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विज्ञान और प्रौद्योगिकीGS3
GS3

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और वैश्विक शासन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

'डिजिटल डिवाइड' से 'इन्फेरेंस गैप' (inference gap) की ओर संक्रमण भारत के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक कमियों को उजागर करता है। यह महाशक्तियों के बीच तकनीकी प्रतिद्वंद्विता के मुकाबले भारत को ग्लोबल साउथ (GS2) के लिए एक नियामक नेतृत्वकर्ता के रूप में रणनीतिक रूप से स्थापित करने के साथ-साथ स्वदेशी AI बुनियादी ढांचा (GS3) विकसित करने की दोहरी चुनौती को रेखांकित करता है।

सारांश

यह संपादकीय इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की समीक्षा करता है, जहाँ 89 देशों ने AI के लोकतंत्रीकरण (democratisation) पर एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि भारत के पास एक विशाल AI यूजर बेस है, लेकिन इसके केवल एक AI डिप्लॉयमेंट हब (deployment hub) बनकर रह जाने का जोखिम है क्योंकि आवश्यक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर—जैसे कि GPU और डेटा सेंटर—विदेशों में केंद्रित हैं। यह लेख AI गवर्नेंस के प्रति अमेरिका के विनियमन-मुक्त (deregulated) दृष्टिकोण के साथ भारत के जुड़ाव की आलोचना करता है, और तर्क देता है कि भारत को इसके बजाय ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने और मजबूत सुरक्षा मानक (safety standards) स्थापित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। अंततः, यह इस बात पर जोर देता है कि वास्तविक लोकतंत्रीकरण के लिए 'इंफेरेंस गैप' (inference gap) को पाटना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AI समाज के लिए शुद्ध रूप से सकारात्मक (net positive) साबित हो।

मुख्य बिंदु

  • नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 89 देशों ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें AI के लोकतंत्रीकरण (democratisation) पर ज्ञान साझा करने की प्रतिबद्धता जताई गई।
  • एक विशाल यूजर बेस होने के बावजूद, भारत के केवल एक AI डिप्लॉयमेंट हब बनकर रह जाने का जोखिम है क्योंकि मुख्य बुनियादी ढांचा और पूंजी (जैसे महंगे GPUs और डेटा सेंटर) विदेशों में स्थित हैं।
  • प्रशिक्षण और फाइन-ट्यूनिंग के बजाय मॉडल परिनियोजन (deployment) पर अत्यधिक निर्भर राष्ट्रीय रणनीति, IT सेक्टर के युग की तुलना में कम आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती है।
  • संपादकीय AI गवर्नेंस के प्रति अमेरिका के 'हैंड्स-ऑफ' दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारत की आलोचना करता है और इसके बजाय उसे सुरक्षा मानक स्थापित करने में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का आग्रह करता है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि AI एक शुद्ध सार्वजनिक लाभ (net public good) के रूप में कार्य करे, नीति-निर्माताओं को उभरते हुए 'inference gap' को पाटने पर उसी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसे वे डिजिटल डिवाइड (digital divide) का सामना करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

AI प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा 2026

2026 शिखर सम्मेलन में 89+ देशों द्वारा हस्ताक्षरित गैर-बाध्यकारी समझौता, जो समान AI पहुँच और "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" (सभी का कल्याण) के सिद्धांत को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS-III (S&T)। वैश्विक तकनीकी संधियों और डिजिटल कूटनीति में भारत के नेतृत्व के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
इनफरेंस अंतराल

उच्च-कंप्यूट मॉडल ट्रेनिंग और निरंतर चलने वाले, संसाधन-गहन 'इनफरेंस' (डिप्लॉयमेंट) चरण के बीच की असमानता, जहाँ बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र AI मॉडल को कुशलतापूर्वक या किफायती तरीके से चलाने के लिए संघर्ष करते हैं।

UPSC context

GS-III (विज्ञान एवं तकनीक)। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की तैनाती में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों और डिजिटल संप्रभुता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
GPU (Graphics Processing Unit) संकेंद्रण

AI ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए आवश्यक विशिष्ट हार्डवेयर; कुछ उन्नत राष्ट्रों में इसका संकेंद्रण एक 'compute divide' पैदा करता है जो स्थानीय AI विकास को बाधित करता है।

UPSC context

GS-III (तकनीक का स्वदेशीकरण)। सेमीकंडक्टर मिशन, हार्डवेयर आत्मनिर्भरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा से संबंधित।

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एआई का लोकतंत्रीकरण

एक नीतिगत ढांचा जो तकनीकी एकाधिकार (tech monopolies) को रोकने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए AI टूल्स, डेटासेट्स और कंप्यूट रिसोर्सेज तक व्यापक एवं सस्ती पहुंच की वकालत करता है।

