भारत में लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण और चुनौतियाँ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख कानून प्रवर्तन (law enforcement), सार्वजनिक सुरक्षा और मानवाधिकारों के संरक्षण में उभरती प्रौद्योगिकियों (AI और मशीन लर्निंग) का लाभ उठाने के एक उत्कृष्ट केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह संवेदनशील आबादी (महिलाओं और बच्चों) को सुरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता है, और साथ ही संस्थागत डेटाबेस एकीकरण (institutional database integration) से जुड़ी नीतिगत चुनौतियों और निगरानी व निजता के मौलिक अधिकार के बीच के नाजुक संतुलन को भी दर्शाता है।
सारांश
साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भारत भर में लापता लोगों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के उपयोग की वकालत कर रहे हैं। 4.24 लाख से अधिक लापता व्यक्तियों (जिसमें महिलाओं और बच्चों का उच्च प्रतिशत शामिल है) के भारी बैकलॉग और पुलिस बल की भारी कमी का सामना करते हुए, AI एक महत्वपूर्ण बल गुणक (force multiplier) के रूप में कार्य करता है। AI प्रणालियाँ पारगमन केंद्रों (transit hubs) पर रियल-टाइम CCTV फीड का तेजी से विश्लेषण कर सकती हैं, सोशल मीडिया पर डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता लगा सकती हैं, और खोज क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए भूभाग और व्यवहार संबंधी प्रोफाइलिंग का उपयोग कर सकती हैं। हालांकि, विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में एकीकृत डेटाबेस की कमी एक प्रमुख बाधा बनी हुई है, जबकि इन निगरानी प्रौद्योगिकियों का विस्तार व्यक्तिगत गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
मुख्य बिंदु
- 'गोल्डन ऑवर' की दुविधा: लापता व्यक्तियों (विशेषकर बच्चों) का पता लगाने के लिए पहले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। AI उपकरण इस खोज प्रक्रिया को तेज करते हैं, जो कि बेहद जरूरी है क्योंकि पारंपरिक खोज पद्धतियां धीमी हैं और उनमें मानव संसाधनों की कमी होती है।
- पुलिस जनशक्ति की सीमाओं को दूर करना: मानवीय संचालक (human operators) कई सारे CCTV फीड्स की निगरानी करते समय संज्ञानात्मक थकान (cognitive fatigue) का अनुभव करते हैं। AI-संचालित वीडियो विश्लेषण लगातार फीड्स को स्कैन कर सकता है, चेहरों की पहचान कर सकता है, गतिविधि के पैटर्न का पता लगा सकता है और स्वचालित अलर्ट जारी कर सकता है।
- NCRB के लापता व्यक्तियों के आंकड़े: National Crime Records Bureau (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में 2,64,934 महिलाओं और 13 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित 4,24,235 से अधिक लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जो इस चुनौती के बड़े पैमाने को रेखांकित करता है।
- बहुआयामी डिजिटल फ़ुटप्रिंट विश्लेषण: AI लापता व्यक्ति की अंतिम ज्ञात स्थिति को फिर से तैयार करने के लिए जियोटैग, गतिविधि लॉग, पारस्परिक संबंधों और भावनात्मक संकट के संकेतों के लिए सार्वजनिक सोशल मीडिया नेटवर्क को स्कैन कर सकता है।
- प्रेडिक्टिव सर्च मॉडलिंग (Predictive Search Modeling): मशीन लर्निंग मॉडल खोए हुए व्यक्ति के खोज क्षेत्रों (सर्च वेक्टर्स) का नक्शा तैयार करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए भौतिक भूभाग (terrain), स्थानीय मौसम के पैटर्न और उस व्यक्ति के व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकते हैं।
- एकीकरण की बाधा (The Integration Bottleneck): प्राथमिक संस्थागत बाधा एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस का न होना है, जो नगर निगम और राज्य की सीमाओं के पार लापता होने की रिपोर्टों, अस्पताल में भर्ती होने के रिकॉर्ड और शेल्टर होम रजिस्ट्रियों को आपस में जोड़ सके।
- नागरिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएं: स्वचालित निगरानी और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) पर बढ़ती निर्भरता व्यापक निगरानी, गोपनीयता के अधिकार (अनुच्छेद 21), और डेटा संरक्षण सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को लेकर गंभीर बहस को जन्म देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
व्यक्तिगत डिजिटल डेटा के प्रसंस्करण (processing) को विनियमित करने वाला भारत का पहला व्यापक कानून, जो वैध डेटा प्रसंस्करण के साथ व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों को संतुलित करता है और अनुपालन के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) की स्थापना करता है।
UPSC context
GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/आंतरिक सुरक्षा): गोपनीयता, निगरानी और डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
गृह मंत्रालय के तहत 1986 में स्थापित एक भारतीय सरकारी एजेंसी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अपराध डेटा को एकत्र, संकलित और विश्लेषित करना तथा CCTNS जैसे डेटाबेस का प्रबंधन करना है।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन/आंतरिक सुरक्षा): अपराध के रुझानों, पुलिस आधुनिकीकरण और डेटाबेस एकीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
दक्षिण रेलवे
चेन्नई में मुख्यालय वाला यह भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्रों (zones) में से सबसे शुरुआती क्षेत्रों में से एक है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों को सेवा प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure): सार्वजनिक बुनियादी ढांचा नेटवर्क (public infrastructure networks), परिवहन योजना (transportation planning) और तकनीकी आधुनिकीकरण (technological modernization) को दर्शाता है।
तमिलनाडु पुलिस
तमिलनाडु की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की जांच करने और AI-सहायता प्राप्त फोरेंसिक टूल जैसी सुरक्षा पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा/पुलिसिंग): राज्य पुलिस प्रशासन, पुलिसिंग सुधारों और अंतर-राज्यीय निगरानी समन्वय (surveillance coordination) को प्रदर्शित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्चतम न्यायालय ने भारत में लापता होने की सूचना मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मामले में अपहरण/मानव तस्करी की कानूनी धारणा (presumption) मानने और तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।
यह ऐतिहासिक फैसला (बचपन बचाओ आंदोलन मामला, 2013) विशेष रूप से लापता बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र) पर लागू होता है, वयस्कों पर नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के फैसले में स्थापित तीन-चरणीय परीक्षण (three-fold test) क्या है?
- वैधता: व्यक्तिगत गोपनीयता को प्रतिबंधित करने वाली राज्य की कार्रवाई को विधायी समर्थन (एक वैध कानून) प्राप्त होना चाहिए।
- वैध उद्देश्य: प्रतिबंध का कोई राजकीय उद्देश्य होना चाहिए या यह समाज की किसी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करता हो।
- आनुपातिकता: राज्य के उद्देश्य और अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध (rational nexus) होना चाहिए, जिससे अधिकारों के उल्लंघन को न्यूनतम किया जा सके।
भारत के पुलिस प्रशासन (police governance) में CCTNS और ICJS के बीच क्या अंतःसंबंध है?
- CCTNS की भूमिका: वास्तविक समय (real-time) में अपराधियों और अपराधों के डेटाबेस तक पहुंच के लिए पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाली एक राष्ट्रव्यापी ई-गवर्नेंस प्रणाली।
- ICJS एकीकरण: निर्बाध सूचना साझाकरण को सक्षम करने के लिए अदालतों, पुलिस, जेलों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और अभियोजन डेटाबेस को एकीकृत करता है।
- केंद्रीय एजेंसी: दोनों केंद्रीय प्रणालियों का प्रबंधन और कार्यान्वयन गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
चेहरे की पहचान (फेशियल रिकग्निशन) और अनुच्छेद 21
वास्तविक समय (real-time) में एल्गोरिद्मिक ट्रैकिंग के कानून प्रवर्तन (law enforcement) उपयोग और निजता के संवैधानिक अधिकार, सूचनात्मक आत्मनिर्णय (informational self-determination) तथा पुट्टास्वामी सिद्धांत के बीच संतुलन बनाना।
लैंगिक तस्करी (जेंडर-बेस्ड ट्रैफिकिंग) और मिशन वात्सल्य
लापता नाबालिग लड़कियों की अत्यधिक संख्या, तकनीकी निगरानी को बाल तस्करी, श्रम और संस्थागत देखभाल ट्रैकिंग जैसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से जोड़ती है।
Mains 2026 में DPDP Act 2023 के सुरक्षा उपायों के खिलाफ NAFRS जैसे AI निगरानी उपकरणों (surveillance tools) के नैतिक-सुरक्षा संतुलन (ethical-security trade-off) का विश्लेषण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
- 2023MainsGS3
Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?
- 2020PrelimsGS1
With the present state of development, Artificial Intelligence can effectively do which of the following? 1. Bring down electricity consumption in industrial units 2. Create meaningful short stories and songs 3. Disease diagnosis 4. Text-to-Speech Conversion 5. Wireless transmission of electrical energy Select the correct answer using the code given below:
