चेन्नई जलवायु परिवर्तन धारणा सर्वेक्षण और शहरी अनुकूलन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारतीय तटीय मेगासिटीज पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर महत्वपूर्ण, संदर्भ-विशिष्ट केस स्टडी सामग्री प्रदान करता है। एक ही शहर के भीतर सार्वजनिक धारणा और स्थानीय क्षेत्रीय सुभेद्यता से संबंधित डेटा, शहरी आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर GS3 के उत्तरों के लिए मूल्यवान सामग्री के रूप में कार्य करता है।
सारांश
NGO Climate Trends द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि चेन्नई के अधिकांश निवासी (85%) जलवायु परिवर्तन को अपने स्वास्थ्य और शहर के बुनियादी ढांचे (infrastructure) के लिए एक तत्काल खतरे के रूप में देखते हैं। तमिल नाडु क्लाइमेट समिट 4.0 में प्रस्तुत की गई "Climate Change Perception Study", अत्यधिक गर्मी और जल संकट को प्रमुख खतरों के रूप में रेखांकित करती है। यह सर्वेक्षण जलवायु शमन उपायों (climate mitigation measures), जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन और रूफटॉप सोलर पैनल को अपनाने के लिए जनता की महत्वपूर्ण इच्छा को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, यह चेन्नई के भीतर क्षेत्र-विशिष्ट भेद्यताओं (vulnerabilities) का विवरण देता है, जिसमें पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से लेकर दक्षिण में तीव्र शहरीकरण से जुड़े जल संकट (water stress) तक शामिल हैं, जो लक्षित शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हैं।
मुख्य बिंदु
- क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि चेन्नई के 85% निवासी जलवायु परिवर्तन को स्वास्थ्य और आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए एक तत्काल खतरा मानते हैं।
- 'Climate Change Perception Study' को तमिलनाडु क्लाइमेट समिट 4.0 के दौरान जारी किया गया, जो पर्यावरणीय चुनौतियों पर राज्य के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
- अत्यधिक गर्मी (80%) और जल संकट (70%) शहर के निवासियों द्वारा बताए गए सबसे प्रमुख जलवायु खतरे हैं।
- शमन रणनीतियों के लिए मजबूत जन समर्थन है, जिसमें 75% प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, 70% EV सब्सिडी के पक्ष में हैं, और रूफटॉप सोलर के प्रति उच्च खुलापन है।
- चेन्नई के विभिन्न क्षेत्र विविध जलवायु चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि पूर्व में बार-बार आने वाली बाढ़, उत्तर में औद्योगिक प्रदूषण, और दक्षिण में तीव्र शहरी विस्तार के कारण उत्पन्न जल संकट।
महत्वपूर्ण शब्द
तमिलनाडु सरकार
'Tamil Nadu Green Climate Company' और कार्बन तटस्थता, आर्द्रभूमि तथा तटीय बहाली पर केंद्रित मिशनों के माध्यम से भारत की उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने वाली राज्य कार्यपालिका।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS III (पर्यावरण) के लिए प्रासंगिक; सहकारी संघवाद और राज्य-नेतृत्व वाले जलवायु शमन (climate mitigation) मॉडलों को दर्शाता है।
तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 4.0
चेन्नई में आयोजित एक द्विवार्षिक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम (2026 में 4.0) जो जलवायु कार्रवाई को सार्वजनिक नीति में एकीकृत करता है और विभिन्न विभागों के बीच राज्य-व्यापी अनुकूलन रणनीतियों का समन्वय करता है।
UPSC context
GS III: पर्यावरणीय गवर्नेंस। यह जलवायु कूटनीति और क्षेत्रीय नीति एकीकरण हेतु क्षेत्रीय मंचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य-स्तरीय निर्धारित योगदान (SDCs)
पेरिस समझौते के NDCs की तर्ज पर तैयार राज्य-विशिष्ट जलवायु लक्ष्य, जिन्हें 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु कार्रवाई में क्षेत्रीय जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन)। यह उन उप-राष्ट्रीय नीतिगत ढांचों की समझ का परीक्षण करता है जो भारत की राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं (पंचामृत) का समर्थन करते हैं।
