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ग्लोबल साउथ के लिए MANAV ढांचा और AI शासन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

जैसे-जैसे AI वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा प्रतिमानों को तेजी से संचालित कर रहा है, इसका गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। AI को 'ग्लोबल कॉमन्स' के रूप में फिर से परिभाषित करना भारत के उस विदेश नीति लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें वह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने और समान विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का विस्तार करने की बात करता है। यह विषय सीधे तौर पर GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS3 (विज्ञान एवं तकनीक) के लिए प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को 'वैश्विक साझा संसाधन' (global commons) के रूप में वर्गीकृत करने का तर्क देता है ताकि इसकी समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके और कुछ तकनीकी दिग्गजों या विकसित राष्ट्रों द्वारा इसके एकाधिकार को रोका जा सके। पीएम मोदी के मानव-केंद्रित 'MANAV' ढांचे से प्रेरित यह लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि AI गवर्नेंस में नैतिकता, समावेशिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। AI को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ एक साझा संसाधन मानकर, भारत ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है, जिससे तकनीकी अंतर को पाटने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि AI नवाचार सतत और समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा दें।

मुख्य बिंदु

  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को वैश्विक साझा संसाधन (global commons) के रूप में मानने का समर्थन करता है ताकि तकनीकी एकाधिकार को रोका जा सके और बिग टेक (Big Tech) द्वारा डेटा उपनिवेशवाद (data colonialism) का मुकाबला किया जा सके।
  • पीएम मोदी के 'MANAV' विजन को रेखांकित करता है, जो AI के प्रति एक मानव-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है जो अनियंत्रित व्यावसायीकरण के बजाय नैतिकता, समावेशिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देता है।
  • यह तर्क दिया गया है कि AI का लोकतंत्रीकरण और इसे 'डिजिटल पब्लिक गुड' के रूप में साझा करना तकनीकी अंतर (technological divide) को पाट सकता है, जो विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' के देशों को सशक्त बनाएगा।
  • AI विकास को न्यायसंगत रूप से विनियमित करने के लिए मजबूत बहुपक्षीय ढांचों का आह्वान करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि AI नवाचार असमानताओं को बढ़ाने के बजाय सतत वैश्विक विकास में योगदान दें।

महत्वपूर्ण शब्द

MANAV (विज़न/फ्रेमवर्क)

एक पांच-स्तंभीय AI गवर्नेंस चार्टर (Moral, Accountable, National Sovereignty, Accessible, Valid) जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मानव-केंद्रित, नैतिक और समावेशी वैश्विक ढांचे की वकालत करता है।

UPSC context

GS3 (S&T)/GS2 (Governance); भारत के स्वदेशी नीतिगत ढाँचों और वैश्विक AI गवर्नेंस मानदंडों में इसके योगदान की समझ का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

बुनियादी डिजिटल प्रणालियाँ—जैसे डिजिटल आईडी (आधार), पेमेंट रेल्स (UPI), और डेटा एक्सचेंज—जो ओपन स्टैंडर्ड्स पर निर्मित हैं ताकि जनसंख्या के स्तर पर सेवा वितरण और समावेशन को सक्षम बनाया जा सके।

UPSC context

GS2 (ई-गवर्नेंस)/GS3 (अर्थव्यवस्था); डिजिटल समावेशन, सेवा वितरण और भारत के 'India Stack' मॉडल से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ग्लोबल कॉमन्स

साझा संसाधन (जैसे महासागर, अंतरिक्ष, या अब प्रस्तावित, AI) जो किसी एक राष्ट्र के स्वामित्व में नहीं होते, और जिनके लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने तथा एकाधिकार को रोकने हेतु सामूहिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS2 (International Relations); वैश्विक संसाधन प्रबंधन और उभरती प्रौद्योगिकियों में उत्तर-दक्षिण इक्विटी पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source
ग्लोबल साउथ

विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए एक भू-राजनीतिक शब्द, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं, जिनका औपनिवेशीकरण का साझा इतिहास रहा है और जो एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की मांग करते हैं।

