समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

भारत के मुक्त व्यापार समझौते और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

घरेलू संरक्षणवाद और (FTAs के माध्यम से) खुले व्यापार के बीच की बहस भारत की आर्थिक रणनीति के केंद्र में है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, 'Make in India' की सफलता, और वैश्विक व्यापार शासन पर भारत के बदलते रुख से संबंधित Mains के प्रश्नों को हल करने के लिए इस द्वंद्व को समझना आवश्यक है।

सारांश

यह लेख वर्तमान में चल रही मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, जिसमें वैश्विक बाजार तक पहुंच सुरक्षित करने और घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धा के डर के बीच बने रहने वाले निरंतर तनाव को रेखांकित किया गया है। यह तर्क देता है कि यद्यपि संरक्षणवादी नीतियां और उच्च टैरिफ स्थानीय निर्माताओं को अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं, लेकिन वे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकृत होने की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का वास्तविक लाभ उठाने के लिए, लेख इस बात पर जोर देता है कि भारत को 'प्रतिस्पर्धी आत्मविश्वास' प्रदर्शित करना होगा। इसके लिए संरक्षणवाद से दूर हटकर खुले बाजारों को अपनाने की आवश्यकता है, जो संरचनात्मक सुधारों, बेहतर अवसंरचना और वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एक आधुनिकीकृत औद्योगिक आधार द्वारा समर्थित हो।

मुख्य बिंदु

  • वर्तमान FTAs में भारत के रक्षात्मक बातचीत के रुख का मूल्यांकन करता है, जो काफी हद तक विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति घरेलू उद्योगों की आशंका से प्रेरित है।
  • इस बात पर प्रकाश डालता है कि उच्च आयात शुल्क और संरक्षणवादी उपायों पर लंबे समय तक निर्भरता भारत की निर्यात क्षमता को सीमित करती है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में निर्बाध एकीकरण को बाधित करती है।
  • यह तर्क देता है कि 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों को वैश्विक स्तर पर सफल बनाने के लिए, भारतीय उद्यमों को राज्य के संरक्षण पर निर्भर रहने के बजाय खुली बाजार की परिस्थितियों का सामना करके 'प्रतिस्पर्धी आत्मविश्वास' विकसित करना चाहिए।
  • यह सिफारिश करता है कि भारत संवेदनशील क्षेत्रों में अपने रक्षात्मक हितों को सक्रिय संरचनात्मक सुधारों के साथ संतुलित करे ताकि व्यवसाय करने की सुगमता (ease of doing business) और समग्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

महत्वपूर्ण शब्द

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ, कोटा और बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए की जाने वाली औपचारिक संधियां, जो खुले, सीमा-पार आर्थिक एकीकरण और व्यापार को सुगम बनाती हैं।

UPSC context

GS Paper 3 (उदारीकरण और व्यापार नीति) और GS Paper 2 (द्विपक्षीय समूह), जो रणनीतिक व्यापार कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण का परीक्षण करते हैं।

Source
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

एक उन्नत व्यापार समझौता जो वस्तुओं पर टैरिफ कटौती को सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियामक सहयोग की प्रतिबद्धताओं के साथ एकीकृत करके पारंपरिक FTAs से आगे जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था) और GS पेपर 2 (द्विपक्षीय समझौते), जो गहन आर्थिक एकीकरण और आधुनिक व्यापार समझौता संरचनाओं का परीक्षण करते हैं।

Source
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)

2020 में 15 देशों के बीच हस्ताक्षरित एक विशाल एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें आसियान (ASEAN) और पांच भागीदार शामिल हैं। घरेलू संरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण भारत 2019 में वार्ताओं से बाहर हो गया था।

UPSC context

GS पेपर 2 (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह), भारत की 'एक्ट ईस्ट' रणनीति का परीक्षण, संरक्षणवाद पर बहस, और व्यापार-असंतुलन प्रबंधन।

