मुख्य बिंदु

• मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तराखंड, गुजरात और असम के नक्शेकदम पर चलते हुए, जुलाई 2026 में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की योजना का संकेत दिया है।
• प्रस्तावित MP UCC मसौदे में कई प्रगतिशील उपाय शामिल हैं, जैसे लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, बेटियों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पैतृक संपत्ति का अधिकार देना और जनजातीय समुदायों के लिए एक प्रस्तावित छूट।
• भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
• ऐतिहासिक रूप से, समान नागरिक कानून की अवधारणा का इतिहास 1835 की एक ब्रिटिश रिपोर्ट (जिसमें व्यक्तिगत कानूनों को बाहर रखा गया था) और हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए गठित 1941 की बी.एन. राव समिति से जुड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया।
• सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों ने अनुच्छेद 44 के महत्व को रेखांकित किया है, जिनमें शाह बानो मामला (1985), सरला मुद्गल मामला (1995 - जहां जस्टिस कुलदीप सिंह ने टिप्पणी की थी कि अनुच्छेद 44 को 'कोल्ड स्टोरेज' में रखा गया था), और शबनम हाशमी मामला (2014 - किशोर न्याय अधिनियम के तहत गोद लेने के अधिकारों का विस्तार) शामिल हैं।
• हालांकि, 21वें विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि इस चरण में UCC 'न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय' है, और इस बात पर बल दिया गया कि क्षेत्रीय अखंडता के लिए देश की विविध प्रथाओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
• समान कानूनों के वैश्विक उदाहरणों में तुर्की (जिसने 1926 में 99% मुस्लिम आबादी के बीच एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता स्थापित की), नेपाल (जिसने 2017 की राष्ट्रीय नागरिक संहिता को लागू किया), और कनाडा में क्यूबेक शामिल हैं।