UPSC context

GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध); G20 और BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
AI में नैतिकता

मानक दिशा-निर्देश जो AI सिस्टम की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा उन्हें मानव कल्याण के अनुरूप बनाने पर केंद्रित हैं, ताकि उनके दुरुपयोग या सामाजिक क्षति को रोका जा सके।

UPSC context

GS4 (एथिक्स)/GS3 (S&T); तीव्र तकनीकी नवाचार को नैतिक और सुरक्षात्मक सुरक्षा मानकों (guardrails) के साथ संतुलित करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।

Source
इंडिया स्टैक

ओपन APIs और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक व्यापक सेट, जिसमें आधार और UPI शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर प्रेजेंस-लेस, पेपरलेस और कैशलेस सेवा वितरण को सुगम बनाते हैं।

UPSC context

GS2 (Governance); तकनीक-आधारित सामाजिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के एक सफल केस स्टडी (case study) के रूप में अक्सर पूछा जाने वाला।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

MANAV जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई एक विशाल जैव प्रौद्योगिकी पहल है।

अभ्यर्थी 2026 AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क और 2019 DBT 'MANAV: Human Atlas Initiative' के बीच भ्रमित हो सकते हैं। UPSC इस तरह के मिलते-जुलते acronyms का काफी उपयोग करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किन क्षेत्रों को पारंपरिक रूप से 'ग्लोबल कॉमन्स' के रूप में मान्यता दी गई है?

  • High Seas: UNCLOS द्वारा शासित, जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों के बाहर समुद्री संसाधनों का साझा प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
  • बाह्य अंतरिक्ष: बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty, 1967) जैसी संधियों के माध्यम से प्रबंधित, जो इसे "संपूर्ण मानव जाति का क्षेत्र" (province of all mankind) के रूप में नामित करती हैं।
  • अंटार्कटिका: अंटार्कटिक संधि प्रणाली (Antarctic Treaty System) द्वारा सैन्य गतिविधियों से मुक्त एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में संरक्षित।
  • वायुमंडल: जलवायु और वायु को साझा संसाधनों के रूप में प्रबंधित करने के लिए UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर विनियमित।
Economy & Technology

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के आधारभूत स्तंभ क्या हैं?

  • डिजिटल पहचान: सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान प्रणालियाँ (जैसे, आधार) जो नागरिकों को विश्वसनीय रूप से स्वयं को प्रमाणित करने की अनुमति देती हैं।
  • डिजिटल भुगतान: इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म (जैसे- UPI) जो विभिन्न संस्थानों के बीच तेज़, निर्बाध और समावेशी वित्तीय हस्तांतरण को सक्षम बनाते हैं।
  • डेटा विनिमय: सुरक्षित, सहमति-आधारित फ्रेमवर्क (जैसे, Data Empowerment and Protection Architecture) जो उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत डेटा साझा करने की अनुमति देते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • टेक डिप्लोमेसी और ग्लोबल साउथ

    भारत अपने DPI और ओपन-सोर्स AI फ्रेमवर्क को पश्चिमी तकनीकी एकाधिकारों के प्रतिकार के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे तकनीक साझा करना उसकी व्यापक 'ग्लोबल साउथ' कूटनीति का एक मुख्य स्तंभ बन गया है।

  • GS4: डेटा उपनिवेशवाद की नैतिकता

    विकासशील देशों से बिना लाभ-साझाकरण के प्रोप्रायटरी मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए कच्चे डेटा का निष्कर्षण, सीधे GS4 के कॉर्पोरेट टेक एथिक्स, डेटा संप्रभुता और एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (algorithmic bias) से संबंधित प्रश्नों से जुड़ता है।

2026 की GS3 मुख्य परीक्षा के लिए 'डेटा उपनिवेशवाद' (data colonialism) और वैश्विक स्तर पर AI को लोकतांत्रिक बनाने के लिए DPI और MANAV का उपयोग करने के भारत के प्रयासों पर एक प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।

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