अडानी पावर ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए एमपी स्थलों की खोज की
स्रोत:financial-express ↗

क्यों मायने रखता है
MPPSC Prelims के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के ऊर्जा भूगोल और बुनियादी ढांचे (अमरकंटक जैसे पावर स्टेशनों पर पिछले प्रश्नों के समान) तथा भारत की परमाणु ऊर्जा नीति और निजी क्षेत्र की भागीदारी के व्यापक विषयों से संबंधित है।
सारांश
अडानी पावर अपना पहला परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में दो संभावित स्थलों की तलाश कर रही है। यह पहल भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्य बिंदु
- अडानी पावर कथित तौर पर अपनी पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए मध्य प्रदेश (MP) में दो स्थानों पर विचार कर रही है।
- यह घटनाक्रम भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है, जो स्वच्छ और सतत ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
- इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
अदाणी पावर
भारत का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक, जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विविधीकरण कर रहा है। हाल ही में इस क्षेत्र में हुए उदारीकरण के बाद, इसका लक्ष्य 2035 तक 10 GW परमाणु क्षमता विकसित करना है, जिसके लिए यह मध्य प्रदेश में बीना और निगरी जैसे स्थलों का मूल्यांकन कर रहा है।
UPSC context
GS-3 (बुनियादी ढांचा/ऊर्जा)। भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी ऊर्जा समूहों के संक्रमण को रेखांकित करता है।
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)
सीधे प्रधानमंत्री के अधीन एक सरकारी विभाग जो भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्रमों और अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। यह परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सुरक्षा और नियामक दिशानिर्देश स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
UPSC context
GS-3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। भारत के परमाणु अभिशासन, नियामक ढांचे और रणनीतिक ऊर्जा नियोजन को समझने के लिए आवश्यक।
SHANTI विधेयक
द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025। यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसने भारत के कड़े नियंत्रण वाले नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश के लिए खोल दिया है।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था/ऊर्जा)। ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों और निजी निवेश के उदारीकरण से जुड़े प्रश्नों में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का परीक्षण।
लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)
प्रति इकाई 300 MW तक की क्षमता वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर। ये आकार में छोटे, लागत प्रभावी होते हैं और इनमें कम अपवर्जन क्षेत्र (exclusion zone) की आवश्यकता होती है, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के परिनियोजन (deployment) हेतु इन्हें अत्यधिक आकर्षक बनाते हैं।
UPSC context
GS-3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/पर्यावरण)। अगली पीढ़ी की परमाणु प्रौद्योगिकियों और जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों पर ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)
DAE के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह भारत के मौजूदा परमाणु बेड़े का संचालन करता है और नए सार्वजनिक-निजी निवेश ढांचे के तहत निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करता है।
UPSC context
GS-3 (बुनियादी ढांचा)। भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन और क्षमता विस्तार के संस्थागत ढांचे के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय कानून के तहत, निजी क्षेत्र की कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व रखने और उन्हें संचालित करने की सख्त मनाही है।
SHANTI अधिनियम 2025 ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को प्रतिस्थापित किया, जिससे निजी क्षेत्र की संस्थाओं को नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने, स्वामित्व रखने और उन्हें संचालित करने की कानूनी रूप से अनुमति मिली।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के दाबित भारी जल रिएक्टरों (PHWRs) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- ईंधन स्रोत: ये ईंधन के रूप में प्राकृतिक, असंवर्धित यूरेनियम का उपयोग करते हैं, जिससे जटिल और महंगी यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
- मंदक और शीतलक: ये न्यूट्रॉन मंदक और प्राथमिक शीतलक दोनों के रूप में भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O) का उपयोग करते हैं।
- रणनीतिक भूमिका: PHWRs होमी भाभा द्वारा परिकल्पित भारत के स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बुनियादी पहले चरण का गठन करते हैं।
भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs) पारंपरिक परमाणु संयंत्रों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- मॉड्यूलरिटी और लागत: BSRs कॉम्पैक्ट (300 MW से कम) और मॉड्यूलर होते हैं, जिससे इनके घटकों को कारखाने में ही असेंबल और परिवहन किया जा सकता है, जिससे पूंजीगत लागत और निर्माण समय में काफी कमी आती है।
- स्वदेशी आधार: ये भारत की प्रमाणित 220 MW PHWR तकनीक से विकसित किए गए हैं, जिन्हें त्वरित परिनियोजन और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए नए सिरे से अनुकूलित किया गया है।
- अवस्थितिगत लाभ: इनका छोटा सुरक्षा दायरा और पानी की कम आवश्यकता इन्हें मौजूदा ब्राउनफील्ड स्थलों पर सेवानिवृत्त हो रहे कोयला-आधारित संयंत्रों को प्रतिस्थापित करने के लिए आदर्श बनाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायसंगत संक्रमण और कोयले के उपयोग में चरणबद्ध कटौती
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (BSRs) को सेवामुक्त हो चुके ब्राउनफील्ड थर्मल पावर स्थलों पर तैनात किया जा सकता है, जो मौजूदा ट्रांसमिशन ग्रिड का उपयोग करके MP जैसे कोयला-निर्भर राज्यों के लिए एक व्यावहारिक "जस्ट ट्रांजिशन" (न्यायसंगत संक्रमण) प्रदान करते हैं।
नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व
SHANTI Act 2025 के माध्यम से निजी स्वामित्व, विशेष रूप से व्यावसायिक उद्यमों में ऑपरेटर बनाम आपूर्तिकर्ता दायित्व के संबंध में, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 पर बहस को फिर से जीवित कर देगा।
निजी परमाणु स्वामित्व पर SHANTI Act के प्रभाव, और इसके साथ जुड़ी BSR टेक्नोलॉजी व थर्मल रिपर्पजिंग पर 2026 के GS3 में एक प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following thermal power stations is situated at Chachai of Anuppur district?
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following atomic power stations had the highest installed capacity in India in the year 2024?
- 2008MPPSC_PRELIMSGS1
India's first atomic power station is :