समसामयिकी

RBI UCB लाइसेंसिंग पुनरुद्धार और बैंकिंग विनियमन सुधार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सहकारी बैंकिंग पर RBI के नीतिगत बदलावों को समझना बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक विनियमन रूपरेखा का अध्ययन करने वाले UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मलेगाम समिति की सिफारिशों के बाद, 22 साल की रोक के बाद शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग फिर से शुरू कर दी है। अद्यतन ढांचा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए और सहकारी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए कड़े ऑडिटिंग नियमों, सख्त पूंजी पर्याप्तता मानकों और बेहतर शासन को पेश करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मलेगाम समिति की सिफारिशों के बाद 22 साल के अंतराल के बाद शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग फिर से शुरू कर दी है।
  • नए दिशानिर्देश वित्तीय रूप से सुदृढ़ टियर-3 और टियर-4 UCB को सख्त ऑडिट मानदंडों, वैधानिक संरचनाओं और उन्नत पर्यवेक्षी ढाँचों के समर्थन से विस्तार करने की अनुमति देते हैं।
  • सहकारी संघवाद के ढांचे के तहत ऐतिहासिक रूप से RBI और राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों द्वारा किए जाने वाले दोहरे विनियामक नियंत्रण में संरचनात्मक विकास देखा गया है, विशेष रूप से 2020 के बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम के बाद।
  • इस नीतिगत बदलाव का उद्देश्य जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन और कठोर प्रणालीगत स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है, जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके जिनके कारण पहले बैंक विफल हुए और उन पर moratorium लगाए गए।

महत्वपूर्ण शब्द

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

भारत में बैंकिंग कार्यों और वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर विनियामक शक्तियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून, जो RBI को बैंकिंग संस्थानों को लाइसेंस देने, विनियमित करने और उनकी निगरानी करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - बैंकिंग क्षेत्र सुधार): बैंकिंग विनियमन और केंद्रीय बैंक की निगरानी को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन अधिनियम 2020

वह कानून जिसने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सहकारी बैंकों पर विनियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों का विस्तार किया, जिससे सहकारी शासन वाणिज्यिक बैंकिंग मानकों के करीब आ गया।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (समावेशी विकास और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार): सहकारी बैंकिंग की कमियों को दूर करने वाले विधายक परिवर्तनों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो राष्ट्रीय मुद्रा की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है, और सभी वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के बैंकर और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (संसाधनों का जुटाना, विकास और वृद्धि): केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता से जुड़े प्रश्नों के लिए आवश्यक।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Banking and Inclusive Growth

RBI और राज्य रजिस्ट्रार (State Registrars) के बीच शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) का दोहरा विनियमन (dual regulation) किस प्रकार काम करता है?

  • RBI अधिकार:: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RBI द्वारा बैंकिंग संचालन, पूंजी पर्याप्तता और ऑडिट मानदंडों को कड़ाई से विनियमित किया जाता है।
  • राज्य रजिस्ट्रार:: पंजीकरण, निगमन, प्रबंधन संरचना और परिसमापन को संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  • 2020 संशोधन:: Banking Regulation Amendment Act, 2020 ने बोर्ड को हटाने और ऑडिट जारी करने के संबंध में सहकारी बैंकों पर RBI की शक्तियों का विस्तार किया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सहकारी संघवाद बनाम आरबीआई का विनियामक अतिरेक

    2020 के संशोधन ने UCBs को सीधे RBI की बैंकिंग देखरेख के तहत ला दिया, जिससे सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 32 (राज्य सूची) बनाम प्रविष्टि 43/45 (केंद्रीय सूची) के तहत सहकारी संघवाद की संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण हुआ।

RBI और रजिस्ट्रार्स द्वारा UCBs के दोहरे विनियमन (dual regulation) और 2020 के बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम (Banking Regulation Amendment Act) पर एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2021PrelimsGS1

    With reference to Urban Cooperative Banks' in India, consider the following statements : 1. They are supervised and regulated by local boards set up by the State Governments. 2. They can issue equity shares and preference shares. 3. They were brought under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 through an Amendment in 1966. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2024PrelimsGS1

    With reference to the rule/rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements: 1. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. 2. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. Which of the statements given above is/are correct?