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राज्यों पर लोकलुभावन चुनावी गारंटियों के राजकोषीय निहितार्थ

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

राज्य और राष्ट्रीय राजकोषीय स्वास्थ्य पर लोकलुभावन नीतियों के समष्टि आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है। GS3 (भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों का संग्रहण, सरकारी बजट) और GS2 (शासन व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं) के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली व्यापक चुनावी गारंटियों और कल्याणकारी योजनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये वादे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कितना गंभीर राजकोषीय दबाव डालते हैं। यह इस बात को रेखांकित करता है कि हालांकि सामाजिक समानता के लिए कल्याणकारी उपाय आवश्यक हैं, लेकिन अंधाधुंध वादे (जिन्हें अक्सर 'फ्रीबीज' कहा जाता है) पूंजीगत व्यय (capital expenditure) के साथ समझौता करते हैं और राज्यों को ऋण के अस्थिर स्तर की ओर धकेलते हैं। लेखक राजकोषीय विवेक के साथ सामाजिक कल्याण को संतुलित करने की वकालत करते हैं, और यह सुझाव देते हैं कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और FRBM लक्ष्यों का अनुपालन आवश्यक है।

मुख्य बिंदु

  • प्रतिस्पर्धी चुनावी गारंटियों का बढ़ता चलन राजकोष पर अत्यधिक बोझ डालता है, जिससे राजकोषीय घाटा अस्थिर स्तर तक पहुँच जाता है।
  • लोकलुभावन उपायों पर अनियंत्रित व्यय अक्सर महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय को बाधित (crowd out) करता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है।
  • बढ़ते ऋण दायित्वों के कारण राज्य सरकारें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के लक्ष्यों का अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
  • चुनावी वादों को लागू करने से पहले उनकी राजकोषीय व्यवहार्यता का आकलन करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र की तत्काल आवश्यकता है।
  • सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों और समष्टि आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और लाभों के लक्षित वितरण की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

FRBM अधिनियम (2003)

एक विधायी ढांचा जो सरकार के लिए राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने, राजकोषीय घाटे को सीमित करने (GDP का 3% लक्ष्य), और व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा अंतर-पीढ़ीगत समानता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक ऋण को कम करने को अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation), ऋण-से-GDP लक्ष्यों और एन.के. सिंह समिति की सिफारिशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
वित्त आयोग

एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्यों के बीच (vertical devolution) और विभिन्न राज्यों के बीच (horizontal devolution) कर राजस्व के विभाजन की सिफारिश करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था) और III (अर्थव्यवस्था); संसाधनों के आवंटन और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक जो सरकारी ऋण के प्रबंधन, बैंकिंग प्रणाली के नियमन और अपनी वार्षिक 'State Finances' रिपोर्ट के माध्यम से राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper III (अर्थव्यवस्था); ऋण प्रबंधक के रूप में इसकी भूमिका और राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्थिरता पर इसकी चेतावनियों का परीक्षण करता है।

Source
पूँजीगत व्यय (CapEx)

बुनियादी ढांचे या मशीनरी जैसी दीर्घकालिक भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण पर किया जाने वाला सरकारी व्यय, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता और भविष्य की विकास क्षमता को बढ़ाता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); 'व्यय की गुणवत्ता' और परिसंपत्ति निर्माण तथा लोकलुभावन खर्च के बीच संतुलन (trade-off) का परीक्षण करता है।

Source
राजस्व व्यय

परिचालन संबंधी आवश्यकताओं पर होने वाला आवर्ती सरकारी खर्च, जैसे कि वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी, जो न तो संपत्तियों का निर्माण करता है और न ही देनदारियों को कम करता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); राजकोषीय घाटे और जनकल्याण-प्रेरित बजटीय आवंटन की वहनीयता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कल्याणकारी योजनाएं बनाम रेवड़ियाँ

मानव पूंजी में दीर्घकालिक निवेश (स्वास्थ्य/शिक्षा जैसी मेरिट वस्तुएं) और तत्काल चुनावी लाभ के लिए दिए जाने वाले अल्पकालिक, लोकलुभावन उपहारों (इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी गैर-मेरिट वस्तुएं) के बीच अंतर करने वाली एक बहस।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और III (अर्थव्यवस्था); इसमें "रेवड़ी संस्कृति", चुनावी नैतिकता और राजकोषीय विवेक पर सुप्रीम कोर्ट का रुख शामिल है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

यदि राज्य FRBM राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो उन्हें बाजार से ऋण लेने की पूर्ण स्वायत्तता है।

अनुच्छेद 293(3) के तहत, यदि केंद्र का कोई भी पिछला ऋण या गारंटी बकाया है, तो राज्य केंद्र की पूर्व सहमति के बिना नए ऋण नहीं ले सकते।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Fiscal Policy

ऑफ-बजट उधारी (off-budget borrowings) क्या हैं और ये FRBM नियमों को कैसे दरकिनार करती हैं?

  • परिभाषा: राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं (SPVs/PSUs) द्वारा लिए गए ऋण, जहाँ मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान सीधे राज्य के बजट से किया जाता है।
  • FRBM की खामियां: इन्हें पारंपरिक रूप से आधिकारिक राजकोषीय घाटे की गणना से बाहर रखा जाता है, जिससे राज्यों को FRBM ऋण सीमा से अधिक व्यय करने की अनुमति मिलती है।
  • नियामकीय रुख: RBI और CAG लगातार इन देनदारियों को चिन्हित कर रहे हैं और वास्तविक राजकोषीय स्थिति को दर्शाने के लिए इन्हें राज्यों के कुल ऋण मानकों में शामिल करने का आग्रह कर रहे हैं।
Economy: Government Budgeting

सरकारी बजटिंग में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय से किस प्रकार भिन्न है?

  • राजस्व व्यय: उपभोग व्यय जैसे वेतन, सब्सिडी और फ्रीबीज जो न तो उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं और न ही वित्तीय देनदारियों को कम करते हैं।
  • पूंजीगत व्यय: भौतिक अवसंरचना पर निवेश व्यय, दिए गए ऋण, या संपत्ति सृजन जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
  • क्राउडिंग आउट (Crowding Out): लोकलुभावन राजस्व व्यय (मुफ्त की योजनाओं) में वृद्धि महत्वपूर्ण पूंजीगत निवेश के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को कम कर देती है, जिससे भविष्य की संवृद्धि बाधित होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मुफ्त उपहार और RPA 1951: भ्रष्ट आचरण

    समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) को राजव्यवस्था (Polity) के साथ जोड़ता है। 2013 के बालाजी निर्णय (Balaji judgment) ने यह निर्धारित किया कि चुनावी मुफ्त उपहार (freebies) RPA 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practices) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे इस समस्या का समाधान चुनाव कानून से हटकर राजकोषीय बाधाओं (fiscal constraints) पर स्थानांतरित हो गया।

  • अनुच्छेद 293(3) और संघवाद

    यह राज्यों की राजकोषीय नीति को केंद्र-राज्य संबंधों से जोड़ता है। केंद्र, बकाया ऋणों पर अनुच्छेद 293(3) के तहत अपने प्रभाव का उपयोग राज्यों की ऋण सीमाओं को लागू करने के लिए करता है, जिससे अक्सर संघवाद पर बहस छिड़ जाती है।

अनुच्छेद 293(3), ऑफ-बजट उधारी (off-budget borrowing) और एन.के. सिंह (N.K. Singh) सीमाओं के बीच के अंतर्संबंधों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025MainsGS3

    Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?

  • 2019MainsGS3

    The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.

  • 2020MainsGS3

    Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?