राज्यसभा संख्यात्मक संरचना और संघीय विधायी प्रक्रिया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारतीय संसद के संघीय ढांचे को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित करता है, और यह दर्शाता है कि किस प्रकार राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम राज्यसभा प्रतिनिधित्व में परिवर्तित होते हैं तथा संवैधानिक संशोधनों को पारित करने की केंद्र सरकार की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
सारांश
यह लेख राज्यसभा की संख्यात्मक संरचना का विश्लेषण करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि BJP के नेतृत्व वाले NDA के पास वर्तमान में संविधान संशोधनों को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत की कमी है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हालिया चुनावी सफलताओं के बावजूद, राज्यसभा चुनाव चक्र में संरचनात्मक अंतराल (structural lag) तत्काल लाभ को रोकता है। अनुमान है कि 2028 के अंत तक NDA की संख्या 152 सीटों तक पहुँच जाएगी, जिससे 2029 तक 163 सीटों की सुपरमैजोरिटी (supermajority) प्राप्त करने के लिए 2027-2028 के राज्य विधानसभा चुनावों के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
मुख्य बिंदु
- सात AAP सांसदों के BJP में विलय के बाद, राज्यसभा में NDA की संख्या 148 है, जो संविधान संशोधनों को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत की 163 सीटों से 15 सीट कम है।
- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बावजूद, BJP को राज्यसभा में तत्काल लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रिक्तियां 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद ही उत्पन्न होंगी।
- वर्तमान राज्य विधानसभा संरचनाओं के आधार पर, 22 राज्यों में 83 संभावित रिक्तियों के माध्यम से 2028 के अंत तक राज्यसभा में NDA की सीटों की संख्या बढ़कर 152 होने का अनुमान है।
- दो-तिहाई बहुमत हासिल करना काफी हद तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 2027-2028 के महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों के परिणामों पर निर्भर करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
संवैधानिक संशोधन
अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्र के मौलिक कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया। अधिकांश संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3) की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS Paper II (Polity)। अनुच्छेद 368, विशेष बहुमत और संवैधानिक संशोधनों के लिए संयुक्त बैठक के प्रावधान के अभाव की समझ का परीक्षण करता है।
Rajya Sabha
'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' या संसद का उच्च सदन। यह एक स्थायी निकाय है जहाँ सदस्यों का चुनाव राज्यों के MLAs द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। इसकी संघीय भूमिका, चुनाव प्रक्रिया (आनुपातिक प्रतिनिधित्व), और लोकसभा की तुलना में इसकी स्थायी प्रकृति पर केंद्रित है।
लोकसभा
'लोकसभा' या संसद का निचला सदन। इसके सदस्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। धन विधेयकों और कार्यकारी जवाबदेही पर इसका प्राथमिक अधिकार होता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (Polity)। प्रत्यक्ष चुनाव, पांच साल के कार्यकाल, और वित्तीय विधान तथा सरकार की स्थिरता पर अनन्य शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दलबदल विरोधी कानून
दसवीं अनुसूची (52वां संशोधन) में निहित, यह विधायकों को स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ने या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्य घोषित करता है। इसका उद्देश्य सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/चुनाव)। संसदीय अनुशासन, अध्यक्ष (Speaker) की शक्तियों और विधायी स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व
राज्यसभा चुनावों के लिए उपयोग की जाने वाली एक निर्वाचन प्रणाली जहाँ सीटों का आवंटन प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है, जो आमतौर पर एकल संक्रमणीय मत (STV) के माध्यम से होता है।
UPSC context
GS Paper II (चुनाव)। First-Past-The-Post (लोकसभा) और संघीय निकायों में उपयोग की जाने वाली अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बीच अंतर का मूल्यांकन करता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)
भारत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला एक मध्य-दक्षिणपंथी (centre-right) राजनीतिक गठबंधन। वर्तमान में यह केंद्र सरकार का गठन करता है और दोनों सदनों में प्रभुत्व चाहता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/चुनाव)। गठबंधन की राजनीति, संसदीय बहुमत की आवश्यकताओं और बहुदलीय प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
यदि राजनीतिक दल के दो-तिहाई सदस्य सहमत हों, तो विलय को दल-बदल से छूट प्राप्त है।
10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से बचने के लिए विलय हेतु *विधायी दल* (निर्वाचित MPs/MLAs) के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है, न कि व्यापक बाहरी *राजनीतिक दल* की।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं?
- निर्वाचक मंडल: सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है (मनोनीत MLAs मतदान नहीं करते हैं)।
- मतदान प्रणाली: चुनाव में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- संरचनात्मक अंतराल: यह एक स्थायी सदन है; इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे राज्य विधानसभाओं के जनादेश केंद्र में प्रतिबिंबित होने में देरी होती है।
दसवीं अनुसूची के तहत एक वैध विलय के लिए क्या शर्तें हैं?
- थ्रेसहोल्ड: विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को किसी अन्य दल के साथ विलय के लिए सहमत होना चाहिए।
- 91वां संशोधन: 91वें संशोधन अधिनियम (2003) ने 'विभाजन' (एक-तिहाई) के प्रावधान को हटा दिया और छूट को कड़ा करते हुए केवल दो-तिहाई 'विलय' को मान्यता दी।
- संरक्षण: वे सदस्य जो विलय करते हैं और वे जो असहमत हैं तथा एक अलग समूह के रूप में कार्य करते हैं, दोनों को अयोग्यता से छूट प्राप्त है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद + संविधान संशोधन
जबकि NDA 163 RS सीटों का लक्ष्य रख रही है, अनुच्छेद 368 के तहत संघीय विशेषताओं में संशोधन के लिए 50% राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है, जो सीधे तौर पर राज्य विधानसभा की जीत को व्यापक राष्ट्रीय सुधारों के पारित होने से जोड़ता है।
एक साथ चुनाव + उच्च सदन का अंतराल
राज्यसभा का 'संरचनात्मक अंतराल' (structural lag), 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की बहस में एक मुख्य चर्चा का बिंदु है, क्योंकि अलग-अलग समय पर होने वाले राज्यों के चुनाव निरंतर उच्च सदन में शक्ति संतुलन को बदलते रहते हैं।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में 'विशेष बहुमत' के प्रकारों (अनुच्छेद 368 बनाम अनुच्छेद 61) और दसवीं अनुसूची के विलय की सीमाओं (merger thresholds) के बीच तुलना करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2024PrelimsGS1
As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following subjects under the Constitution of India : I. List I-Union List, in the Seventh Schedule II. Extent of the executive power of a State III. Conditions of the Governor's office For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States is required before presenting the bill to the President of India for assent?
- 2022PrelimsGS1
With reference to anti-defection law in India, consider the following statements: 1. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within six months of being appointed to the House. 2. The law does not provide any time-frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Which of the statements given above is/are correct?
- 2014PrelimsGS1
Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection?
