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NCR से कोयला उद्योगों को बाहर स्थानांतरित करने पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

शहरी केंद्रों में प्रणालीगत वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में विकसित होते न्यायिक और नियामक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो विशेष रूप से भारी उद्योग और कोयले पर निर्भरता को लक्षित करता है। GS3 पर्यावरण और GS2 गवर्नेंस (CAQM जैसे वैधानिक निकायों की भूमिका) के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के एक प्रस्ताव पर केंद्रीय पर्यावरण, ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्रालयों से जवाब मांगा है। इस प्रस्ताव में कोयले पर निर्भर उद्योगों को NCR से बाहर स्थानांतरित करने और दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में नए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। शीर्ष अदालत की समीक्षा में प्रदूषण के अन्य व्यापक कारक भी शामिल हैं, जिनमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोयला आधारित उद्योगों को क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के एक प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
  • यह सिफारिश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा तैयार की गई थी, जो राजधानी के बार-बार होने वाले वायु गुणवत्ता संकट का समाधान करने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है।
  • CAQM प्रस्ताव में दिल्ली के 300 किमी के दायरे में नए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (thermal power plants) की स्थापना पर रोक लगाने की भी सिफारिश की गई है।
  • सुप्रीम कोर्ट इसके साथ ही वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले धूल प्रदूषण के प्रबंधन की रणनीतियों पर अपडेट मांग रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

CAQM अधिनियम 2021 के तहत दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के समन्वय और निगरानी के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसके पास अन्य प्रदूषण बोर्डों पर सर्वोपरि (overriding) अधिकार है।

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GS पेपर 2/3: वैधानिक निकायों, पर्यावरणीय शासन और प्रदूषण नियंत्रण में सहकारी संघवाद के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

भारत की पर्यावरण और वन नीतियों की योजना बनाने और उनकी निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय। यह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) तैयार करता है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को अधिसूचित करता है।

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GS पेपर 2/3: पर्यावरण विनियमन और नीति कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यकारी निकाय।

Source
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

दिल्ली-NCR के Air Quality Index (AQI) पर आधारित चरणों में लागू किए जाने वाले उपायों का एक आपातकालीन ढांचा, जिसमें धूल नियंत्रण से लेकर कोयला आधारित उद्योगों पर प्रतिबंध और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक तक शामिल है।

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GS पेपर 3: पर्यावरण प्रदूषण। शहरी वायु गुणवत्ता संकट प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय (पर्यावरणीय क्षेत्राधिकार)

संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते हुए इसमें स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करता है, और इस प्रकार न्यायिक सक्रियता एवं 'कंटीन्यूइंग मैंडेमस' (continuing mandamus) के माध्यम से नीति निर्धारण को दिशा प्रदान करता है।

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GS Paper 2: न्यायिक सक्रियता, मौलिक अधिकार और पर्यावरण कानून में शक्तियों का पृथक्करण।

Source
विद्युत मंत्रालय

विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा संक्रमण के लिए जिम्मेदार मंत्रालय। NCR में, यह उत्सर्जन अनुपालन के लिए कोयला आधारित संयंत्रों की निगरानी करता है और प्रदूषण कम करने के लिए बायोमास को-फायरिंग लक्ष्यों को लागू करता है।

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GS पेपर 3: इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा। कोयले से नवीकरणीय/स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए प्रासंगिक।

Source
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)

प्राकृतिक गैस की खोज और वितरण के लिए जिम्मेदार। प्रदूषण के संदर्भ में, यह NCR के उद्योगों को कोयले से गैस की ओर स्थानांतरित करने में सहायता करता है और Compressed Biogas (CBG) इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है।

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GS पेपर 3: स्वच्छ ईंधन विकल्पों के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण और औद्योगिक प्रदूषण शमन।

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प्रारंभिक ट्रैप

CAQM सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक निकाय है जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।

CAQM अपने स्वयं के 2021 के अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है, जिसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त EPCA का स्थान लिया है। इसके आदेश स्पष्ट रूप से NCR में CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के आदेशों के ऊपर प्रभावी (override) होते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment - Statutory Bodies

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का क्षेत्राधिकार और अधिकार क्या है?

  • सांविधिक दर्जा: CAQM अधिनियम 2021 के तहत स्थापित, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त EPCA का स्थान लेकर कार्यकारी निकायों से एक बदलाव को दर्शाता है।
  • क्षेत्राधिकार: इसमें दिल्ली और पड़ोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के NCR जिले शामिल हैं।
  • अधिभावी शक्ति: NCR में वायु गुणवत्ता के मामलों में, CAQM के निर्देश CPCB और संबंधित राज्य PCBs के आदेशों पर अधिभावी (supersede) होते हैं।
Environment - Air Pollution

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र किन प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं और उनका शमन कैसे किया जाता है?

  • प्राथमिक उत्सर्जन: वे भारी मात्रा में SO2, NOx, पार्टिकुलेट मैटर और पारा, आर्सेनिक एवं सीसा सहित विषाक्त भारी धातुओं का उत्सर्जन करते हैं।
  • द्वितीयक एरोसोल: उत्सर्जित SO2 और NOx वायुमंडलीय अमोनिया के साथ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके खतरनाक द्वितीयक पर्टिकुलेट मैटर (जैसे अमोनियम सल्फेट) का निर्माण करते हैं।
  • शमन (FGD): फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) प्रणालियाँ उत्सर्जन से पहले निकास गैसों से SO2 को साफ करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य हैं, हालांकि इनका कार्यान्वयन अभी भी पीछे है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ऊर्जा संक्रमण बनाम ग्रिड स्थिरता

    दिल्ली के पास कोयला संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाना बेसलोड (baseload) के बोझ को नवीकरणीय ऊर्जा और दूरस्थ ग्रिडों पर स्थानांतरित कर देता है, जो स्वच्छ हवा के आदेशों और गर्मियों की पीक पावर (peak power) सुरक्षा के बीच GS-3 के तनाव को रेखांकित करता है।

  • पर्यावरण में न्यायिक सतत परमादेश

    प्रदूषण पर कार्यकारी कार्रवाई की उच्चतम न्यायालय की निरंतर निगरानी 'continuous mandamus' (सतत परमादेश) को दर्शाती है, जो GS-2 का एक प्रमुख विषय है जहाँ अदालतें पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में प्रशासनिक अनुपालन की लगातार निगरानी करती हैं।

CPCB पर CAQM का वैधानिक अधिभावी प्रभाव (statutory override), FGD तकनीक और secondary aerosol formation के साथ मिलकर, Prelims के लिए एक प्रमुख multi-statement लक्ष्य है।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2021MainsGS3

    Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?

  • 2024MainsGS3

    Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard.

  • 2020PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. Coal ash contains arsenic, lead and mercury. 2. Coal-fired power plants release sulphur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. 3. High ash content is observed in Indian coal. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : I. Carbon dioxide (CO2) emissions in India are less than 0.5 t CO2/ capita. II. In terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia-Pacific region. III. Electricity and heat producers are the largest sources of CO2 emissions in India. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2014MainsGS3

    Environmental Impact Assessment studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the Government. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at coal pitheads.