भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना और समावेशी विकास
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में AI की विकासात्मक भूमिका पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट और तकनीकी दृष्टिकोण प्रदान करता है। AI को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (public infrastructure) के रूप में महत्व देना, डेटा केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटिंग लागत को कम करने के प्रयास, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) जैसी सरकारी पहलों के साथ तालमेल, GS-3 (तकनीकी, डिजिटल बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था) के मुख्य विषयों को दर्शाते हैं। यह वैश्विक तकनीकी भू-राजनीति और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी चर्चा करता है, जो GS-3 और GS-2 दोनों के लिए प्रासंगिक हैं।
सारांश
AI इम्पैक्ट समिट 2026 में, उद्योग जगत के दिग्गजों एन. चंद्रशेखरन और मुकेश अंबानी ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक तकनीकी नवीनता (novelty) से आगे बढ़कर भारत में वास्तविक सामाजिक प्रभाव और समावेशी अवसरों के चालक के रूप में विकसित होना चाहिए। उन्होंने AI को एक ऐसे बुनियादी ढांचे के रूप में चित्रित किया जो सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है, और संभावित रूप से 'सुपर-एबंडेंस' के युग की शुरुआत कर सकता है। इसके समर्थन में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया जा रहा है, जैसे कि जामनगर में रिलायंस जियो के मल्टी-गीगावाट, AI-रेडी डेटा सेंटर्स, जिनका लक्ष्य 'इंटेलिजेंस की लागत' को कम करना है। इन नेताओं ने चिप्स और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की भू-राजनीतिक जमाखोरी के प्रति आगाह किया और IndiaAI मिशन तथा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे ढांचे द्वारा समर्थित प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- तकनीकी दिग्गजों ने इस बात पर जोर दिया है कि AI का विकास स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उद्यम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक प्रासंगिकता और वास्तविक दुनिया की उपयोगिता द्वारा संचालित होना चाहिए।
- मुकेश अंबानी AI द्वारा 'अति-प्रचुरता' (super-abundance) के युग को बढ़ावा देने की परिकल्पना करते हैं, जो राष्ट्रीय उत्पादकता और सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेगा।
- एन. चंद्रशेखरन ने तकनीकी प्रतिबंधों और चिप्स तथा महत्वपूर्ण खनिजों की जमाखोरी पर चिंता व्यक्त की, और तकनीक तक लोकतांत्रिक पहुँच की वकालत की।
- रिलायंस जियो जामनगर में विशाल, मल्टी-गीगावाट AI-ready डेटा सेंटर बना रहा है ताकि 'इंटेलिजेंस की लागत' को कम किया जा सके और कंप्यूटिंग को अधिक सुलभ बनाया जा सके।
- दोनों नेताओं ने विश्वसनीय, स्केलेबल और लचीले डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए AI विकास को इंडिया एआई (IndiaAI) मिशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे राष्ट्रीय ढांचों के साथ एकीकृत करने के महत्व की पुष्टि की।
महत्वपूर्ण शब्द
IndiaAI मिशन
सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारत के AI इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की एक राष्ट्रीय पहल, जो कंप्यूट क्षमता (10,000+ GPUs), स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल और स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि में सामाजिक प्रभाव हेतु डेटासेट पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी; तकनीकी संप्रभुता, AI गवर्नेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक नोडल एजेंसी, जो भारत में एक टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) विकसित करने के लिए ₹76,000 करोड़ के कार्यक्रम को लागू कर रही है।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था और S&T; भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण का मूल्यांकन करता है।
महत्वपूर्ण खनिज
धात्विक या अधात्विक तत्व (जैसे, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स) जो हाई-टेक उद्योगों, हरित ऊर्जा और AI हार्डवेयर के लिए आवश्यक हैं, और अक्सर भू-राजनीतिक आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की संवेदनशीलता के अधीन होते हैं।
UPSC context
GS पेपर 1: भूगोल और GS पेपर 2/3: भू-राजनीति/अर्थव्यवस्था; संसाधन सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से संबंधित है।
इंटेलिजेंस की लागत
कंप्यूटिंग पावर और इन्फेरेंस (inference) की लागत को कम करके AI तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करने का एक रणनीतिक उद्देश्य, जिसका लक्ष्य AI को मोबाइल डेटा की तरह ही वहनीय और सर्वव्यापी बनाना है।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था/अवसंरचना; समावेशी विकास और ग्लोबल साउथ के लिए 'डिजिटल इंडिया' विजन हेतु प्रासंगिक।
संप्रभु कंप्यूट अवसंरचना
विदेशी-नियंत्रित हार्डवेयर या क्लाउड सेवाओं पर निर्भरता के बिना डेटा और AI वर्कलोड को होस्ट, प्रोसेस और नियंत्रित करने की घरेलू क्षमता, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं तकनीक/सुरक्षा; डेटा संरक्षण और रणनीतिक तकनीकी स्वतंत्रता पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
आधार और UPI जैसे ओपन-सोर्स डिजिटल ब्लॉक्स जो जनसंख्या-स्तर पर सेवा वितरण को सक्षम बनाते हैं; अब इन्हें सार्वजनिक सेवाओं में AI को एकीकृत करने के लिए आधारभूत परत के रूप में देखा जा रहा है।
UPSC context
GS पेपर 2/3: गवर्नेंस/अर्थव्यवस्था; भारत के प्रौद्योगिकी-आधारित विकास और समावेशी विकास के मॉडल के लिए केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को विनियमित करने वाला एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
ISM एक सांविधिक निकाय नहीं है; यह MeitY के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के भीतर एक विशिष्ट, स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है।
संबंधित अवधारणाएँ
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- नोडल एजेंसी: भारत की दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर रणनीति को संचालित करने के लिए MeitY के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के भीतर स्थापित।
- राजकोषीय सहायता: सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए 'pari-passu' आधार पर 50% तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है।
- समग्र पारिस्थितिकी तंत्र: पूरी मूल्य श्रृंखला (value chain) को कवर करता है, जिसमें फैब्रिकेशन, पैकेजिंग (ATMP/OSAT) और घरेलू स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) शामिल हैं।
AI कंप्यूटिंग और आधुनिक डेटा सेंटर अत्यधिक ऊर्जा-गहन क्यों हैं?
- व्यापक कंप्यूट: बुनियादी AI मॉडलों की ट्रेनिंग के लिए लगातार चलने वाले हजारों GPUs के क्लस्टर्स की आवश्यकता होती है, जो पारंपरिक CPUs की तुलना में अत्यधिक विद्युत शक्ति की खपत करते हैं।
- शीतलन आवश्यकताएं: हाई-डेंसिटी AI सर्वर अत्यधिक गर्मी पैदा करते हैं, जिससे जटिल और अधिक बिजली की खपत वाले कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो मल्टी-गीगावाट ग्रीन डेटा सुविधाओं की जरूरत को बढ़ावा दे रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
AI डेटा सेंटर + नवीकरणीय ऊर्जा
AI डेटा सेंटरों की मल्टी-गीगावाट बिजली की मांग GS3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण और ग्रीन ग्रिड आधुनिकीकरण लक्ष्यों के साथ जोड़ती है।
चिप प्रतिबंध + खनिज सुरक्षा साझेदारी
सेमीकंडक्टर सामग्रियों की जमाखोरी भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को सीधे तौर पर IR अवधारणाओं, जैसे कि अमेरिका के नेतृत्व वाली Minerals Security Partnership और रणनीतिक निर्यात नियंत्रण से जोड़ती है।
IndiaAI मिशन की कंप्यूट क्षमता, सेमीकंडक्टर सब्सिडी और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं (critical mineral supply chains) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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