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AIADMK गुट में विभाजन और सत्ताधारी दल में दल-बदल

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

सत्ताधारी दल में विधायकों का बड़े पैमाने पर दलबदल दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) की कमियों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, विशेष रूप से विलय से संबंधित प्रावधानों और विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में। यह लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने में कॉर्पोरेट धन ('horse-trading') के अनुचित प्रभाव पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में भी कार्य करता है, जो GS2 (Polity and Governance) और चुनावी सुधार की चर्चाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

AIADMK के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी (EPS) के जन्मदिन पर पार्टी को एक गंभीर आंतरिक विभाजन (vertical split) का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगभग 30 विधायकों के एक विद्रोही गुट ने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) सरकार में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की। वरिष्ठ नेताओं एस पी वेलुमणि और सी वी शनमुगम के नेतृत्व वाले इस विद्रोही समूह ने विधानसभा सचिव को पत्र सौंपे। हालांकि विद्रोहियों ने सार्वजनिक रूप से इस कदम को प्रतिद्वंद्वी DMK के साथ गठबंधन करने की EPS की कथित इच्छा के खिलाफ विद्रोह बताया है, लेकिन रिपोर्टों में इस दल-बदल को अंजाम देने के लिए धन-बल और कॉर्पोरेट लॉबिंग—जिसका नेतृत्व लीमा रोज़ मार्टिन जैसी हस्तियों ने किया—के व्यापक उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। यह घटनाक्रम क्षेत्रीय राज्य राजनीति की बदलती गतिशीलता को सुर्खियों में लाता है और पार्टियों के विभाजन, विलय तथा विधायी अयोग्यता से संबंधित दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के प्रावधानों का परीक्षण करता है।

मुख्य बिंदु

  • AIADMK में एक बड़ा लंबवत विभाजन हुआ क्योंकि लगभग 30 विधायकों के एक विद्रोही गुट ने पार्टी प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) से औपचारिक रूप से नाता तोड़ लिया।
  • विद्रोही नेताओं, एस पी वेलुमणि और सी वी षणमुगम ने विधानसभा सचिव को पत्र सौंपकर मुख्यमंत्री विजय की TVK सरकार के प्रति अपना समर्थन जताया।
  • जबकि DMK या VCK के साथ संभावित सत्ता-साझाकरण पर राजनीतिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से कारण बताया गया, वहीं अंदरूनी सूत्रों का संकेत है कि तीव्र कॉर्पोरेट लॉबिंग और वित्तीय प्रलोभनों ने इस दलबदल को प्रेरित किया।
  • लीमा रोज़ मार्टिन जैसी कॉर्पोरेट हस्तियों की संलिप्तता राज्य की राजनीति में धनबल और हॉर्स-ट्रेडिंग के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है।
  • यह राजनीतिक पुनर्गठन दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची), वैध पार्टी विलय के लिए निर्धारित सीमा (threshold), और अयोग्यता पर निर्णय लेने में Speaker की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून)

संवैधानिक प्रावधान (52वां संशोधन, 1985) जो दलबदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित करता है। यह वर्तमान में सामूहिक दलबदल को केवल तभी संरक्षण प्रदान करता है जब किसी विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों।

UPSC context

GS II (Polity); विधायी स्थिरता, 91वें संशोधन के नियमों और हॉर्स-ट्रेडिंग को रोकने में अध्यक्ष (Speaker) की अर्ध-न्यायिक भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

एक सांविधिक कानून जो चुनावों के वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, दलों के पंजीकरण (धारा 29A), और चुनावी विवादों के समाधान के लिए कानूनी ढांचे को विनियमित करता है।

UPSC context

GS II (RPA की मुख्य विशेषताएं); चुनावी अखंडता, उम्मीदवार की पात्रता और चुनाव आयोग की नियामक शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
तमिलगा वेट्रि कझगम (TVK)

तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 2024 में अभिनेता सी. जोसेफ विजय द्वारा की गई, जो DMK-AIADMK के वर्चस्व के विकल्प के रूप में समतावाद और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है।

