एनसीडी पर लगाम कसने के लिए वसा, चीनी और नमक युक्त खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य कर का प्रस्ताव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते मामले और कुपोषण का दोहरा बोझ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। संभावित सरकारी हस्तक्षेप, जैसे फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FSSAI द्वारा संचालित) और स्वास्थ्य कर (जंक फूड टैक्स), GS2 स्वास्थ्य और शासन के साथ-साथ GS3 अर्थव्यवस्था (कराधान) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। पिछली Prelims परीक्षाओं में FSSAI के लेबलिंग नियमों से जुड़े ज्ञान का परीक्षण किया गया है, जबकि Mains परीक्षा में अक्सर कुपोषण से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
सारांश
यह लेख मोटापे और गैर-संचारी रोगों के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा सख्त नियामक उपायों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा करता है, जैसे कि उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य कर (health tax) लगाना। कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहे भारत में, हाल ही में संसदीय पैनलों और ICMR-NIN जैसे स्वास्थ्य निकायों द्वारा अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (front-of-pack nutrition labelling) और स्वास्थ्य कर लगाने की सिफारिशें की गई हैं। यह लेख रेखांकित करता है कि इस तरह के कर को लागू करने से भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो जाएगा, क्योंकि 130 से अधिक देश अस्वस्थ खान-पान की खपत को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही इसी तरह के शुल्क लागू कर चुके हैं।
मुख्य बिंदु
- भारत वर्तमान में कुपोषण के दोहरे बोझ से जूझ रहा है, जिसकी विशेषता अल्पपोषण और आहार से संबंधित गैर-संचारी रोगों तथा मोटापे में तीव्र वृद्धि का सह-अस्तित्व है।
- एक संसदीय स्थायी समिति ने चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के लिए अनिवार्य 'फ्रंट-ऑफ-पैक' पोषण लेबलिंग और शिशु आहार पर चीनी की मात्रा को स्पष्ट रूप से दर्शाने की सिफारिश की है।
- ICMR-NIN के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम ने विज्ञापन के कड़े नियमों के साथ-साथ वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों (HFSS) पर 'हेल्थ टैक्स' लगाने का प्रस्ताव दिया है।
- WHO के अनुसार, अस्वस्थकर खाद्य और पेय पदार्थों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए 2017 से 133 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य कर लागू किया है।
- ICMR-NIN की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों की संख्या वर्तमान में 17 मिलियन से बढ़कर 2030 तक 27 मिलियन हो सकती है, जो नियामक हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
लेट्स फिक्स आवर फूड (LFOF) कंसोर्टियम
ICMR-NIN के नेतृत्व में, WHO और FSSAI जैसे भागीदारों के साथ मिलकर की गई एक बहु-संस्थागत पहल, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं के लिए खाद्य परिवेश में सुधार करने हेतु साक्ष्य-आधारित नीतियों—जैसे कि HFSS खाद्य कराधान और फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग—को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS-2 (स्वास्थ्य/शासन)। बाल मोटापा और गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण।
फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (FOPNL)
FSSAI द्वारा प्रस्तावित एक विनियामक ढांचा जो उपभोक्ताओं को उच्च वसा, चीनी और नमक की मात्रा के बारे में सचेत करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के अग्रभाग (front) पर सरल, दृश्य संकेतकों (जैसे ट्रैफिक लाइट के रंग या स्टार रेटिंग) का उपयोग करता है।
UPSC context
GS-2 (शासन)। उपभोक्ता अधिकारों, FSSAI विनियमों और आहार से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों के लिए आवश्यक।
कुपोषण का दोहरा बोझ
एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जिसे WHO द्वारा एक ही आबादी या परिवार के भीतर अल्पपोषण (स्टंटिंग, वेस्टिंग) के साथ-साथ अतिपोषण (मोटापा और आहार-संबंधी गैर-संचारी रोगों) के एक साथ सह-अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है।
UPSC context
GS-2 (सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य)। भारत की बदलती पोषण संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करने और प्रभावी खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेपों को तैयार करने के लिए एक प्रमुख अवधारणा।
स्वास्थ्य कर (HFSS कर)
