समसामयिकी

हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग ढांचा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की विकसित होती नौसैनिक रणनीतियों, IONS/IORA जैसे संस्थानों और SAGAR जैसे सिद्धांतों को समझना समुद्री सुरक्षा चुनौतियों (GS3) और क्षेत्रीय कूटनीति (GS2) पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।

सारांश

यह लेख बढ़ती भू-राजनीतिक जटिलताओं और समुद्री डकैती तथा अवैध मत्स्य पालन जैसे गैर-पारंपरिक खतरों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह सहयोगात्मक रक्षा तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम (IONS) और IORA जैसे क्षेत्रीय ढांचों को संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। भारत के SAGAR सिद्धांत को रेखांकित करते हुए, यह लेख महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए IFC-IOR जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने और तटीय देशों के बीच क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु

  • हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) पारंपरिक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, तस्करी तथा अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने जैसे गैर-पारंपरिक खतरों, दोनों के प्रति तेजी से संवेदनशील हो रहा है।
  • समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक व्यापक टेम्पलेट स्थापित करने हेतु इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम (IONS) जैसी क्षेत्रीय संरचनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।
  • भारत की सक्रिय भूमिका SAGAR सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसका लक्ष्य क्षमता निर्माण, संयुक्त अभ्यास और तटवर्ती देशों के बीच रणनीतिक विश्वास को बढ़ाकर भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करना है।
  • रियल-टाइम इंटेलिजेंस और सूचना साझाकरण, जो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर – इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) जैसे तंत्रों के माध्यम से सुगम बनाया गया है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन (SLOCs) की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) सिद्धांत

हिंद महासागर के लिए भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण (2015), जो सामूहिक समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सतत विकास पर जोर देते हुए भारत को एक 'net security provider' के रूप में स्थापित करता है।

UPSC context

GS-II/III: भारत की विदेश नीति और समुद्री रणनीति; हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की समझ का परीक्षण करता है।

Source
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)

23 हिंद महासागर तटीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन, जिसका उद्देश्य एक त्रिपक्षीय मंच के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, सतत विकास और समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करना है।

UPSC context

GS-II: भारत से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह; बहुपक्षीय समुद्री कूटनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम (IONS)

हिंद महासागर के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक द्विवार्षिक मंच, जिसे समुद्री सुरक्षा सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 2008 में भारत द्वारा शुरू किया गया था।

UPSC context

GS-III: आंतरिक और समुद्री सुरक्षा; नौसैनिक कूटनीति और आपदा प्रबंधन समन्वय के लिए प्रासंगिक।

Source
इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)

गुरुग्राम स्थित एक समुद्री खुफिया केंद्र जिसे भारतीय नौसेना द्वारा गैर-पारंपरिक खतरों पर वास्तविक समय की जानकारी साझा करके 'Maritime Domain Awareness' को बढ़ाने के लिए होस्ट किया गया है।

UPSC context

GS-III: सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन; समुद्री निगरानी और खुफिया अवसंरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (CSC)

एक मिनीलेटरल सुरक्षा समूह (भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, बांग्लादेश, सेशेल्स) जो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है।

UPSC context

GS-II: भारत और उसके पड़ोसी; क्षेत्रीय मिनीलैटरलिज्म और सुरक्षा संरचना पर केंद्रित।

Source
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)

1982 का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा जो समुद्री क्षेत्रों (प्रादेशिक जल, EEZ) को परिभाषित करता है और विश्व के महासागरों के उपयोग में राष्ट्रों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को नियंत्रित करता है।

UPSC context

GS-II: अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक शासन; समुद्री विवादों और सीमा अधिकारों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

IFC-IOR की स्थापना हिंद महासागर में संचालित सैन्य युद्धपोतों और पनडुब्बियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए की गई थी।

IFC-IOR मुख्य रूप से समुद्री डकैती और अवैध रूप से मछली पकड़ने जैसे गैर-पारंपरिक खतरों के विरुद्ध मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (Maritime Domain Awareness) बनाने के लिए वाणिज्यिक "व्हाइट शिपिंग" (white shipping) को ट्रैक करता है, न कि सैन्य (ग्रे) जहाजों को।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

हिंद महासागर क्षेत्र में IORA और IONS के बीच क्या अंतर है?

  • IORA: विदेश मंत्रालयों का एक अंतर-सरकारी संगठन जो समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, आपदा प्रबंधन और ब्लू इकोनॉमी पर केंद्रित है।
  • IONS: एक स्वैच्छिक पहल जो विशेष रूप से सैन्य अंतर-संचालनीयता, HADR समन्वय और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए IOR के तटीय देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है।
Security Challenges

मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) के संदर्भ में व्हाइट शिपिंग समझौते क्या हैं?

  • व्हाइट शिपिंग: वाणिज्यिक, गैर-सैन्य समुद्री जहाजों की पहचान और आवाजाही के संबंध में अग्रिम और वास्तविक समय की जानकारी साझा करने के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते।
  • कलर कोड: समुद्री शब्दावली के अनुसार, 'White' वाणिज्यिक जहाजरानी को दर्शाता है, 'Grey' सैन्य जहाजों को दर्शाता है, और 'Black' अवैध या गुप्त जहाजों को दर्शाता है।
  • MDA की उपयोगिता: यह IFC-IOR को महत्वपूर्ण SLOCs में संदिग्ध गतिविधियों, समुद्री डकैती या IUU फिशिंग की आसानी से पहचान करने के लिए सामान्य वाणिज्यिक यातायात को अलग करने में मदद करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सीमा सुरक्षा खतरे के रूप में IUU फिशिंग

    अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मत्स्यन अक्सर हथियारों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद के साथ ओवरलैप करता है, जिससे तटीय सुरक्षा GS-3 सीमा प्रबंधन चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है।

  • गतिहीन क्षेत्रीयतावाद के स्थान पर सक्रिय मिनीलैटरल्स

    कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का विकास तत्काल समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए कार्यात्मक और मुद्दा-आधारित मिनीलेटरल्स (minilaterals) की ओर भारत के बदलाव को रेखांकित करता है, जो SAARC जैसे व्यापक और ठप पड़े ढाँचों की उपेक्षा करता है।

  • SAGAR: सुरक्षा को ब्लू इकोनॉमी से जोड़ना

    भारत का SAGAR सिद्धांत विशुद्ध रूप से सैन्य नहीं है; यह समुद्री सुरक्षा को टिकाऊ समुद्री संसाधन दोहन (Deep Ocean Mission) और GS-3 में पारिस्थितिक संरक्षण के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ता है।

IORA, IONS और IFC-IOR के सटीक जनादेशों (mandates) को मिलाने वाले 'Prelims trap' की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से 'white shipping' बनाम सैन्य ट्रैकिंग का परीक्षण करेगा।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2025MainsGS3

    Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.

  • 2022MainsGS3

    What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following in respect of Indian Ocean Naval Symposium (IONS): 1. Inaugural IONS was held in India in 2015 under the chairmanship of the Indian Navy. 2. IONS is a voluntary initiative that seeks to increase maritime co-operation among navies of the littoral states of the Indian Ocean Region. Which of the above statements is/are correct?

  • 2015PrelimsGS1

    With reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)', consider the following statements: 1. It was established very recently in response to incidents of piracy and accidents of oil spills. 2. It is an alliance meant for maritime security only. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2024MainsGS2

    Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further also discuss how this relationship affects India's maritime security and regional stability amidst international competition ?