खाद्य सुरक्षा से किसान आय की ओर कृषि नीति का बदलाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह उत्पादन-केंद्रित कृषि मॉडल से आय-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलती नीतिगत अवधारणा को रेखांकित करता है, जो 'किसानों की आय दोगुनी करने' (Doubling Farmers Income) के एजेंडे, सहकारी समितियों की भूमिका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन (value addition) को एकीकृत करने से सीधे तौर पर संबंधित है।
सारांश
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में बोलते हुए, राष्ट्रीय कृषि एजेंडे में केवल खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किसान समृद्धि को प्राथमिकता देने के लिए एक व्यापक बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने किसानों को प्राथमिक उत्पादकों से उद्यमियों और मूल्य-संवर्धन करने वालों (value-adders) में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया, और सहकारिता मंत्रालय द्वारा सुगम एक मजबूत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) की वकालत की। धनखड़ ने कृषि में कॉर्पोरेट भागीदारी का स्वागत किया, लेकिन किसानों के साथ लाभ के न्यायसंगत साझाकरण और कृषि R&D में कॉर्पोरेट निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने क्षमता निर्माण में कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और पीएम किसान सम्मान निधि को कृषि न्याय और प्रत्यक्ष सहायता के लिए एक आवश्यक तंत्र के रूप में समर्थित किया, जो 2047 तक भारत की $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की कृषि नीति के फोकस को बुनियादी खाद्य सुरक्षा से हटाकर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने पर स्थानांतरित करने पर बल दिया।
- उन्होंने किसानों से सरकार के सहकारी इकोसिस्टम का लाभ उठाते हुए, मात्र उत्पादक से उद्यमी, व्यापारी और मूल्य-वर्धक (value-adders) बनने का आग्रह किया।
- कृषि में कॉर्पोरेट प्रवेश का स्वागत किया गया, बशर्ते कंपनियां किसानों के साथ लाभ को न्यायसंगत रूप से साझा करें और कृषि R&D में महत्वपूर्ण निवेश करें।
- तकनीकी जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) जैसे संस्थानों को महत्वपूर्ण बताया गया।
- पीएम किसान सम्मान निधि का बचाव एक राजनीतिक मुफ्त उपहार के बजाय किसानों के लिए न्याय और प्रत्यक्ष सशक्तिकरण के एक आवश्यक साधन के रूप में किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम किसान सम्मान निधि
A Central Sector Scheme providing ₹6,000 annually in three equal installments to all landholding farmer families via Direct Benefit Transfer to supplement financial needs and ensure crop health.
UPSC context
GS3: कृषि/अर्थव्यवस्था। प्रत्यक्ष आय सहायता, DBT तंत्र और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकारी हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सहकारिता मंत्रालय
'सहकार से समृद्धि' के विजन के तहत भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने हेतु 2021 में स्थापित एक केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS2: शासन/राजव्यवस्था और GS3: कृषि। सहकारिता, 97वें संविधान संशोधन और जमीनी स्तर के आर्थिक विकास की समझ का परीक्षण करता है।
कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs)
ICAR द्वारा स्थापित जिला-स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र, जो तकनीकी मूल्यांकन, परिष्करण, अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों और किसानों एवं ग्रामीण युवाओं के क्षमता निर्माण के माध्यम से 'lab-to-land' अंतराल को पाटने का कार्य करते हैं।
UPSC context
GS3: कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन। यह कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उत्पादकता में सुधार के लिए संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्वायत्त संस्थान जो पूरे भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/कृषि। भारत की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) और अनुसंधान-आधारित खाद्य सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
किसान समृद्धि
उत्पादन-केंद्रित 'खाद्य सुरक्षा' से 'आय-केंद्रित' कृषि की ओर एक रणनीतिक नीतिगत बदलाव, जिसका उद्देश्य बेहतर विपणन, R&D और कॉर्पोरेट एकीकरण के माध्यम से किसानों को उद्यमियों और मूल्य-वर्धकों के रूप में परिवर्तित करना है।
UPSC context
GS3: कृषि विपणन/अर्थशास्त्र। बदलते कृषि लक्ष्यों और 'विकसित भारत 2047' आर्थिक रोडमैप पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU)
कोयंबटूर में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक कृषि विश्वविद्यालय, जो हरित क्रांति में अपनी भूमिका और कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के शिक्षण संस्थान (alma mater) के रूप में प्रसिद्ध है।
UPSC context
GS3: कृषि/शिक्षा। कृषि-शिक्षा, नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं खेतों के बीच के अंतर को पाटने में संस्थागत भूमिकाओं के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
PM-KISAN एक केंद्र प्रायोजित योजना है जहाँ वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
PM-KISAN 100% केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना (Central Sector Scheme) है। राज्य सरकारें केवल लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका पूरा वित्तीय बोझ केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का अधिदेश (mandate) और प्रशासनिक संरचना क्या है?
- प्रयोगशाला से खेत तक का सेतु: स्थान-विशिष्ट कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए जिला-स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करना।
- ICAR की निगरानी: वे केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की देखरेख में कार्य करते हैं।
- क्षमता निर्माण: वे ग्रामीण उद्यमिता और तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किसानों, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कर्मियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं।
WTO के कृषि सब्सिडी नियमों के तहत PM-KISAN को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है?
- ग्रीन बॉक्स वर्गीकरण: एक प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम के रूप में जिसे विशिष्ट फसल उत्पादन स्तरों से अलग (decoupled) रखा गया है, यह आमतौर पर WTO के ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आता है।
- व्यापार को विकृत न करने वाले: न्यूनतम समर्थन मूल्य (Amber Box) के विपरीत, डिकपल्ड डायरेक्ट ट्रांसफर (decoupled direct transfers) स्वाभाविक रूप से व्यापार को विकृत नहीं करते हैं और न ही विशिष्ट फसलों के अत्यधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
कॉर्पोरेट कृषि के साथ सेतु बनते FPO
किसानों को उद्यमी बनाने का प्रयास किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) पर निर्भर है ताकि वे अनुबंध खेती (contract farming) के समझौतों पर बातचीत कर सकें, जिससे कॉर्पोरेट मोनोप्सनी (monopsony) के जोखिम को कम किया जा सके और लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
PM-KISAN और क्वासी-UBI मॉडल
PM-KISAN जैसे प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण का अक्सर GS-3 में लक्षित अर्ध-UBI (quasi-UBI) प्रयोगों के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, जो मूल्य-विकृत करने वाली कृषि इनपुट सब्सिडी से दूर हटने के बदलाव को चिह्नित करते हैं।
GS-3 मुख्य परीक्षा में मूल्यवर्धन (value addition) पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में कृषि विस्तार सेवाओं (KVKs) और सहकारी समितियों की भूमिका का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020MainsGS3
What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing?
- 2023MainsGS3
How does e-Technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it.
- 2014MainsGS3
In the villages itself no form of credit organization will be suitable except the cooperative society. -All India Rural Credit Survey. Discuss this statement in the background of agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? How can technology be used to better reach and serve rural clients?
