तटवर्ती शहर और जलवायु कार्रवाई में नीतिगत अंतर
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह राजनीतिक बयानबाजी और वास्तविक जलवायु कार्रवाई के बीच के अंतर को उजागर करता है। यह GS3 के महत्वपूर्ण विषयों जैसे शहरी लचीलापन (urban resilience), तटीय शहरों में जलवायु-प्रेरित आपदाएं, और केवल दिखावटी प्रबंधन (optical management) के बजाय प्रभावी पर्यावरण शासन की आवश्यकता को संबोधित करता है।
सारांश
इस ओपिनियन लेख में, आदित्य ठाकरे मुंबई क्लाइमेट वीक पर विचार साझा करते हुए सरकार से आग्रह करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर केवल सतही जनसंपर्क (PR), सोशल मीडिया दिखावे और VIP अतिथि सूचियों तक ही सीमित न रहें। मुंबई जैसे तटीय शहरों की शहरी बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसी जलवायु-प्रेरित आपदाओं के प्रति गंभीर संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए, यह लेख ठोस पर्यावरणीय शासन, वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति और जलवायु लचीलेपन (resilience) एवं अनुकूलन (adaptation) रणनीतियों के धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- यह लेख जलवायु कार्रवाई के प्रति सरकारों के सतही दृष्टिकोण की आलोचना करता है, जो अक्सर ठोस पारिस्थितिक उपायों के बजाय जनसंपर्क (PR) और सोशल मीडिया ऑप्टिक्स को प्राथमिकता देते हैं।
- मुंबई जैसे तटीय महानगरों (megacities) की जलवायु परिवर्तन के प्रति विशिष्ट संवेदनशीलता पर जोर देता है, जिसमें समुद्र के बढ़ते जलस्तर और चरम मौसम की घटनाएं शामिल हैं जो शहरी बाढ़ (urban flooding) का कारण बनती हैं।
- शहरी लचीलेपन (urban resilience) के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति और अमल में लाने योग्य जलवायु रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, न कि पर्यावरणीय गवर्नेंस को मुंबई क्लाइमेट वीक जैसे इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित रखने को।
- जलवायु-प्रेरित आपदाओं से शहरी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनुकूलन (adaptation) और शमन (mitigation) नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया।
प्रारंभिक ट्रैप
मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान (MCAP) का लक्ष्य 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, जो भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।
मुंबई का क्लाइमेट एक्शन प्लान 2050 तक नेट-जीरो का लक्ष्य रखता है, जो भारत की 2070 की राष्ट्रीय पंचामृत प्रतिबद्धता से पूरे दो दशक पहले है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय तटीय महानगर बार-बार होने वाली शहरी बाढ़ के प्रति तेजी से संवेदनशील क्यों हो रहे हैं?
- संयुक्त चरम घटनाएं: उच्च ज्वार, स्टॉर्म सर्ज और अत्यधिक वर्षा की एक साथ होने वाली घटनाएं मौजूदा और अक्सर पुरानी पड़ चुकी शहरी जल निकासी प्रणालियों को ठप कर देती हैं।
- आर्द्रभूमि का विनाश: मैंग्रोव, एस्टुअरी और सॉल्ट पैन का तेजी से हो रहा रिक्लेमेशन उन प्राकृतिक पारिस्थितिक बफ़र्स को समाप्त कर देता है जो पारंपरिक रूप से अतिरिक्त तटीय जल को अवशोषित करते हैं।
- अभेद्य सतहें: अनियोजित कंक्रीट विस्तार भूजल रिसाव को सीमित करता है, जिससे चरम मौसमी घटनाओं के दौरान तत्काल सतही अपवाह (surface runoff) में अत्यधिक वृद्धि होती है।
भारत के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के तहत 'ग्रीनवाशिंग' को कैसे विनियमित किया जाता है?
- CCPA दिशा-निर्देश: भ्रामक या निराधार 'इको-फ्रेंडली' (eco-friendly) दावों को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा विनियमित।
- सत्यापन योग्य साक्ष्य: कंपनियों के लिए अपने पर्यावरणीय दावों की पुष्टि हेतु पारदर्शी डेटा और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रमाणन (independent third-party certifications) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरीकरण बनाम तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zones)
मुंबई जैसे शहरों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए CRZ मानदंडों में ढील देना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (disaster risk reduction) हेतु आवश्यक तत्काल जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के साथ सीधे तौर पर विरोधाभासी है।
ग्रीनवाशिंग और SEBI का BRSR फ्रेमवर्क
जहाँ CCPA उपभोक्ताओं से जुड़ी ग्रीनवाशिंग को लक्षित करता है, वहीं SEBI भारत की शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) अनिवार्य करके कॉर्पोरेट ग्रीनवाशिंग का मुकाबला करता है।
प्रीलिम्स में अंतर्देशीय बनाम तटीय कंपाउंड फ्लडिंग की तुलना करने वाले और MCAP के 2050 लक्ष्य को CRZ दिशानिर्देशों से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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