आरबीआई ने घरेलू विकास में मंदी और वैश्विक बाधाओं के बीच रेपो रेट में कटौती की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख घरेलू मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों को वैश्विक व्यापक आर्थिक प्रतिकूलताओं (macroeconomic headwinds), विशेष रूप से संरक्षणवाद और व्यापार युद्धों के साथ जोड़ता है। यह RBI के नीतिगत रुख, मुद्रास्फीति बनाम विकास की गतिशीलता, और वि-वैश्वीकरण (deglobalization) व अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
RBI की मौद्रिक नीति समिति ने व्यावहारिक रूप से रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% कर दिया है और अपना रुख 'उदार' (accommodative) कर लिया है, जो खुदरा मुद्रास्फीति में आई कमी को दर्शाता है और इसका उद्देश्य सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देना है। GDP विकास अनुमानों को घटाकर 6.5% करने के साथ, केंद्रीय बैंक घरेलू उपभोग की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा संभावित व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक वातावरण अनिश्चितता से भरा हुआ है, जो 1930 के संरक्षणवादी स्मूट-हॉले एक्ट (Smoot-Hawley Act) की याद दिलाता है। ये बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियाँ घरेलू विकास के प्रबंधन के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों और अस्थिर निर्यात बाजारों से सुरक्षित रखने की दोहरी चुनौती पेश करती हैं।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% कर दिया है, और मुद्रास्फीति की तुलना में विकास को प्राथमिकता देने के लिए 'उदार' (accommodative) रुख अपनाया है।
- RBI ने निजी उपभोग में नरमी और कमजोर ग्रामीण मांग का हवाला देते हुए, भारत के FY25 के GDP विकास दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है।
- वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें 10% सार्वभौमिक शुल्क (universal tariff) और चीन के खिलाफ लगाए गए अत्यधिक शुल्क शामिल हैं।
- यूरोप और चीन के प्रतिशोधात्मक कदम 1930 के Smoot-Hawley Act द्वारा शुरू हुए युद्ध की तरह एक वैश्विक व्यापार युद्ध को भड़का सकते हैं, जो वैश्विक विकास को और धीमा कर सकता है और भारत के निर्यात को नुकसान पहुँचा सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम की धारा 45ZB के तहत एक छह-सदस्यीय सांविधिक निकाय, जो 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य (+/- 2%) को प्राप्त करने के लिए भारत की बेंचमार्क ब्याज दरों को निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। संस्थागत ढांचों, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और संवृद्धि तथा मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अल्पकालिक तरलता के प्रबंधन हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी (collateral) के बदले वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
UPSC context
जीएस पेपर 3: मौद्रिक नीति। एक मुख्य उपकरण जिसे प्रीलिम्स में परखा जाता है और मेन्स में आर्थिक प्रोत्साहन या नरमी को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है।
समायोजनकारी रुख
एक मौद्रिक नीति संकेत जो आर्थिक सुस्ती के दौरान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति (money supply) के विस्तार या ब्याज दरों में कटौती के प्रति केंद्रीय बैंक की तत्परता को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। विभिन्न नीतिगत रुख (Neutral, Hawkish, Dovish) और तरलता पर उनके प्रभाव के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
1930 का स्मूट-हॉली अधिनियम
1930 का एक अमेरिकी कानून जिसने आयात शुल्क में महत्वपूर्ण वृद्धि की, जिससे वैश्विक स्तर पर जवाबी टैरिफ (retaliatory tariffs) की शुरुआत हुई; इसे अक्सर महामंदी (Great Depression) के दौरान संरक्षणवाद (protectionism) के एक चेतावनी भरे उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है।
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GS पेपर 3: वैश्विक व्यापार; विश्व इतिहास। यह एक परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद और व्यापार युद्धों के जोखिमों को रेखांकित करता है।
खुदरा मुद्रास्फीति
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-Combined) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति, जो जीवनयापन की लागत का आकलन करने के लिए परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी में मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। 'Flexible Inflation Targeting' ढांचे और MoSPI के हालिया सांख्यिकीय रीबेसिंग (Base Year 2024) को समझने के लिए आवश्यक।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक, जो RBI अधिनियम 1934 के तहत स्थापित है, 'अंतिम ऋणदाता' (lender of last resort) और देश की मौद्रिक प्रणाली के प्राथमिक नियामक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। एक सदाबहार विषय जो संस्थागत भूमिकाओं, नियामक शक्तियों और सरकार के साथ इसके अंतर्संबंधों को कवर करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
समायोजनकारी रुख का तात्पर्य है कि MPC ने अस्थायी रूप से अपने वैधानिक प्राथमिक अधिदेश को मूल्य स्थिरता से हटाकर विकास की ओर स्थानांतरित कर दिया है।
RBI अधिनियम मूल्य स्थिरता (4+/-2%) को प्राथमिक उद्देश्य के रूप में अनिवार्य करता है। "Accommodative" का अर्थ केवल यह है कि RBI विकास को समर्थन देने के लिए दरों को कम करेगा या स्थिर रखेगा, बशर्ते मुद्रास्फीति वैधानिक सीमा के भीतर रहे।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रमुख मौद्रिक नीति रुख RBI की रणनीति के बारे में क्या संकेत देते हैं?
- समायोजनकारी: केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने और दरों में कटौती करने के लिए तैयार है; दरों में वृद्धि की संभावना को खारिज कर दिया गया है।
- तटस्थ: RBI आने वाले समष्टि आर्थिक आंकड़ों के आधार पर नीतिगत दरों को या तो बढ़ाने या घटाने का लचीलापन बनाए रखता है।
- हॉकिश: ध्यान पूरी तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर केंद्रित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है और बाजार की तरलता में सख्ती आती है।
WTO ढांचा तकनीकी रूप से एकपक्षीय संरक्षणवादी शुल्कों को किस प्रकार देखता है?
- MFN सिद्धांत: एकपक्षीय सार्वभौमिक टैरिफ अक्सर 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जो विशिष्ट FTAs के बाहर व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव करने को प्रतिबंधित करता है।
- सुरक्षा अपवाद: टैरिफ को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा करने वाले देश GATT के अनुच्छेद XXI का सहारा लेते हैं, जो एक विवादास्पद खामी है और वर्तमान में WTO विवाद समाधान में गतिरोध पैदा कर रही है।
अंतर-विषय पैटर्न
संरक्षणवाद और विनिमय दर गतिशीलता
अमेरिकी टैरिफ बाधाएं अक्सर डॉलर को मजबूत बनाती हैं क्योंकि वैश्विक पूंजी सुरक्षित निवेश (safe havens) की ओर रुख करती है। यह RBI को घरेलू विकास को बढ़ावा देने वाली ब्याज दरों में कटौती और रुपये की गिरती कीमत के कारण होने वाली आयातित मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर करता है।
मौद्रिक उदारता और NPA वसूली
रेपो दर में कटौती उधार लेने की लागत को कम करती है, जिससे ऋणग्रस्त कंपनियों (leveraged corporates) के लिए ऋण अदायगी का बोझ सीधे तौर पर कम हो जाता है। यह बैंकिंग क्षेत्र के NPA प्रबंधन और 'ट्विन बैलेंस शीट' (twin balance sheet) की समस्याओं के जारी समाधान के साथ जुड़ा हुआ है।
2026 Prelims में MPC के रुख (stance) में बदलाव (accommodative/neutral) को मुद्रा प्रतिफल अंतर (currency yield differentials) और FPI outflows के साथ जोड़ते हुए एक कथन की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
