उत्तराखंड कृषि विभाग ने तैयार की नई फसल बाड़ लगाने की नीति
स्रोत:timesofindia ↗
क्यों मायने रखता है
मानव-वन्यजीव संघर्ष और उसके बाद कृषि का परित्याग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन और 'घोस्ट विलेज' (भूतहा गांवों) के बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। राज्य-विशिष्ट उपाय, पलायन के रुझान और कृषि नीति के मानक UKPSC PCS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
उत्तराखंड कृषि विभाग ने फसलों को वन्यजीवों और बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए एक समर्पित बाड़बंदी (fencing) नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के तहत, फसलों के नुकसान को रोकने के लिए वानस्पतिक (vegetative), सौर (solar) और कटीले तारों वाली बाड़बंदी को वित्तपोषित किया जाएगा—जो पहाड़ी जिलों में पलायन का एक प्राथमिक कारण है। यह नीति 90 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन के बाद आई है और यह कृषि क्षेत्र में आई भारी गिरावट को संबोधित करती है, जहां खरीफ और रबी की खेती के क्षेत्र में क्रमशः 13% और 15% की कमी आई है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड कृषि विभाग ने जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं से कृषि भूमि की रक्षा करने के लिए कई विकल्प (वानस्पतिक, कँटीले तार और सोलर फेंसिंग) प्रदान करने वाली एक 'फेंसिंग नीति' (fencing policy) का मसौदा तैयार किया है।
- बंदर, जंगली सूअर और नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली प्राथमिक प्रजातियों के रूप में पहचाने गए हैं, विशेष रूप से अल्मोड़ा, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में।
- उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने वन्यजीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने को पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन का एक प्रमुख कारण बताया है।
- फसलों के नुकसान और संघर्ष के कारण, राज्य के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण गिरावट आई है: वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच, खरीफ की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र में 13% और रबी की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र में 15% की गिरावट दर्ज की गई।
- यह पहली बार है जब उत्तराखंड राज्य सरकार कृषि भूमि की बाड़बंदी (फेंसिंग) के लिए समर्पित फंड प्रदान करेगी। यह नीति मसौदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चमोली यात्रा के दौरान 2025 के केंद्रीय बजट में 90 करोड़ रुपये की घोषणा के बाद तैयार किया गया है, जिसमें से 25 करोड़ रुपये जून 2026 में जारी किए गए थे।
- इससे पहले, केंद्र सरकार द्वारा इस घटक के लिए वित्तीय सहायता बंद किए जाने से पहले, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत फसलों की बाड़बंदी (fencing) को सहायता प्रदान की जाती थी।
महत्वपूर्ण शब्द
बाड़ लगाना नीति (मसौदा)
उत्तराखंड के कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई एक नीति, जिसका उद्देश्य वानस्पतिक (vegetative), सौर और कटीले तारों की कृषि बाड़ लगाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि फसलों को वन्यजीवों और बेसहारा पशुओं से बचाया जा सके और कृषि-प्रेरित पलायन को रोका जा सके।
UPSC context
GS Paper III (कृषि और वन्यजीव संघर्ष), पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों के नुकसान और ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए राज्य-स्तरीय रणनीतियों का परीक्षण।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राज्य के नेतृत्व वाले, विकेंद्रीकृत नियोजन और लचीले निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2007 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (अब PM-RKVY)।
UPSC context
GS Paper II (सरकारी योजनाएं) और Paper III (कृषि), जो विकेंद्रीकृत वित्तपोषण (decentralized funding), राज्य की स्वायत्तता और समग्र कृषि विकास मॉडल का परीक्षण करते हैं।
उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग
वर्ष 2017 में गठित एक राज्य निकाय, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पलायन की चुनौतियों का विश्लेषण करना, बहु-क्षेत्रीय जमीनी स्तर की विकास नीतियों की सिफारिश करना और पहाड़ी गांवों को निर्जन होने से बचाने के लिए रिवर्स माइग्रेशन (विपरीत पलायन) को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS Paper I (जनसांख्यिकी/प्रवासन) और Paper II (क्षेत्रीय शासन), जो पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण संकट और पलायन को संबोधित करने के लिए संस्थागत रणनीतियों का परीक्षण करते हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि नीतियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए PM-RKVY और PM-Kisan जैसी प्रमुख वित्तपोषण योजनाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (केंद्रीय मंत्रालय) और Paper III (कृषि नीति), जो राष्ट्रीय शासन, खाद्य सुरक्षा और राज्य-केंद्र कृषि सहयोग के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड कृषि विभाग
उत्तराखंड में कृषि और बागवानी योजनाओं के प्रशासन, खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन, तथा सुगंधित क्रांति (एरोमा रेवोल्यूशन) और फसल बाड़बंदी (क्रॉप फेंसिंग) जैसी लक्षित पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य प्राधिकरण।
UPSC context
GS Paper III (राज्य कृषि विस्तार) और Paper II (शासन), जो फसल विविधीकरण और क्षेत्रीय कृषि विकास के लिए प्रशासनिक उपायों का परीक्षण करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
कृषि की रक्षा के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी हिमालयी राज्यों में जंगली सूअरों और नीलगायों को स्थायी रूप से वर्मिन (हानिकारक वन्यजीव) घोषित किया।
WPA 1972 की धारा 62 के तहत जंगली जानवरों को केवल अस्थायी, राज्य-विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से ही वर्मिन (vermin) घोषित किया जा सकता है, स्थायी या सार्वभौमिक रूप से नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का वित्तपोषण और प्रशासनिक ढांचा क्या है?
- योजना की प्रकृति: 2007 में एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के रूप में शुरू की गई, जिसे अब कृषि नियोजन में राज्यों को लचीलापन प्रदान करने के लिए PM-RKVY के तहत पुनर्गठित किया गया है।
- फंडिंग पैटर्न (वित्तपोषण का प्रारूप): यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है, जिसमें विशेष रूप से हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात निर्धारित है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को कैसे विनियमित करता है?
- धारा 62_: केंद्र सरकार को एक निश्चित क्षेत्र और अवधि के लिए कुछ जंगली जानवरों को हिंसक/हानिकारक (vermin) घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे उनके संरक्षण को अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है।
- धारा 11: यह मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) को उन जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देने के लिए अधिकृत करता है जो मानव जीवन या खड़ी फसलों के लिए खतरनाक बन जाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मानव-वन्यजीव संघर्ष और आंतरिक प्रवासन
फसलों का नुकसान एक पर्यावरणीय प्रेरक कारक (push factor) के रूप में कार्य करता है, जो कृषि समुदायों को आर्थिक प्रवासियों में बदल देता है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी राज्यों में 'घोस्ट विलेज' (उजाड़ गांवों) का निर्माण करता है।
कृषि वित्तपोषण में सहकारी संघवाद
RKVY का PM-RKVY के रूप में विकास यह दर्शाता है कि कैसे संघीय कृषि योजनाएं अत्यधिक-स्थानीय (hyper-local) पारिस्थितिक संकटों से निपटने के लिए राज्य-स्तरीय लचीलेपन के साथ केंद्रीय वित्तपोषण को संतुलित करती हैं।
आंतरिक प्रवास के राज्य-विशिष्ट पारिस्थितिकी प्रेरक कारक (ecological push factors) (जैसे कि फसलों का नुकसान) 2026 GS-3 Mains परीक्षा में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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Which of the following districts of Uttarakhand has the highest agricultural land ?
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Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
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'Chaumu Deity' is worshipped in Uttarakhand for
