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चॉइस, कंट्रोल और कैपिटल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण ढांचा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

महिला सशक्तिकरण UPSC में बार-बार आने वाला एक व्यापक (cross-cutting) विषय है, जो GS1 (समाज), GS2 (सामाजिक न्याय/शासन) और GS3 (समावेशी विकास) को प्रभावित करता है। 'Choice, Control, Capital' फ्रेमवर्क की समझ महिला श्रम बल भागीदारी, प्रजनन एजेंसी (reproductive agency) और वित्तीय समावेशन के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को संबोधित करने वाले Mains के उत्तरों के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है।

सारांश

यह लेख तीन आवश्यक आयामों - चॉइस (विकल्प), कंट्रोल (नियंत्रण) और कैपिटल (पूंजी) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके भारत की प्रगति को गति देने की वकालत करता है। 'चॉइस' में महिलाओं को उनके प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के संबंध में निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करना शामिल है। 'कंट्रोल' समाज और उनके परिवारों के भीतर महिलाओं की एजेंसी और निर्णय लेने के अधिकार के निर्माण पर केंद्रित है। 'कैपिटल' वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है, जो महिलाओं की ऋण, संपत्ति और आर्थिक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इन तीनों स्तंभों को एक साथ संबोधित करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है, महिला श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को गति दे सकता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत का विकासात्मक पथ और इसके जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति मूल रूप से तीन महत्वपूर्ण स्तंभों—विकल्प (Choice), नियंत्रण (Control) और पूंजी (Capital)—के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर है।
  • 'विकल्प' का संबंध शारीरिक स्वायत्तता, प्रजनन अधिकारों और परिवार नियोजन तक पहुँच से है, जो किसी महिला की शिक्षा प्राप्त करने और कार्यबल में भाग लेने की क्षमता के लिए मौलिक हैं।
  • 'नियंत्रण' का तात्पर्य महिलाओं की उनके परिवारों, समुदायों और स्वयं की अर्जित आय पर उनकी एजेंसी और निर्णय लेने की शक्ति से है।
  • 'पूंजी' महिला उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन, माइक्रोफाइनेंस और ऋण की सुलभता (जैसे SHGs और MUDRA) की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
  • सामाजिक सशक्तिकरण को आर्थिक पहुँच के साथ जोड़कर लैंगिक असमानताओं को समग्र रूप से दूर करना सतत, समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)

15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का वह प्रतिशत जो या तो नियोजित हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। यह लैंगिक समावेशिता और आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था/रोजगार); कार्यबल में लैंगिक अंतराल और समावेशी विकास की सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जनसांख्यिकीय लाभांश

आयु संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक विकास की संभावना, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15-64) गैर-कार्यशील आश्रित जनसंख्या की तुलना में काफी अधिक होती है।

UPSC context

GS-I (समाज) और GS-III (अर्थव्यवस्था); जनसंख्या गतिशीलता को दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास रणनीतियों के साथ जोड़ने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
स्वयं सहायता समूह (SHGs)

समान पृष्ठभूमि वाले 10-20 लोगों (आमतौर पर महिलाओं) का स्वैच्छिक संघ जो बिना किसी संपार्श्विक (collateral-free) के सूक्ष्म ऋण प्रदान करने और परस्पर सहायता को बढ़ावा देने के लिए अपनी बचत को एकत्रित करते हैं।

UPSC context

GS-II (शासन/सामाजिक न्याय); यह जमीनी स्तर के सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और समुदाय-नेतृत्व वाले विकास मॉडल की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

भारत का प्रमुख वित्तीय समावेशन मिशन जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए बैंक खातों, बीमा, पेंशन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था/समावेशी विकास); आर्थिक औपचारिकीकरण और महिला सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में वित्तीय समावेशन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमों को शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के तहत ₹10 लाख (अब कुछ के लिए ₹20 लाख तक) तक का कोलेटरल-मुक्त ऋण प्रदान करने वाली एक योजना।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था/MSMEs); सूक्ष्म-ऋण प्रणालियों (micro-credit mechanisms) और स्वरोजगार एवं महिला उद्यमिता पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
स्टैंड अप इंडिया

ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक SC/ST और एक महिला ऋणदाता को ₹10 लाख से ₹1 crore के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

UPSC context

GS-II (कमजोर वर्ग); महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए संस्थागत ऋण सहायता पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

स्टैंड अप इंडिया महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के उद्यम स्थापित करने के लिए विशेष रूप से ऋण प्रदान करता है।

यह योजना केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है (इसमें SC/ST ऋणकर्ताओं को ऋण देना भी अनिवार्य है) और यह कड़ाई से केवल *ग्रीनफील्ड* (पहली बार) उद्यम स्थापित करने तक ही सीमित है, न कि ब्राउनफील्ड के लिए।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice / Economy

SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

  • नाबार्ड की पहल: 1992 में NABARD द्वारा शुरू किया गया, यह अनौपचारिक जमीनी स्तर के समूहों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करता है।
  • संपार्श्विक-मुक्त ऋण: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को उनकी आंतरिक समूह बचत और ऋण अनुशासन के आधार पर बिना किसी भौतिक संपार्श्विक (physical collateral) की आवश्यकता के ऋण प्रदान करता है।
  • NRLM एकीकरण: SBLP अब दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के लिए वित्तीय आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
Indian Economy

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को कौन से संरचनात्मक कारक सीमित करते हैं?

  • U-आकार का वक्र: शुरुआत में घरेलू आय और शिक्षा बढ़ने पर अक्सर FLFP में गिरावट आती है, और यह केवल तभी फिर से बढ़ती है जब महिलाएं उच्च-कौशल वाले औपचारिक रोजगार तक पहुंच प्राप्त करती हैं।
  • समय की गरीबी: अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्यों का अत्यधिक बोझ महिलाओं की औपचारिक श्रम बाजार में प्रवेश करने या उसमें बने रहने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है।
  • संस्थागत बाधाएं: सुरक्षित परिवहन की कमी, अपर्याप्त मातृत्व लाभ और कार्यस्थल पर भेदभाव महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में संरचनात्मक बाधाएं उत्पन्न करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्थानीय शासन के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में SHGs

    माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से प्राप्त आर्थिक "नियंत्रण" अक्सर राजनीतिक एजेंसी (political agency) में बदल जाता है। SHG की कई सदस्य सफलतापूर्वक पंचायती राज संस्थानों (PRI) के चुनाव लड़ती हैं, जो सीधे तौर पर वित्तीय समावेशन को जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण से जोड़ता है।

  • शारीरिक स्वायत्तता और जनसांख्यिकीय लाभांश

    UPSC अक्सर दमनकारी जनसंख्या नीतियों से अधिकार-आधारित "विकल्प" (परिवार नियोजन तक पहुंच) की ओर आए बदलाव का परीक्षण करता है। प्रजनन स्वास्थ्य पर स्वायत्तता अब मौलिक रूप से जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को साकार करने से जुड़ी हुई है।

MUDRA और Stand Up India के बीच लाभार्थी कोटा (महिला बनाम SC/ST) और ऋण की शर्तों की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2024MainsGS1

    Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?

  • 2019MainsGS1

    “Empowering women is the key to control population growth.” Discuss.

  • 2025MainsGS2

    Women's social capital complements in advancing empowerment and gender equity. Explain.

  • 2021MainsGS2

    Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Explain with examples.

  • 2022MainsGS3

    Is inclusive growth possible under market economy ? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India.