एक लक्षित राजकोषीय नीति जो वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले (HFSS) खाद्य पदार्थों पर उच्च कर लगाती है, ताकि उनकी कीमतों को बढ़ाया जा सके, अस्वास्थ्यकर उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के लिए राजस्व जुटाया जा सके।
UPSC context
GS-2 (स्वास्थ्य) एवं GS-3 (अर्थव्यवस्था)। कराधान तंत्रों, बाजार हस्तक्षेपों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।
ICMR-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN)
स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत पोषण अनुसंधान के लिए भारत का प्रमुख स्वायत्त संस्थान। यह राष्ट्रीय आहार दिशानिर्देश तैयार करता है, पोषण संबंधी सर्वेक्षण आयोजित करता है, और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
UPSC context
GS-2 (स्वास्थ्य)। स्वायत्त सरकारी निकायों द्वारा स्वास्थ्य गवर्नेंस और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
संसदीय स्थायी समिति
संसद सदस्यों की स्थायी विधायी समितियां जो सरकारी विभागों की निगरानी करती हैं, प्रस्तावित विधेयकों की जांच करती हैं और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराती हैं—जैसे कि हाल ही में एक समिति जिसने FSSAI से अपने खाद्य लेबलिंग मानकों में तेजी लाने की मांग की थी।
UPSC context
GS-2 (राजव्यवस्था)। विधायी निरीक्षण, नीतिगत संवीक्षा और भारतीय संसद के कामकाज को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
कुपोषण के दोहरे बोझ का तात्पर्य प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (छिपी हुई भूख) के सह-अस्तित्व से है।
'दोहरा बोझ' (double burden) विशेष रूप से अल्पपोषण (स्टंटिंग/वेस्टिंग) और अतिपोषण (मोटापा/NCDs) के एक साथ सह-अस्तित्व को दर्शाता है, न कि केवल कमियों के दोहरे रूपों को।
संबंधित अवधारणाएँ
FSSAI का सांविधिक आधार और नोडल मंत्रालय क्या है?
- सांविधिक आधार: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित, जिसने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जैसे पुराने अधिनियमों को समेकित किया।
- नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत कार्य करता है, न कि उपभोक्ता मामलों या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत।
- मूल अधिदेश: सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद उपभोग सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है।
एक 'स्वास्थ्य कर' पिगोवियन कर के रूप में कैसे कार्य करता है?
- पिगूवियन प्रकृति: बाजार की विफलताओं को ठीक करने के लिए उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर जो नकारात्मक बाह्यताएं (जैसे, मोटापे के कारण होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य लागत) उत्पन्न करती हैं।
- दोहरा उद्देश्य: इसका उद्देश्य मूल्य लोच के माध्यम से खपत को कम करना है, साथ ही विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के लिए आवंटित राजस्व उत्पन्न करना है।
- GST के समकक्ष: भारत की वर्तमान GST संरचना में, तंबाकू और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों जैसी विशिष्ट 'डीमेरिट वस्तुओं' (demerit goods) पर क्षतिपूर्ति उपकर (compensation cess) लगाया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जीएसटी परिषद + डेमेरिट गुड्स टैक्स
HFSS 'स्वास्थ्य कर' लगाने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर उपकर (cess) संरचना में बदलाव हेतु GST परिषद की आम सहमति की आवश्यकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को सीधे संघीय राजकोषीय तंत्र और GST व्यवस्था से जोड़ती है।
उपभोक्ता पोषण + अनुच्छेद 21
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (FOPL) को अनुच्छेद 21 से जोड़ा जाना, पोषण संबंधी जागरूकता को महज एक वैधानिक उपभोक्ता अधिकार से ऊपर उठाकर स्वास्थ्य के अधिकार के तहत एक मौलिक संवैधानिक संरक्षण के रूप में स्थापित करता है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में FOPL तंत्र (mechanisms), पिगोवियन टैक्स (Pigouvian taxes) और 'कुपोषण के दोहरे बोझ' (Double Burden of Malnutrition) को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS2
Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle ?
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?
- 2016PrelimsGS1
With reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label, as per the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011? 1. List of ingredients including additives 2. Nutrition information 3. Recommendations, if any, made by the medical profession about the possibility of any allergic reactions 4. Vegetarian/non-vegetarian Select the correct answer using the code given below.
