भारत और चीन ने विशेष प्रतिनिधि स्तर की सीमा वार्ता की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डालता है, जो गलवान-पश्चात के तनावपूर्ण संबंधों से उच्च-स्तरीय राजनयिक जुड़ाव की ओर बढ़ रहा है। SCO शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की आगामी चीन यात्रा और विशेष प्रतिनिधि (SR) स्तर के सीमा तंत्र का पुनरुद्धार UPSC मुख्य परीक्षा GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र बांध और रेयर-अर्थ (rare-earth) आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दे GS-3 सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं।
सारांश
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में 24वीं विशेष प्रतिनिधि (SR) वार्ता की, जो गलवान विवाद के बाद कूटनीतिक संबंधों में बड़े सुधार का संकेत है। इस बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के स्थिरीकरण पर जोर दिया गया और द्विपक्षीय संबंधों में 'नई गति' को रेखांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में होने वाले आगामी SCO शिखर सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर ने चीन के समक्ष LAC पर निरंतर डी-एस्केलेशन की आवश्यकता पर बल दिया, पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) पर बन रहे विशाल बांध (mega-dam) के प्रति चिंता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, आर्थिक चर्चाओं में चीन ने भारत को दुर्लभ मृदा खनिजों (rare earth minerals) और उर्वरकों की नियमित आपूर्ति का आश्वासन दिया।
मुख्य बिंदु
- NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधि-स्तर की वार्ता के 24वें दौर की बैठक की, जिसमें भारत-चीन सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए सकारात्मक गति देखी गई।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण को स्वीकार किया, और इस बात पर जोर दिया कि स्थिर द्विपक्षीय संबंध वैश्विक शांति में योगदान देते हैं।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने LAC पर सैनिकों के पीछे हटने (disengagement) की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई।
- भारत ने यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर चीन द्वारा एक मेगा-बांध के निर्माण पर औपचारिक रूप से चिंता जताई और 'अत्यधिक पारदर्शिता' की मांग की।
- चीन ने भारत को आश्वासन दिया कि वह उर्वरकों, दुर्लभ मृदा खनिजों और टनल बोरिंग मशीनों के लिए आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र
भारत और चीन के बीच उनके सीमा विवाद का एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य राजनीतिक समाधान खोजने के लिए 2003 में स्थापित एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। द्विपक्षीय विवाद समाधान तंत्र और सीमा प्रबंधन रणनीतियों का परीक्षण करता है।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
यूरेशियाई देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन (स्थापना 2001), जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-विरोध (RATS के माध्यम से) और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ।
UPSC context
जीएस पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्षेत्रीय समूहों और भारत की 'विस्तारित पड़ोस' (Extended Neighborhood) नीति की समझ का परीक्षण करता है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)
3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक सीमा रेखा जो भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र को चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्र से अलग करती है, और जिसकी मुख्य विशेषता इसके सटीक संरेखण (alignment) को लेकर दोनों पक्षों की भिन्न धारणाएं हैं।
UPSC context
GS पेपर II और III: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सुरक्षा। क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमा रक्षा चुनौतियों का परीक्षण करता है।
दुर्लभ मृदा खनिज
17 धात्विक तत्वों का एक समूह जो रक्षा प्रणालियों और हरित ऊर्जा (green energy) सहित हाई-टेक अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य है, और वर्तमान में जिन पर चीनी आपूर्ति एवं प्रसंस्करण श्रृंखलाओं का वर्चस्व है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था एवं S&T। आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का परीक्षण करता है।
यारलोंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र) विवाद
एक सीमापारीय जल विवाद जिसमें ऊपरी ब्रह्मपुत्र पर चीन द्वारा एक विशाल जलविद्युत परियोजना का निर्माण शामिल है, जो भारत की जल सुरक्षा के लिए निचले प्रवाह (downstream) क्षेत्रों में चिंताएं पैदा कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तटवर्ती अधिकार (riparian rights), सीमा पार नदी शासन और पर्यावरणीय सुरक्षा का परीक्षण करता है।
ब्रिक्स
प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में शामिल हुए देश) का एक गठबंधन, जो वैश्विक शासन सुधार और एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की वकालत करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दक्षिण-दक्षिण सहयोग और पश्चिम-नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों के विकल्पों का परीक्षण करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत की विदेश नीति तैयार करने और उसे लागू करने, राजनयिक मिशनों का प्रबंधन करने और अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं का संचालन करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार की एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत के संस्थागत ढांचे और कूटनीति के संचालन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) के प्राकृतिक भंडारों की कमी है और वह कच्चे माल के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर है।
भारत के पास वास्तव में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा REE भंडार (वैश्विक का लगभग 6%) है। चीन पर निर्भरता प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और तैयार उत्पादों के लिए है, न कि कच्चे भंडार के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांग्पो) नदी तंत्र का भौगोलिक मार्ग क्या है?
- उत्पत्ति: तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होता है।
- भारत में प्रवेश: यह नमचा बरवा ('Great Bend') पर हेयरपिन यू-टर्न लेते हुए सियांग/दिहांग नदी के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
- शब्दावली: तिब्बत में यारलूंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग/दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के रूप में जाना जाता है।
भारत-चीन सीमा विवाद के लिए विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र क्या है?
- उत्पत्ति: 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान स्थापित।
- अधिदेश: सीमा चर्चाओं को विशुद्ध रूप से सैन्य या राजनयिक कार्य समूहों से आगे बढ़ाकर राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर ले जाया गया।
- उद्देश्य: अंतिम सीमा समाधान के लिए एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य रूपरेखा तलाशने का कार्य सौंपा गया।
अंतर-विषय पैटर्न
औपचारिक जल संधि का अभाव
सिंधु जल संधि के विपरीत, भारत और चीन के बीच मानसून हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने के लिए केवल MoUs ही हैं, जो 'ग्रेट बेंड' (Great Bend) जैसे मेगा-बांधों के कारण निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों (downstream) के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
रणनीतिक संतुलन: SCO बनाम क्वाड
भारत चीन के नेतृत्व वाले SCO के माध्यम से यूरेशियाई महाद्वीपीय सुरक्षा को संतुलित करते हुए बहु-संरेखण (multi-alignment) का पालन करता है, जबकि साथ ही अमेरिका समर्थित Quad समूह के माध्यम से हिंद-प्रशांत समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
हरित संक्रमण और REE भेद्यता
भारत का 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य चीनी प्रसंस्कृत रेयर अर्थ एलिमेंट्स और स्थायी चुम्बकों पर इसकी निर्भरता के कारण खतरे में है, जो EVs और पवन टर्बाइनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ब्रह्मपुत्र के 'ग्रेट बेंड' (Great Bend) भूगोल, भारत-चीन जल समझौतों और REE प्रोसेसिंग को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की संभावना है।
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