आवारा पशु प्रबंधन और नगरपालिका जवाबदेही
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा नागरिक मुद्दों पर कार्यकारी कार्रवाई को निर्देशित करने के लिए जनहित याचिका (PIL) के उपयोग को प्रदर्शित करता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा (कुत्तों के काटने से बचाव) और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत नैतिक पशु कल्याण के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।
सारांश
Activist groups and senior advocates have petitioned the Supreme Court to adopt a more humane approach to managing India's stray dog population, following a November order that directed the relocation of strays to shelters. The appellants argue for strict implementation of the Animal Birth Control Rules, proposing measures like designated feeding zones, zoning of public areas, and an online dashboard to monitor sterilization. They also criticized municipal authorities for failing to balance animal welfare with public safety. In response, the Supreme Court clarified that it had not ordered the blanket removal of all stray dogs, emphasizing that actions must align with the established Animal Birth Control Rules.
मुख्य बिंदु
- कार्यकर्ता समूहों ने आवारा कुत्तों की आबादी के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और नवंबर 2025 के एक आदेश में संशोधन की मांग की है।
- कार्यकर्ता आवारा कुत्तों को अंधाधुंध तरीके से निर्धारित आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के बजाय, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुपालन की वकालत करते हैं।
- प्रस्तावित हस्तक्षेपों में सार्वजनिक स्थानों की ज़ोनिंग करना, चिन्हित फीडिंग ज़ोन बनाना, नगर निगम के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना और नसबंदी (sterilization) की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित करना शामिल है।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पिछले निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आवारा कुत्तों के साथ मौजूदा Animal Birth Control Rules के अनुसार व्यवहार किया जाए, न कि प्रत्येक कुत्ते को हटाने के लिए अधिकृत करना।
महत्वपूर्ण शब्द
पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023
PCA अधिनियम 1960 के तहत केंद्रीय नियम, जो स्थानीय निकायों के लिए नसबंदी और टीकाकरण के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना अनिवार्य करते हैं, और स्थानांतरण के बजाय 'catch-neuter-vaccinate-release' (पकड़ना-नसबंदी करना-टीकाकरण करना-छोड़ना) दृष्टिकोण पर बल देते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3; शासन और मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान ढांचे के लिए प्रासंगिक।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
भारत में जानवरों को होने वाली अनावश्यक पीड़ा या कष्ट को रोकने के लिए यह प्राथमिक कानून है। इसने भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India) की स्थापना की और यह पशु कल्याण नियमों के लिए वैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2; पशु अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा।
भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI)
PCA अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक सलाहकार निकाय, जो सरकार को पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देने और नसबंदी जैसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2; सांविधिक निकायों और उनके विनियामक कार्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जनहित याचिका (PIL)
एक कानूनी साधन जो सार्वजनिक हित की भावना रखने वाले नागरिकों या समूहों को जन कल्याण के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग अक्सर पर्यावरण या पशु संरक्षण जैसे क्षेत्रों में शासन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2; न्यायिक सक्रियता की मूल अवधारणा और 'locus standi' का विस्तार।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
संवैधानिक शासन इकाइयाँ (जैसे, नगर निगम) जिन्हें 74वें संशोधन के तहत सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पशु जन्म नियंत्रण के कार्यान्वयन जैसे स्थानीय मुद्दों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर 2; विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय प्रशासन की प्रभावशीलता पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
नगर निकाय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त हैं।
पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 एक सख्त 'Catch-Neuter-Vaccinate-Release' (CNVR) प्रोटोकॉल को अनिवार्य करते हैं। स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी स्थानांतरण या मनमाने ढंग से मारने (culling) पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान पशु कल्याण और अधिकारों को किस प्रकार संबोधित करता है?
- अनुच्छेद 51A(g): प्रत्येक नागरिक के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने का एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 21: सुप्रीम कोर्ट ने (ए. नागराजा मामले में) जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए इसमें जानवरों के गरिमा के साथ जीने और अनावश्यक पीड़ा से मुक्त रहने के अंतर्निहित अधिकार को शामिल किया है।
- अनुच्छेद 48: राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणालियों पर संगठित करने और नस्लों को संरक्षित करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।
भारत में आवारा पशु प्रबंधन को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 वह मूल विधान है जिसके तहत पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 अधिसूचित किए गए थे।
- नगर पालिकाओं की भूमिका: अनुच्छेद 243W और 12वीं अनुसूची के तहत, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिकाएं) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जमीनी स्तर पर ABC Rules को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड: PCA Act के तहत स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय जो पशु कल्याण कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और ABC program के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 21 सुरक्षा बनाम अनुच्छेद 51A(g) करुणा
आवारा कुत्तों पर जारी बहस अक्सर सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण के मानव मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) को जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने के नागरिक के संवैधानिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(g)) के आमने-सामने लाकर खड़ा कर देती है।
नगरपालिका की उदासीनता न्यायिक सक्रियता को आमंत्रित कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नसबंदी डैशबोर्ड (sterilization dashboards) के लिए दिया गया जोर यह रेखांकित करता है कि कैसे स्थानीय शहरी शासन (अनुच्छेद 243W) में प्रणालीगत विफलताएं तेजी से संवैधानिक न्यायालयों को नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप और उसकी निगरानी करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं।
एनिमल बर्थ कंट्रोल (Animal Birth Control) नियमों के वैधानिक आधार (statutory backing) का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें (PCA Act 1960, न कि WPA 1972)।
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