आदिवासी निवासी शाळा मान्यता रद्दीकरण आणि शैक्षणिक प्रशासन
Source:hindustantimes ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील शासन, आदिवासी शिक्षणातील उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थी आंदोलनांना राज्य प्रशासनाचा प्रतिसाद समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खालावलेल्या राहणीमान आणि शैक्षणिक परिस्थितीविरोधातील आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने निकृष्ट दर्जाच्या निवासी शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, यामुळे आदिवासी शिक्षण पायाभूत सुविधांमधील प्रशासन आणि कल्याणकारी समस्यांवर प्रकाश पडला आहे.
मुख्य मुद्दे
- सुविधांच्या अभावामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या व्यापक निदर्शनांनंतर, महाराष्ट्र राज्य सरकारने निकृष्ट दर्जाच्या निवासी (आश्रम) शाळांची मान्यता रद्द करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
- ही कारवाई आदिवासी कल्याण विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि स्वच्छतेचे मापदंड पूर्ण करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांना लक्ष्य करते.
- दुर्गम आणि आदिवासी भागाlardle सरकारी निधीप्राप्त किंवा अनुदानित निवासी शैक्षणिक सुविधांच्या देखरेख आणि उत्तरदायित्वामधील पद्धतशीर समस्यांवर प्रकाश टाकतो.
महत्त्वाच्या संज्ञा
भगवान बिरसा मुंडा रस्ते जोडणी योजना
महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांमधील दुर्गम आदिवासी गावे आणि पाडे यांना मुख्य रस्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि निवासी शाळांशी (आश्रमशाळा) जोडण्याच्या उद्देशaniची एक शासन योजना.
UPSC context
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातींना लक्ष्य करणाऱ्या सामाजिक पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास आणि कल्याणकारी योजना अंतर्गत MPSC अभ्यासक्रमासाठी महत्त्वाची.
भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना
कुपोषणाचा मुकाबला करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रातील गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पौष्टिक गरम ताजे अन्न पुरवण्यासाठी तयार केलेली महाराष्ट्र सरकारच्या एकात्मिक कल्याणकारी योजना.
UPSC context
MPSC परीक्षांच्या अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य, महिला आणि बालविकास, आणि पोषण-केंद्रित राज्य सरकारच्या उपक्रमांच्या दृष्टीने उपयुक्त.
पूर्वपरीक्षा सापळा
केवळ शासकीय संचालित निवासी आश्रम शाळांनाच पायाभूत सुविधांचे निकष पूर्ण न केल्याबद्दल मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते.
स्पर्धक अनेकदा असा गृहीतकावर विश्वास ठेवतात की केवळ शासकीय आश्रम शाळांचीच राज्य सरकारद्वारे मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, आणि याकडे दुर्लक्ष करतात की आदिवासी विद्यार्थी असलेल्या खाजगी अनुदानित निवासी शाळा देखील तितक्याच प्रमाणात याला पात्र असतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी (अनुसूचित जमातींसाठी) कोणते संवैधानिक सुरक्षा उपाय आणि प्रशासकीय तरतुदी आहेत?
- कलम २७५(१):: कलम २७५(१) अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना भारताच्या एकत्रित निधीतूनअनुदाने प्रदान करते.
- पाचवी अनुसूची:: पाचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासन आणि नियंत्रणाचे नियमन करते, ज्यामध्ये महाराष्ट्रसारख्या राज्यांमध्ये आदिवासी सल्ल्यागार परिषदा (TAC) अनिवार्य केल्या आहेत.
- आश्रम शाळा:: आश्रम शाळा ही विशेष निवासी संस्था आहेत, ज्या प्रामुख्याने दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये मोफत शिक्षण, निवास आणि भोजन पुरवण्यासाठी स्थापन केल्या जातात.
आंतर-विषय नमुने
आदिवासी आश्रम शाळा + CAG कार्यक्षमता लेखापरीक्षण
आदिवासी कल्याण पायाभूत सुविधांमधील अपयश हे अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या कलम २७५(१) च्या अनुदानांतर्गत न वापरलेल्या निधीबाबतच्या भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या लेखापरीक्षण निरीक्षणांशी थेट संबंधित आहे.
पाचवी अनुसूची प्रशासन + विद्यार्थी निदर्शने
विद्यार्थ्यांची आंदोलने दुर्गम भागातील प्रशासकीय त्रुटींवर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची अंतर्गत राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेची परीक्षा होते.
MPSC पूर्व परीक्षेमध्ये महाराष्ट्राच्या आदिवासी कल्याण योजनांवर (उदा. अमृत आहार योजना, आश्रमशाळा निकष) आधारित प्रश्न येण्याची अपेक्षा ठेवा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
In Maharashtra, Dr. Abdul Kalam Amrut Ahar Yojana is related with
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.