जलवायु परिवर्तन धारणा अध्ययन
'Climate Trends' द्वारा चेन्नई के 2,000 निवासियों का 2026 का एक सर्वेक्षण, जो सार्वजनिक जागरूकता, अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य जोखिमों और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की इच्छा का मानचित्रण करता है।
UPSC context
GS III: आपदा प्रबंधन। शहरी जलवायु रेजिलिएंस नियोजन में सार्वजनिक धारणा और 'सोशल लाइसेंस' के महत्व पर प्रकाश डालता है।
क्लाइमेट ट्रेंड्स
एक शोध-आधारित परामर्श पहल और NGO जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और सतत विकास पर विज्ञान-संचालित संचार को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS II: पर्यावरणीय नीति और जन जागरूकता को प्रभावित करने में NGOs और नागरिक समाज की भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत सभी भारतीय राज्यों के लिए राज्य-स्तरीय निर्धारित योगदान (SDCs) अनिवार्य हैं।
SDCs स्वैच्छिक, राज्य-संचालित उप-राष्ट्रीय ढांचे हैं (जिनकी शुरुआत तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा की गई है)। ये केंद्रीय NAPCC या UNFCCC के तहत कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
चेन्नई जैसे शहरों में शहरी हीट आइलैंड (UHI) प्रभाव में कौन से कारक योगदान देते हैं?
- एल्बीडो में कमी: कंक्रीट और डामर की सतहें प्राकृतिक वनस्पति की तुलना में काफी अधिक सौर विकिरण को अवशोषित और संचित करती हैं।
- मानवजनित ऊष्मा: वाहनों, एयर कंडीशनर और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला उत्सर्जन शहरी वातावरण में फंसी हुई, स्थानीय गर्मी को बढ़ा देता है।
- कैनियन प्रभाव: ऊँची और सघन इमारतें प्राकृतिक पवन प्रणालियों को बाधित करती हैं और तापीय विकिरण को रोक लेती हैं, जिससे रात के समय होने वाली शीतलन प्रक्रिया रुक जाती है।
ड्यूगोंग (समुद्री गाय) की मुख्य पारिस्थितिक विशेषताएं क्या हैं?
- आहार और आवास: यह एक पूर्णतः शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है जो भोजन के लिए पूरी तरह से समुद्री घास के मैदानों पर निर्भर है।
- संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट में 'सुभेद्य' (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित।
- वितरण: भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
उप-राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति और NDCs
तमिलनाडु द्वारा State-level Determined Contributions (SDCs) पर दिया जा रहा ज़ोर 'para-diplomacy' के वैश्विक रुझानों को दर्शाता है, जहाँ संघीय इकाइयाँ सीधे पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाती हैं। मुख्य परीक्षा के लिए यह GS2/GS3 का एक प्रमुख इंटरसेक्शन है।
वार्ड-स्तरीय आपदा माइक्रो-जोनेशन
चेन्नई के विविध खतरे (पूर्व में तटीय बाढ़ बनाम तेजी से शहरीकृत हो रहे दक्षिण में जल संकट) वृहद आपदा प्रबंधन (macro-disaster management) से स्थानीयकृत शहरी माइक्रो-जोनेशन (micro-zonation) और वार्ड-स्तरीय कार्य योजनाओं की ओर UPSC के बदलाव को रेखांकित करते हैं।
डुगोंग (Dugong) आवासों (मन्नार की खाड़ी) पर TN-SHORE या राज्य-स्तरीय DCs जैसी उप-राष्ट्रीय पहलों के साथ जोड़कर 2026 की प्रिलिम्स (Prelims) में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024MainsGS3
Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.
- 2024MainsGS3
The world is facing an acute shortage of clean and safe freshwater. What are the alternative technologies which can solve this crisis? Briefly discuss any three such technologies citing their key merits and demerits.
- 2017MainsGS3
'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?
- 2021MainsGS1
What are the environmental implications of the reclamation of water bodies into urban land use ? Explain with examples.
- 2023MainsGS1
Comment on the resource potentials of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas.
