अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और चक्रीय जल अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत ढांचे
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
चूँकि भारत गंभीर जल संकट, भूजल की कमी और नदी प्रदूषण से जूझ रहा है, ऐसे में स्थायी विकास और राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (wastewater recycling) और एक सर्कुलर वाटर इकॉनमी की ओर बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है।
सारांश
लेख इस बात पर जोर देता है कि भारत को उपचारित अपशिष्ट जल (treated wastewater) के पुनर्चक्रण (reuse) के लिए मजबूत नीतिगत ढांचे और बुनियादी ढांचे को अपनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सीवेज उपचार में कमी और व्यापक जल संकट को उजागर करते हुए, यह घटते ताजे पानी के संसाधनों को संरक्षित करने के लिए कृषि, औद्योगिक कूलिंग और शहरी उपयोगिताओं में उपचारित पानी के उपयोग को अनिवार्य करके एक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था (circular water economy) की ओर बढ़ने का तर्क देता है।
मुख्य बिंदु
- भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिससे उपचारित अपशिष्ट जल (treated wastewater) का प्रबंधन और पुनर्चक्रण (reuse) एक विकल्प के बजाय एक अत्यावश्यक अनिवार्यता बन गया है।
- अधिकांश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं करते हैं, और अपशिष्ट जल (wastewater) का एक बड़ा हिस्सा अनुपचारित रहता है, जिससे नदियों और भूजल जलभृतों (aquifers) में प्रदूषण फैलता है।
- कृषि, उद्योग, थर्मल पावर प्लांट और शहरी भूदृश्य (लैंडस्केपिंग) जैसे गैर-पेय क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल (ट्रीटेड वेस्टवॉटर) के पुनर्चुपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति ढांचा आवश्यक है।
- रैखिक जल खपत मॉडल से सर्कुलर जल अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, मूल्य निर्धारण तंत्र और विकेंद्रीकृत उपचार बुनियादी ढांचा आवश्यक हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय जल नीति
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संसाधनों की योजना, विकास और संरक्षण को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक नीतिगत ढांचा, जो शहरी और औद्योगिक नियोजन में उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग पर जोर देता है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर I (भूगोल) और GS पेपर III (पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन) के लिए महत्वपूर्ण।
नमामि गंगे
केंद्रीय सरकार का एक एकीकृत प्रमुख संरक्षण मिशन जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और राष्ट्रीय नदी गंगा का कायाकल्प करना है, जो गैर-पेय उपयोग के लिए सीवेज को एक संसाधन के रूप में मानने को लगातार बढ़ावा देता है।
UPSC context
पर्यावरण संरक्षण, नदी प्रदूषण और सतत विकास पहलों के अंतर्गत UPSC GS पेपर III के लिए प्रासंगिक।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक शीर्ष संगठन, जिसे जल और वायु गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने, सीवेज उपचार की निगरानी करने और औद्योगिक अपशिष्ट के विसर्जन को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (संवैधानिक निकाय) और GS पेपर III (पर्यावरण प्रदूषण और विनियमन) के लिए महत्वपूर्ण।
नीति आयोग
भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक जो सतत संसाधन प्रबंधन और जल सुरक्षा सूचकांकों के लिए रणनीतिक नीतिगत इनपुट, सहकारी संघवाद के ढांचे और मूल्यांकन मेट्रिक्स प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (शासन और संस्थागत निकाय) और GS पेपर III (आर्थिक विकास और योजना) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सभी राज्यों में समान रूप से उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को अनिवार्य बनाना
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत की राष्ट्रीय जल नीति कानूनी रूप से सभी राज्यों में अपशिष्ट जल के पुनर्चुपयोग को अनिवार्य बनाती है और दंडात्मक कार्रवाई लागू करती है, जबकि राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के तहत जल एक राज्य का विषय है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र और कानूनी ढांचे क्या हैं?
- CPCB की भूमिका: राज्य बोर्डों का समन्वय करने और मानक स्थापित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय।
- नियामक शक्तियाँ: जल निकायों में effluents छोड़ने वाले उद्योगों के लिए consent to establish और consent to operate तंत्रों की सहमति को लागू करता है।
- राष्ट्रीय जल नीति: जल आवंटन प्राथमिकताओं को संबोधित करने, पानी को एक दुर्लभ आर्थिक वस्तु के रूप में रेखांकित करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने वाला व्यापक ढांचा।
अंतर-विषय पैटर्न
सर्कुलर इकोनॉमी + शहरी स्थानीय शासन
शहरी स्थानीय निकायों का केवल सेवा प्रदाता से वाणिज्यिक जल-उपयोगिता विक्रेता के रूप में बदलना 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत नगरपालिका शासन के लिए नए आयाम पैदा करता है।
जल सुरक्षा + ऊर्जा संक्रमण नेक्सस
थर्मल पावर प्लांटों में ताजे पानी के स्थान पर उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करना सीधे तौर पर औद्योगिक अनुपालन लागत को प्रभावित करता है और कृषि-शहरी जल संघर्षों को कम करता है।
नागपुर मॉडल जैसे चक्रीय जल अर्थव्यवस्था मॉडल के साथ मीठे पानी की उपलब्धता के आंकड़ों को मिलाने वाले कथन-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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