UPSC context

GS-II (वैश्विक समूह)। तकनीकी शक्तियों और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में भारत की भूमिका पर केंद्रित है।

Source
इण्डिया AI मिशन

₹10,370 करोड़ की एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य भारत में संप्रभु कंप्यूट क्षमता (100k+ GPUs) का निर्माण करना, स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना और स्वदेशी AI नवाचार को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS-III (S&T Policy)। उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर राष्ट्रीय रणनीतियों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
AI गवर्नेंस मॉडल

AI को विनियमित करने के विभिन्न दृष्टिकोण; भारत वर्तमान में EU के बाध्यकारी, जोखिम-आधारित विधायी ढांचे के बजाय एक लचीले, सिद्धांत-आधारित (स्वैच्छिक) मॉडल का पक्षधर है।

UPSC context

GS-IV (Ethics) और GS-II (Polity)। इसमें विनियामक दर्शन और नवाचार एवं सुरक्षा के बीच नैतिक संतुलन (ethical trade-off) शामिल है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

AI में 'inference gap' का तात्पर्य क्षेत्रीय भाषा के प्रशिक्षण डेटा की भारी कमी से है।

यह वास्तव में AI मॉडलों को चलाने (इनफर करने) के लिए आवश्यक निरंतर कंप्यूटेशनल और ऊर्जा लागतों का वर्णन करता है, जो संसाधन-सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया डिजिटल डिवाइड (digital divide) पैदा कर रहा है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology - Computers

बड़े AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए CPUs की तुलना में GPUs को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

  • पैरेलल प्रोसेसिंग: GPUs एक साथ हजारों ऑपरेशन्स संचालित कर सकते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क के लिए आवश्यक भारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन (matrix multiplications) के लिए अनिवार्य है।
  • कोर आर्किटेक्चर: जबकि CPUs में क्रमिक कार्यों (sequential tasks) के लिए अनुकूलित कुछ शक्तिशाली कोर होते हैं, वहीं GPUs में हजारों छोटे और अत्यधिक कुशल कोर होते हैं।
  • उच्च थ्रूपुट: GPUs एक साथ भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने (थ्रूपुट) को प्राथमिकता देते हैं, जो उन्हें मशीन लर्निंग वर्कलोड के लिए काफी बेहतर बनाता है।
Science & Technology - Indigenization

IndiaAI मिशन के मुख्य स्तंभ क्या हैं?

  • कंप्यूट क्षमता: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक स्केलेबल AI कंप्यूटिंग इकोसिस्टम स्थापित करना, जिसमें हजारों GPUs को सब्सिडी देना और तैनात करना शामिल है।
  • नवाचार केंद्र: भारत की अत्यधिक भाषाई विविधता के अनुकूल स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल, विशेष रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) विकसित करना।
  • डेटासेट प्लेटफॉर्म: स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को गैर-व्यक्तिगत, उच्च-गुणवत्ता वाले डेटासेट प्रदान करने के लिए एक एकीकृत, सुलभ प्लेटफॉर्म का निर्माण करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • DPI से संप्रभु AI कंप्यूट तक

    भारत की AI रणनीति इसके डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) की सफलता (UPI, आधार) को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें विदेशी एकाधिकार को रोकने के लिए बुनियादी AI कंप्यूट को एक सार्वजनिक वस्तु (public good) के रूप में माना गया है।

  • प्रौद्योगिकी में ग्लोबल साउथ की आवाज़

    89 देशों का यह घोषणापत्र भारत की G20 विरासत को पुख्ता करता है, जो एक विकास-केंद्रित AI गवर्नेंस मॉडल को आगे बढ़ाता है। यह मॉडल अमेरिका के बाजार-संचालित (market-led) और EU के अधिकार-आधारित (rights-based) दृष्टिकोणों के बिल्कुल विपरीत है।

  • AI का विशाल ऊर्जा और कार्बन फुटप्रिंट

    हज़ारों GPUs को चलाने से बिजली और कूलिंग की भारी मांग पैदा होती है। 'इनफेरेंस गैप' (inference gap) सीधे तौर पर GS Paper 3 के ग्रिड क्षमता और भारत के नेट-जीरो ट्रांज़िशन (net-zero transition) जैसे विषयों से जुड़ा है।

Mains में भारत के 'Sovereign AI' मॉडल की EU/US के ढांचों (frameworks) के साथ तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें 'inference gap' और compute निर्भरता पर जोर दिया गया हो।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2023MainsGS3

    What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.

  • 2019MainsGS2

    ‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.