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सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकीय डेटा संग्रहण की पद्धतियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

जाति जनगणना और जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह GS-II (सामाजिक न्याय और शासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह विषय कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए मौलिक संवैधानिक तंत्र, NCBC के जनादेश और साक्ष्य-आधारित आरक्षण नीतियों के निर्माण से संबंधित है।

सारांश

यह लेख भारत में जाति जनगणना आयोजित करने के वैकल्पिक दृष्टिकोणों का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह कल्याणकारी उपायों और सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए केवल जाति गणना से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। बिहार जाति सर्वेक्षण जैसे हालिया राज्य-स्तरीय प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए, यह चर्चा डेटा संग्रह के लॉजिस्टिक, संवैधानिक और राजनीतिक आयामों को रेखांकित करती है। अंततः, ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने, आरक्षण ढांचे (जैसे OBC का उप-वर्गीकरण) को परिष्कृत करने और संसाधनों के समान वितरण के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए मजबूत अनुभवजन्य डेटा (empirical data) को अनिवार्य माना गया है।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख जाति जनगणना आयोजित करने की वैकल्पिक पद्धतियों की पड़ताल करता है, जिसका उद्देश्य ध्यान केवल संख्यात्मक गणना से हटाकर क्रियान्वयन योग्य (actionable) सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने पर केंद्रित करना है।
  • यह सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों को सटीक बनाने, कोटे के उप-वर्गीकरण और पिछड़े वर्गों के भीतर व्याप्त असमानताओं को दूर करने में ऐसे अनुभवजन्य आंकड़ों की उपयोगिता को रेखांकित करता है।
  • बिहार जाति सर्वेक्षण जैसी राज्य-नेतृत्व वाली पहलें, संवैधानिक और लॉजिस्टिक सीमाओं के बावजूद विस्तृत जनसांख्यिकीय और आर्थिक डेटा एकत्र करने के लिए स्थानीयकृत दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं।
  • ये निष्कर्ष कल्याणकारी संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को वैज्ञानिक रूप से न्यायोचित ठहराने के लिए जाति गणना को सामान्य जनगणना या SECC ढांचे के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)

एक व्यापक सर्वेक्षण (पहली बार 2011 में) जो केवल संख्या गिनने के बजाय कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए परिवारों के अभाव और जातिगत पहचानों का मानचित्रण करता है।

UPSC context

GS-II (सामाजिक न्याय) और GS-III (अर्थव्यवस्था); लक्षित कल्याणकारी वितरण और वस्तुनिष्ठ गरीबी पहचान के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

अनुच्छेद 338B के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के अधिकारों की रक्षा करना और कल्याणकारी सुरक्षा उपायों की निगरानी करना है।

UPSC context

GS-II (संवैधानिक निकाय); संस्थागत सुरक्षा उपायों और सकारात्मक कार्रवाई के ढांचे के लिए प्रासंगिक।

Source
भारत के महारजिस्ट्रार (RGI)

गृह मंत्रालय के तहत एक कार्यालय जो दशकीय जनगणना आयोजित करने और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-II (गवर्नेंस); राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह के लिए प्रशासनिक तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण जो आरक्षण की सीमाओं (जैसे, इंदिरा साहनी मामला) और हाशिए पर रहने वाले समूहों के उप-वर्गीकरण की वैधता की व्याख्या करता है।

UPSC context

GS-II (न्यायपालिका/सामाजिक न्याय); आरक्षण कोटे और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मंडल आयोग

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1979) जिसने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी।

UPSC context

GS-I (स्वतंत्रता के बाद का भारत) और GS-II (राजव्यवस्था); भारत में आरक्षण के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
OBCs का उप-वर्गीकरण

27% OBC आरक्षण का छोटे उप-समूहों में प्रस्तावित विभाजन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम प्रभावशाली जातियों को लाभों का न्यायसंगत वितरण प्राप्त हो।

UPSC context

GS-II (सामाजिक न्याय/शासन); अंतः-समूह समानता और न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य सरकारों को समवर्ती सूची के तहत अपनी स्वयं की जाति जनगणना आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत, "Census" विशेष रूप से संघ का विषय है। राज्य सामाजिक और आर्थिक नियोजन जैसी समवर्ती सूची की प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए गैर-सांविधिक "सर्वेक्षण" आयोजित करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Social Justice

कौन से संवैधानिक प्रावधान पिछड़े वर्गों के कल्याण और पहचान को अनिवार्य करते हैं?

  • अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है (जैसे, जस्टिस रोहिणी आयोग)।
  • अनुच्छेद 338B: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।
  • अनुच्छेद 15(4) और 16(4): राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने और नियुक्तियों या पदों को आरक्षित करने में सक्षम बनाता है जिनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।
Governance - Data & Demographics

SECC दशकीय जनगणना से किस प्रकार भिन्न है?

  • सांविधिक आधार: नियमित जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 (डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए) द्वारा शासित होती है, जबकि SECC के पास यह सुरक्षा कवच नहीं है, जिससे इसके डेटा को कल्याणकारी लाभार्थियों की पहचान (targeting) के लिए साझा किया जा सकता है।
  • कार्यान्वयन एजेंसियाँ: दशकीय जनगणना पूरी तरह से RGI द्वारा निष्पादित की जाती है। SECC 2011 एक अंतर-मंत्रालयी अभ्यास था जिसमें MoRD (ग्रामीण), MoHUPA (शहरी) और RGI शामिल थे।
  • जातिगत गणना: 1948 के बाद की वैधानिक जनगणनाएं सख्ती से केवल SCs और STs की ही गणना करती हैं। SECC ने विशिष्ट रूप से सभी नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत डेटा एकत्र करने का प्रयास किया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद बनाम जनसांख्यिकीय डेटा

    राज्य-नेतृत्व वाले जाति सर्वेक्षण संघ सूची (प्रविष्टि 69: जनगणना) और समवर्ती सूची (प्रविष्टि 20: सामाजिक योजना) के बीच घर्षण को उजागर करते हैं, जो संघीय सीमाओं और राज्यों की विधायी क्षमता का परीक्षण करते हैं।

  • आरक्षण की सीमा + न्यायिक समीक्षा

    राज्य सर्वेक्षणों से प्राप्त अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग सीधे तौर पर इंद्रा साहनी निर्णय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है, जो जनसांख्यिकी को संवैधानिक कानून और मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ता है।

SECC 2011 की प्रणालियों, अनुच्छेद 340 के अधिदेशों और 'जनगणना' पर संघ सूची (Union List) की अनन्यता की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.

  • 2023MainsGS2

    “Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.

  • 2019MainsGS2

    Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.