समसामयिकी

हिमालयी पारिस्थितिकी: वहन क्षमता और बुनियादी ढांचे के जोखिम

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संघर्ष को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह UPSC परीक्षाओं में एक बार-बार आने वाला विषय है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन (landslides), वहन क्षमता (carrying capacity) और जलवायु परिवर्तन (climate change) के संदर्भ में।

सारांश

यह लेख हिमाचल प्रदेश में हाल की पर्यावरणीय और मानवीय आपदाओं का विश्लेषण करता है, और इनका कारण जलवायु परिवर्तन तथा अस्थिर विकासात्मक प्रथाओं के संयोजन को बताता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अनियंत्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे कि बड़े पैमाने पर सड़क विस्तार और जलविद्युत बांधों ने हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी को अस्थिर कर दिया है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति पहाड़ी राज्यों के विकास के तरीके में एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) की आवश्यकता को रेखांकित करती है। लेखक जीवन और पर्यावरण दोनों की रक्षा के लिए पारिस्थितिक वहन क्षमता (ecological carrying capacity) का आकलन करने, निर्माण और खनन को सख्ती से विनियमित करने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आपदा शमन रणनीतियों को अपनाने की वकालत करता है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश में हालिया आपदाएँ हिमालयी क्षेत्र की मानवीय गतिविधियों और जलवायु संबंधी कारकों, दोनों के प्रति गंभीर पारिस्थितिक संवेदनशीलता को उजागर करती हैं।
  • अनियंत्रित बुनियादी ढांचा विकास, विशेष रूप से सड़कों के चौड़ीकरण (फोर-लेनिंग) और बड़े पैमाने की जलविद्युत परियोजनाओं ने नाजुक पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर दिया है और प्राकृतिक जल निकासी को बाधित किया है।
  • जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को बदलकर स्थिति को और गंभीर कर दिया है, जिससे बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
  • हिमालयी राज्यों की पारिस्थितिक वहन क्षमता (ecological carrying capacity) का आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन और बुनियादी ढांचा पर्यावरणीय सीमाओं से आगे न बढ़ें।
  • एक स्थायी आगे की राह के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शहरी नियोजन, नदी बेसिन विकास और खनन के सख्त नियमन, तथा मजबूत आपदा शमन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया। भारत में, इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

UPSC context

GS पेपर 3: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी; बुनियादी ढांचे के विकास और संरक्षण के बीच संतुलन के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति

NDMA द्वारा 2019 का एक नीतिगत ढांचा जो आपदा संवेदनशीलता को कम करने के लिए भूस्खलन जोखिम मानचित्रण (landslide hazard mapping), पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जागरूकता सृजन और पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशिष्ट ज़ोनिंग नियमों पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS Paper 3: आपदा प्रबंधन; पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा और संस्थागत ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पारिस्थितिक वहन क्षमता

संसाधन दोहन और जनसंख्या वृद्धि का वह अधिकतम स्तर जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) स्थायी पर्यावरणीय गिरावट या पतन के बिना अनिश्चित काल तक वहन कर सकता है।

UPSC context

GS पेपर 3: पर्यावरण; हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विकास की सीमाओं (limits to growth) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी

विवर्तनिक गतिविधि, तीव्र ढलान और जलवायु संवेदनशीलता के कारण हिमालयी श्रृंखला की विशिष्ट सुभेद्यता, जो इसे भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और भूकंपीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है।

UPSC context

GS पेपर 1 (भूगोल) और GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन); क्षेत्रीय पर्यावरणीय खतरों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

Source
हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE)

भारत की नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों, जैव विविधता और टिकाऊ आजीविका की रक्षा करना है।

UPSC context

GS पेपर 3: जलवायु परिवर्तन; पर्वतीय संरक्षण पर नीति-संबंधी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
आपदा शमन रणनीतियाँ

आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपाय, जिन्हें संरचनात्मक (structural) (भौतिक निर्माण जैसे रिटेनिंग वॉल) और गैर-संरचनात्मक (non-structural) (नीतियाँ, ज़ोनिंग कानून और सार्वजनिक जागरूकता) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन; यह आपदा प्रतिरोधी क्षमता के लिए बहुआयामी समाधान प्रस्तावित करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

हिमालय में रन-ऑफ-द-रिवर (Run-of-the-river) जलविद्युत परियोजनाएं प्राकृतिक जल निकासी को परिवर्तित नहीं करती हैं और न ही इनमें किसी बांध निर्माण की आवश्यकता होती है।

यद्यपि RoR परियोजनाओं में बड़े जलाशयों का अभाव होता है, फिर भी इनमें वियर (weirs), बैराज और व्यापक भूमिगत सुरंग निर्माण की आवश्यकता होती है, जो नाजुक हिमालयी ढलानों को अस्थिर करते हैं और स्थानीय जलभृतों (aquifers) को बाधित करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

पारिस्थितिक वहन क्षमता (Ecological Carrying Capacity) क्या है, और यह EIA से किस प्रकार भिन्न है?

  • वहन क्षमता: अधिकतम जनसंख्या या विकास गतिविधि जिसे कोई पर्यावरण स्थायी क्षरण के बिना अनिश्चित काल तक सहन कर सकता है। यह संचयी, क्षेत्रीय सीमाओं का मूल्यांकन करता है।
  • EIA फोकस: Environmental Impact Assessment व्यक्तिगत प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह अक्सर उस संचयी क्षेत्रीय दबाव (cumulative regional stress) को नजरअंदाज कर देता है जिसे Carrying Capacity (वहन क्षमता) दर्शाता है।
Geography & Disaster Management

IMD के दिशानिर्देशों के तहत किन मौसम संबंधी परिस्थितियों को 'Cloudburst' (बादल फटना) के रूप में परिभाषित किया गया है?

  • IMD की परिभाषा: लगभग 20-30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 mm से अधिक होने वाला अप्रत्याशित वर्षण।
  • तंत्र: मज़बूत क्यूमुलोनिम्बस (cumulonimbus) बादल इनका कारण बनते हैं। जब नमी से भरी हवाएं तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाकों से टकराती हैं, तो ओरोग्राफिक लिफ्ट (orographic lift) के कारण इनकी तीव्रता अत्यधिक बढ़ जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हिमालयी भू-धंसाव एवं चार धाम परियोजना

    HP की आपदा जोशीमठ भू-धंसाव संकट के समान है, जो अनियंत्रित टनलिंग और सड़क चौड़ीकरण (जैसे कि चार धाम परियोजना) को GS-1 और GS-3 की विवर्तनिक और पारिस्थितिक संवेदनशीलता से जोड़ती है।

  • रन-ऑफ-रिवर बांध और सिंधु जल संधि

    संवेदनशील उत्तरी राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहा जलविद्युत विस्तार, सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत के अनुमत 'रन-ऑफ-रिवर' (run-of-river) अधिकारों के साथ जुड़ता है, जो पर्वतीय पारिस्थितिकी को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जोड़ता है।

IMD के क्लाउडबर्स्ट (cloudburst) मानदंडों और रन-ऑफ-रिवर (Run-of-River) जलविद्युत परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभावों को जोड़कर Prelims में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2021MainsGS3

    Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.

  • 2015MainsGS1

    The states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand are reaching the limits of their ecological carrying capacity due to tourism. Critically evaluate.

  • 2016MainsGS1

    The Himalayas are highly prone to landslides. Discuss the causes and suggest suitable measures of mitigation.

  • 2017MainsGS3

    'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?

  • 2013MainsGS3

    What do you understand by Run-of-river hydroelectricity project ? How is it different from any other hydroelectricity project?