UPSC context

GS II (क्षेत्रीय दल); भारतीय राज्य-स्तरीय राजनीतिक गतिशीलता में क्षेत्रीय पहचान और प्रसिद्ध हस्तियों के नेतृत्व वाले आंदोलनों की भूमिका को दर्शाता है।

Source
AIADMK

1972 में एम.जी. रामचंद्रन द्वारा स्थापित एक प्रमुख द्रविड़ पार्टी; यह तमिलनाडु और पुडुचेरी की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक है।

UPSC context

GS II (क्षेत्रवाद); गुटबाजी, दलीय-प्रणाली के विकास और विधायी प्रदर्शन पर आंतरिक नेतृत्व के विभाजन के प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
राजनीति में धन-बल

चुनावों पर वित्तीय संसाधनों और कॉर्पोरेट लॉबिंग का अत्यधिक प्रभाव, जिसका उपयोग अक्सर दलबदल कराने या भ्रष्ट प्रथाओं के माध्यम से सरकार गठन को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS II/III (चुनावी सुधार); शासन में नैतिकता और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता एवं हॉर्स-ट्रेडिंग पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

विधानसभा अध्यक्ष (राज्य विधानमंडल)

राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी जिसके पास दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार होता है।

UPSC context

GS II (राज्य विधायिका); न्यायिक समीक्षा के दायरे और उच्च संवैधानिक पदों के लिए आवश्यक निष्पक्षता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

दसवीं अनुसूची के तहत विभाजन को अयोग्यता से तब संरक्षण प्राप्त होता है यदि एक-तिहाई विधायक अलग हो जाते हैं।

91वें संशोधन (2003) ने 'विभाजन' (1/3 सदस्यों) के लिए मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया। वर्तमान में, केवल 'विलय', जिसमें विधायी दल के कम से कम 2/3 सदस्य शामिल हों, सदस्यों को अयोग्यता से सुरक्षा प्रदान करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Anti-Defection Law

दसवीं अनुसूची के तहत एक वैध विलय के लिए क्या शर्तें हैं?

  • पार्टी विलय: मूल राजनीतिक दल का औपचारिक रूप से किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय होना चाहिए।
  • दो-तिहाई बहुमत: अयोग्यता से बचने के लिए विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को इस विलय के लिए सहमत होना चाहिए।
  • सदस्यों की पसंद: विधायक या तो नई विलयशुदा पार्टी में शामिल हो सकते हैं या अयोग्यता का सामना किए बिना एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं।
Polity - State Legislature

अध्यक्ष के दलबदल विरोधी निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या है?

  • अर्ध-न्यायिक भूमिका: दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है (किहोतो होलोहन, 1992 में स्थापित)।
  • कोई पूर्व हस्तक्षेप नहीं: अयोग्यता याचिका पर स्पीकर द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।
  • समीक्षा के अधीन: अध्यक्ष का अंतिम निर्णय दुर्भावना (mala fides), तर्कहीनता (perversity) या संवैधानिक जनादेशों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कॉर्पोरेट लॉबिंग और राजनीतिक दलबदल

    दलबदल कराने के लिए कॉर्पोरेट धन का कथित उपयोग, दसवीं अनुसूची को RPA 1951 की धारा 123 (भ्रष्ट आचरण) और अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग पर चल रही व्यापक बहस से जोड़ता है।

  • राज्यपाल का विवेकाधिकार और फ्लोर टेस्ट

    जब सत्ताधारी दलों में विभाजन होता है, तो राज्यपाल अक्सर फ्लोर टेस्ट बुलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट (शिवसेना मामला) ने व्यवस्था दी है कि राज्यपाल केवल पार्टी के आंतरिक विवादों के आधार पर फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं दे सकते।

2026 के GS2 में 10वीं अनुसूची की 'विलय' संबंधी खामियों, Speaker की विलंबकारी रणनीतियों और दलों के विभाजन में धन-बल (money power) की बढ़ती भूमिका को जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2014PrelimsGS1

    Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : I. If any question arises as to whether a Member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th Schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. II. There is no mention of the word 'political party' in the Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2023MainsGS2

    Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.

  • 2020MainsGS2

    Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?

  • 2022MainsGS2

    “While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.