Source
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

चार गैर-EU यूरोपीय देशों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन, जिसने भारत के साथ एक ऐतिहासिक, निवेश-संबद्ध व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (द्विपक्षीय समूह) और GS पेपर 3 (निवेश), व्यापार विविधीकरण और गैर-EU यूरोपीय देशों के साथ संबंधों का परीक्षण।

Source
मेक इन इंडिया

2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS Paper 3 (औद्योगिक विकास एवं नियोजन), विनिर्माण नीति सुधारों, रोजगार रणनीतियों और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण का परीक्षण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

आयात शुल्क केवल विदेशी विक्रेताओं को दंडित करते हैं और आर्थिक रूप से घरेलू निर्यातकों पर कर के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

लर्नर सिमिट्री थ्योरम (Lerner Symmetry Theorem) के अनुसार, आयात पर कर मध्यवर्ती इनपुट लागतों को बढ़ाकर और वास्तविक विनिमय दर (real exchange rate) को अधिमूल्यित करके विश्लेषणात्मक रूप से एक निर्यात कर के रूप में कार्य करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy International Trade

फॉरवर्ड (Forward) और बैकवर्ड (Backward) ग्लोबल वैल्यू चेन (GVC) एकीकरण के बीच क्या अंतर है?

  • अग्रगामी जुड़ाव: यह तब होता है जब कोई देश घरेलू मध्यवर्ती वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात करता है, जिनका उपयोग बाद में भागीदार देशों द्वारा अपने स्वयं के अंतिम निर्यात के उत्पादन के लिए किया जाता है।
  • पश्चगामी जुड़ाव: यह तब होता है जब कोई देश विदेशी मध्यवर्ती इनपुट का आयात उन्हें असेंबल करने, संसाधित करने और अंततः तैयार माल के रूप में निर्यात करने के लिए करता है।
  • भारत की स्थिति: भारत का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन (सेवाएं/कच्चा माल) मजबूत है, लेकिन घटकों पर उच्च सुरक्षात्मक आयात शुल्क के कारण इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कमजोर है।
Economy International Trade

व्यापार संरक्षणवाद के संबंध में लर्नर सिमेट्री थ्योरम (Lerner Symmetry Theorem) क्या कहता है?

  • मूल प्रमेय: एक आर्थिक सिद्धांत जो यह दर्शाता है कि आयात पर कर विश्लेषणात्मक रूप से निर्यात पर कर के समकक्ष होता है।
  • संसाधनों का आवंटन: आयात शुल्क आयातित वस्तुओं की घरेलू कीमतों को बढ़ा देते हैं, जिससे श्रम और पूंजी प्रतिस्पर्धी निर्यात क्षेत्रों से हटकर संरक्षित घरेलू क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं।
  • वास्तविक विनिमय दर: आयात मांग को कम करके, टैरिफ घरेलू मुद्रा की मूल्यवृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे निर्यात अधिक महंगा और वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • PLI योजनाएं बनाम संरक्षणवादी शुल्क

    मध्यवर्ती घटकों पर उच्च आयात शुल्क घरेलू उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं, जिससे निर्यात-उन्मुख PLI योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन निष्प्रभावी हो जाते हैं।

  • RCEP बनाम द्विपक्षीय FTAs का भू-अर्थशास्त्र

    मेगा-रीजनल समझौतों (RCEP) से रणनीतिक द्विपक्षीय FTAs (UAE, EFTA, EU) की ओर भारत का बदलाव, चीन के प्रभुत्व वाले व्यापारिक गुटों की तुलना में विश्वसनीय-भागीदार आपूर्ति श्रृंखलाओं (trusted-partner supply chains) को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है।

UPSC भारत के पश्चगामी GVC एकीकरण में संरचनात्मक बाधाओं के रूप में PLI प्रोत्साहनों और MFN आयात शुल्कों के बीच के तनाव का परीक्षण कर सकता है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2013MainsGS3

    Examine the impact of liberalization on companies owned by Indians. Are they competing with the MNCs satisfactorily? Discuss.

  • 2016MainsGS2

    The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.

  • 2016PrelimsGS1

    The term 'Regional Comprehensive Economic Partnership' often appears in the news in the context of the affairs of a group of countries known as