NSG सुरक्षा हटाना और VVIP सुरक्षा राजनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत में VVIP सुरक्षा कवर का प्रावधान और इसे वापस लेना बार-बार खुफिया आकलन की निष्पक्षता और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कार्यकारी शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाता है। यह GS Paper 2 (शासन, लोकतांत्रिक राजनीति) के लिए प्रासंगिक है और GS Paper 3 (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां) से संबंधित है।
सारांश
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) सुरक्षा हटाए जाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम उनकी सुरक्षा के साथ समझौता करने का एक राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की SPG सुरक्षा को पहले हटाए जाने का उदाहरण देते हुए, यादव ने सत्ताधारी दल पर VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल को हथियार बनाने और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस थ्रेट असेसमेंट में हेरफेर करने का आरोप लगाया।
मुख्य बिंदु
- समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का 'Z-प्लस' NSG सुरक्षा कवर केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया।
- यादव ने BJP सरकार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को डराने-धमकाने और उनकी सुरक्षा के साथ समझौता करने के लिए VVIP सुरक्षा कवर को हथियार बनाने का आरोप लगाया।
- यह घटना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) सुरक्षा को पिछली बार हटाए जाने के समान है।
- यह विवाद खुफिया एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले खतरे के आकलन की वस्तुनिष्ठता और राज्य सुरक्षा तंत्र के राजनीतिकरण से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG)
गृह मंत्रालय के अधीन एक विशिष्ट आतंकवाद-रोधी इकाई, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। "ब्लैक कैट्स" के रूप में प्रसिद्ध, यह एंटी-हाइजैकिंग और बंधक बचाव कार्यों में विशेषज्ञता रखती है, हालाँकि इसे VIP सुरक्षा कर्तव्यों से चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा); विभिन्न सुरक्षा बलों और उनके विशिष्ट जनादेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विशेष सुरक्षा समूह (SPG)
भारत के प्रधानमंत्री को निकटतम सुरक्षा (proximate security) प्रदान करने वाली एक विशिष्ट एजेंसी। 2019 के एक संशोधन के बाद, इसका सुरक्षा घेरा केवल वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके आधिकारिक निवास पर रहने वाले उनके निकटतम परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); कार्यकारी सुरक्षा प्रोटोकॉल और विधायी संशोधनों को समझने के लिए प्रासंगिक।
Z+ सुरक्षा श्रेणी
भारत में सुरक्षा का उच्चतम स्तर (SPG के नीचे), जिसमें लगभग 55 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। यह केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन के आधार पर उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); सुरक्षा वर्गीकरण और आंतरिक खतरों के प्रबंधन से संबंधित है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी जो गृह मंत्रालय के अधीन है। यह उन खतरों का आकलन करती है जो राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा कवर के स्तर को निर्धारित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); खुफिया जानकारी जुटाने और घरेलू स्थिरता की समझ का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
वह केंद्रीय मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, पुलिस बलों और सीमा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह NSG पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और विभिन्न व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का स्तर निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); भारत के सुरक्षा तंत्र की प्रशासनिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) वर्तमान प्रधानमंत्री और सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को स्थायी सुरक्षा कवर प्रदान करता है।
SPG (संशोधन) अधिनियम 2019, SPG सुरक्षा को सख्ती से केवल वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके आधिकारिक निवास पर रहने वाले उनके निकटतम परिवार तक सीमित करता है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को यह सुरक्षा कार्यकाल समाप्त होने के बाद केवल 5 वर्षों के लिए दी जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
NSG को हटाए जाने के बाद VIP सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन सी एजेंसियाँ संभालती हैं?
- CAPF की भूमिका: MHA द्वारा NSG को VIP ड्यूटी से मुक्त करने के निर्णय के बाद, मुख्य रूप से CRPF और CISF की विशिष्ट VIP सुरक्षा विंग ही Z और Z-प्लस सुरक्षा संभालती हैं।
- NSG का मुख्य अधिदेश: 1986 में स्थापित, NSG ('ब्लैक कैट्स') को विशेष रूप से एक संघीय आतंकवाद-विरोधी और विमान अपहरण-रोधी बल के रूप में तैयार किया गया था, न कि नियमित VIP सुरक्षा के लिए।
- खतरे का आकलन: MHA, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और R&AW से खतरे की आशंका (threat perception) संबंधी इनपुट के आधार पर सुरक्षा श्रेणियों (X, Y, Z, Z+) का निर्धारण करता है।
भारतीय खुफिया एजेंसियों की कानूनी स्थिति और जवाबदेही क्या है?
- कोई वैधानिक आधार नहीं: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और R&AW जैसी एजेंसियां कार्यकारी आदेशों के तहत कार्य करती हैं और उनके पास उनकी शक्तियों और कार्यों को नियंत्रित करने वाले किसी विशिष्ट वैधानिक ढांचे का अभाव है।
- कार्यपालिक निगरानी: वे MHA और कैबिनेट सचिवालय के कार्यकारी नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, जिनमें अन्य लोकतंत्रों में देखी जाने वाली संसदीय समिति की प्रत्यक्ष निगरानी का अभाव है।
अंतर-विषय पैटर्न
केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिकरण
VIP सुरक्षा के विवेकाधीन आवंटन को विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्यपालिका-नियंत्रित निकायों (जैसे CBI, ED) के कथित दुरुपयोग और संस्थागत स्वायत्तता की आवश्यकता जैसे व्यापक GS2 विषयों से जोड़ता है।
आंतरिक सुरक्षा बल आधुनिकीकरण
NSG को VIP सुरक्षा कर्तव्यों से मुक्त करना 26/11 के बाद के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ये विशिष्ट बल पूरी तरह से आतंकवाद विरोधी अभियानों, विमान अपहरण विरोधी कार्यों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें (GS3)।
Prelims में NSG, SPG और CAPFs के वैधानिक अधिदेशों की तुलना करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें, जिसमें विशेष रूप से 2019 के SPG संशोधन की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया हो।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
- 2023PrelimsGS1
With reference to Home Guards, consider the following statements: 1. Home Guards are raised under the Home Guards Act and Rules of the Central Government. 2. The role of the Home Guards is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security. 3. To prevent infiltration on the international border/coastal areas, the Border Wing Home Guards Battalions have been raised in some States. How many of the above statements are correct?
