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AIIMS पटना ने CSR सहयोग से नवजात शिशु देखभाल को मजबूत किया

स्रोत:uniindia ↗

क्यों मायने रखता है

नवजात और शिशु स्वास्थ्य संकेतकों (जैसे IMR और NMR) में सुधार करना बिहार के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केस स्टडी दर्शाती है कि कैसे AIIMS जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान राज्य में उच्च लागत वाले चिकित्सा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और स्वास्थ्य सेवा के अंतरालों को पाटने के लिए निजी क्षेत्र के CSR अधिदेशों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत) का लाभ उठा सकते हैं।

सारांश

AIIMS Patna ने 22 लाख रुपये मूल्य के एक अत्याधुनिक नियोनेटल इनक्यूबेटर (neonatal incubator) को शामिल करके अपनी नवजात शिशु देखभाल (neonatal care) सुविधाओं को मजबूत किया है। यह उन्नत चिकित्सा उपकरण Axis Bank द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के हिस्से के रूप में दान किया गया था। गंभीर रूप से बीमार और समय से पहले पैदा हुए नवजात शिशुओं के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए इस उपकरण का उद्देश्य बिहार में हाइपोथर्मिया को रोकना, संक्रमण के जोखिम को कम करना और नवजात मृत्यु दर में सुधार करना है।

मुख्य बिंदु

  • एम्स पटना ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के तहत एक्सिस बैंक द्वारा दान किए गए 22 लाख रुपये के एक अत्याधुनिक नियोनेटल इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया है।
  • इस इनक्यूबेटर को समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के लिए एक सुरक्षित एवं नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें हाइपोथर्मिया से बचाता है, वजन में अत्यधिक कमी को रोकता है और संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
  • इस उन्नत उपकरण का उद्घाटन AIIMS पटना के निदेशक प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल और एक्सिस बैंक के बिहार सर्कल हेड धीरज कुमार राय द्वारा किया गया।
  • यह पहल बिहार के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और मातृ-शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और कॉर्पोरेट सहयोग के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

कंपनी अधिनियम, 2013

कॉर्पोरेट गवर्नेंस को विनियमित करने वाला एक ऐतिहासिक भारतीय कानून। धारा 135 के तहत, यह पात्र कंपनियों के लिए पिछले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पर खर्च करना अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS Paper II (शासन व्यवस्था) और GS III (कॉर्पोरेट गवर्नेंस); यह नियामक ढाँचे, समावेशी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के सार्वजनिक-निजी वित्तपोषण का परीक्षण करता है।

Source
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

एक स्व-नियामक व्यावसायिक मॉडल (self-regulating business model) जो सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एकीकृत करता है। भारत में, कंपनी अधिनियम (Companies Act) के तहत वैधानिक खर्च को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में लक्षित किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य) और GS पेपर IV (नैतिकता); कॉर्पोरेट नैतिकता और वैकल्पिक सार्वजनिक सेवा वित्तपोषण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
एम्स पटना

बिहार में 2012 में स्थापित एक स्वायत्त सार्वजनिक चिकित्सा संस्थान और नैदानिक अनुसंधान (clinical research) संस्थान। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (Institute of National Importance) के रूप में नामित, इसका उद्देश्य तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल (tertiary-level healthcare) में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य); क्षेत्रीय चिकित्सा असमानताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत वैधानिक निकायों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

वर्ष 2003 में घोषित एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)। इसका उद्देश्य किफायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल (tertiary healthcare) में भौगोलिक असंतुलन को दूर करना और कम सेवा वाले राज्यों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा के लिए घरेलू क्षमताओं का विस्तार करना है।

UPSC context

GS पेपर II (सरकारी योजनाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य); स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, क्षेत्रीय समता और चिकित्सा शिक्षाशास्त्र को लक्षित करने वाली नीतिगत पहलों का परीक्षण करता है।

Source
शिशु मृत्यु दर (IMR)

प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम आयु) की संख्या। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और मातृ कल्याण के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतक (demographic proxy) है।

UPSC context

GS पेपर I (जनसांख्यिकी/सामाजिक मुद्दे) और GS पेपर II (स्वास्थ्य/SDG 3); विकास परिणामों और मानव स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

धारा 135 के तहत CSR अधिदेश केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होते हैं जो तीनों मानदंडों—नेट वर्थ, टर्नओवर और शुद्ध लाभ—को एक साथ पूरा करती हैं।

यह कानून तब लागू होता है जब कोई कंपनी पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी एक शर्त को पूरा करती है, न कि उन सभी को संचयी रूप से।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Corporate Governance

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?

  • वैधानिक अधिदेश: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत पात्र कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है।
  • पात्रता सीमाएं: उन कंपनियों पर लागू होता है जो किसी भी एक शर्त को पूरा करती हैं: नेट वर्थ ≥ ₹500 करोड़, टर्नओवर ≥ ₹1000 करोड़, या शुद्ध लाभ ≥ ₹5 करोड़।
  • सातवीं अनुसूची: निवेश के स्वीकृत क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें भूख मिटाना, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, शिक्षा, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं।
Social Sector Health Demography

NMR और IMR जैसे जनसांख्यिकीय संकेतकों को कैसे परिभाषित और लक्षित किया जाता है?

  • नवजात मृत्यु दर: इससे तात्पर्य प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर होने वाली शिशुओं की मृत्यु से है। SDG 3.2 का लक्ष्य 2030 तक इसे घटाकर 12 से कम करना है।
  • शिशु मृत्यु दर: यह प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को मापता है। यह अशोधित मृत्यु दर (crude death rates) से इस मायने में भिन्न है क्योंकि यह जीवित जन्मों की संख्या का उपयोग करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CSR + सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना

    कॉर्पोरेट फंडिंग तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल (tertiary healthcare) में सार्वजनिक व्यय के अंतर को पाटती है, जिससे बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के असंतुलन को सीधे दूर किया जा सकता है।

  • जनसांख्यिकी + आर्थिक विकास

    बिहार की उच्च TFR (2.8) और जनसांख्यिकीय दबाव के कारण नवजात देखभाल के त्वरित विस्तार की आवश्यकता है ताकि शिशु मृत्यु दर को भविष्य के मानव पूंजी विकास में बाधा बनने से रोका जा सके।

2026 में एक ऐसे प्रश्न की उम्मीद करें जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पूंजी निर्माण के उपकरण के रूप में भारत के NMR लक्ष्यों (SDG 3.2) को धारा 135 के CSR अधिदेशों से जोड़ता हो।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023BPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements about infant mortality rate:1. It is the probability of dying between birth and exactly 1 year of age, expressed per 10000 live births. 2. The infant mortality rate in the year 1950 was 189.6. 3. In the year 2019, the infant mortality rate was 30. 4. As per the Sample Registration System (SRS) Bulletin of Registrar General of India (RGI), the State with the highest infant mortality rate in the year 2019 was Uttar Pradesh.

  • 2008BPSC_PRELIMSGS1

    The infant mortality rate of Bihar, is:

  • 2019BPSC_PRELIMSGS1

    In NITI Aayog's Health Index, 2019, Bihar scored