विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठा निधी मंजूर
Source:timesofindia-indiatimes ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पायाभूत सुविधा विकास, राज्यस्तरीय सिंचन योजना, आर्थिक तरतुदी आणि कृषी भूगोल यांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने प्रादेशिक सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी आणि कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी विदर्भ क्षेत्रातील ६२ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत १५,००० कोटी रुपयांची सिंचन मोहीम सुरू केली आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने विदर्भ क्षेत्रातील ६२ सिंचन प्रकल्पांना लक्ष್ಯ करून १५,००० कोटी रुपयांच्या मोठ्या सिंचन मोहिमेला मंजुरी दिली आहे.
- या उपक्रमाचा उद्देश विदर्भातील ऐतिहासिकदृष्ट्या दुष्काळग्रस्त किंवा कमी सिंचन क्षेत्रा असलेल्या भागांमधील प्रदीर्घ सिंचन अनुशेष दूर करणे, शेतीची उत्पादकता वाढवणे आणि जलसंवर्धन क्षमता वाढवणे हा आहे.
- निधी आणि अंमलबजावणीमध्ये विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (VIDC) सारख्या प्रादेशिक संस्थांचा समावेश असून, नाबार्ड (NABARD) सारख्या संस्थात्मक निधी स्त्रोतांच्या समन्वयाने हे कार्य चालते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (VIDC)
महाराष्ट्रातील विदर्भ क्षेत्रातील क्षेत्रीय विकासातील तफावत दूर करण्यासाठी विशेषतः विदर्भ भागातील मोठ्या, मध्यम आणि लघू सिंचन प्रकल्पांची आखणी करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि व्यवस्थापन करणे यासाठी स्थापन केलेला राज्य सरकारच्या मालकीचा वैधानिक महामंडळ.
UPSC context
MPSC पेपर I (भूगोल/महाराष्ट्र) आणि राज्यशास्त्र/शासन प्रणाली: प्रादेशिक विकास मंडळे, वैधानिक महामंडळे आणि विदर्भ सिंचन अनुशेषाचा प्रशासकीय इतिहास यांची परीक्षा घेते.
नाबार्ड
ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF) सारख्या निधींच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पुरवणारी आणि रखडलेले सिंचन व ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यास मदत करणारी सर्वोच्च विकास बँक.
UPSC context
MPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था/कृषी): ग्रामीण वित्तपोषण, कृषी कर्ज संस्था आणि राज्याच्या सिंचन अनुशेषासाठी निधी यंत्रणा यांची परीक्षा घेतो.
पूर्वपरीक्षा सापळा
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (VIDC) हे जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेले केंद्र सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आहे.
स्पर्धक अनेकदा असा ग्रह करून घेतात की VIDC ही एक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था आहे, तर ती प्रादेशिक विकासासाठी महाराष्ट्र सिंचन विकास महामंडळ अधिनियमांतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक महामंडळ आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्रातील सिंचनासाठी वैधानिक तरतुदी आणि प्रादेशिक विकास महामंडळे कोणती आहेत?
- विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ उगम: संबंधित नदीखोऱ्यांमधील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सिंचन विकास महामंडळ अधिनियम, १९९६ अंतर्गत स्थापना करण्यात आली.
- इतर महामंडळे: VIDC द्वारे विदर्भ, MIDC (मराठवाडा) द्वारे मराठवाडा, KIDC द्वारे कोकण आणि TIDC द्वारे तापी खोऱ्याचा समावेश होतो.
- घटनात्मक पाया: महाराष्ट्रच्या राज्यपालांना अनुच्छेद ३७१(२) अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्याची विशेष जबाबदारी आहे.
आंतर-विषय नमुने
विदर्भ सिंचन प्रकल्प + अनुच्छेद ३७१(२) वैधानिक मंडळे
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाची प्रसिद्धपणे दांडेकर समितीने तपासणी केली, ज्यामुळे संविधानाच्या कलम ३७१(२) अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली.
नाबार्ड आरआयडीएफ + राज्य सिंचन वित्तपोषण
नाबार्ड RIDF द्वारे मोठ्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करते, ज्यामुळे राज्यस्तरीय सिंचन अनुशेष राष्ट्रीय ग्रामीण पत संरचना आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठा मानकांशी जोडला जातो.
VIDC च्या कार्यक्षेत्रावर, सिंचन वित्तपोषणात NABARD च्या भूमिकेवर आणि कलम ३७१(२) मधील प्रादेशिक मंडळांवर विधान-आधारित प्रश्नांची अपेक्षा ठेवा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
In which district is the Hetwane major irrigation scheme located ?
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding the Chief Minister Solar Agricultural Channel Scheme. (a) This Scheme was started in June 2017, when Devendra Fadanvis was Chief Minister. (b) The main purpose of this Scheme is to provide supply of electricity to farmers through the agricultural feeder. (c) The government has decided to pay ₹ 50,000 per acre as rent to the farmers under this Scheme. (d) Solar panels are set up on government land up to ten kilometres from the 33 kV substation.
