मैसूरु में स्टेडियम परियोजना से हेरिटेज पेड़ और जैव विविधता को खतरा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
The article serves as an excellent contemporary case study for Mains answers on the role of civil society in demanding Environmental Impact Assessments (EIA), the valuation of ecological services (monetizing tree benefits), and the intersection of local governance (Gram Sabhas) with environmental decision-making.
सारांश
मैसूरु ग्राहक परिषद (MGP) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से टी. नरसीपुरा में प्रस्तावित खेल स्टेडियम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। यह परियोजना कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (KSIC) के स्वामित्व वाली 15 एकड़ भूमि के लिए खतरा बनी हुई है—जो GI-टैग वाली मैसूर सिल्क के लिए प्रसिद्ध एक विरासत संस्थान है। MGP ने पूर्ण पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की आवश्यकता पर जोर दिया और 550 पेड़ों तथा 39 पक्षी प्रजातियों के संभावित नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित किया। परिपक्व पेड़ों के मूल्यांकन पर उच्चतम न्यायालय की एक समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, समूह ने तर्क दिया कि पारिस्थितिक क्षति परियोजना की आर्थिक लागत से कहीं अधिक है और 73वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य स्थानीय जन परामर्श की मांग की।
मुख्य बिंदु
- मैसूरु ग्राहक परिषद (MGP) ने टी. नरसीपुरा में एक प्रस्तावित खेल स्टेडियम का विरोध किया है, जिसमें एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की कमी और 550 पुराने पेड़ों तथा पक्षियों की 39 प्रजातियों के लिए खतरों का हवाला दिया गया है।
- MGP ने 2021 की सुप्रीम कोर्ट की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें 100 साल पुराने पेड़ की कीमत लगभग ₹1 करोड़ आंकी गई थी। इसमें यह तर्क दिया गया कि परियोजना की पारिस्थितिकी लागत इसके ₹6-12 करोड़ के आर्थिक बजट से कहीं अधिक है।
- NGO ने स्थानीय विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन की लोकतांत्रिक भावना का हवाला देते हुए ग्राम सभा के माध्यम से जन परामर्श की मांग की।
- प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (KSIC) के पास है, जो 1912 में नलवाड़ी कृष्णराजा वाडियार द्वारा स्थापित एक विरासत संस्थान है और GI-टैग प्राप्त मैसूर सिल्क (Mysore Silk) साड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
A statutory process under the Environment Protection Act, 1986, to identify and evaluate the potential environmental and socio-economic impacts of proposed developmental projects before granting clearance.
UPSC context
GS-III पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी; सतत विकास, पर्यावरणीय शासन और EIA अधिसूचना, 2006 की समझ का परीक्षण करता है।
73वां संविधान संशोधन
1992 का वह अधिनियम जिसने पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, एक त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली को अनिवार्य बनाया और स्थानीय निकायों को संसाधनों तथा विकास योजनाओं के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाया।
UPSC context
GS-II राजव्यवस्था/शासन; लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जमीनी स्तर के लोकतंत्र और ग्राम सभाओं के कार्यों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
भौगोलिक संकेतक (GI) टैग
A sign used on products with a specific geographical origin that possess qualities or a reputation due to that place, protected under the 1999 Act.
UPSC context
GS-III Economy/IPR; tests knowledge of Intellectual Property Rights and the preservation of traditional heritage and livelihoods.
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन
A method of assigning monetary value to benefits provided by nature; recently, an SC-appointed committee valued heritage trees based on oxygen, carbon sequestration, and bio-fertilizer production.
UPSC context
GS-III पर्यावरण/अर्थव्यवस्था; पर्यावरणीय नैतिकता, "Green Accounting" और संरक्षण में न्यायिक सक्रियता के लिए प्रासंगिक।
कर्नाटक रेशम उद्योग निगम (KSIC)
कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम जिसके पास मैसूर सिल्क (Mysore Silk) के लिए एकमात्र GI पंजीकरण है; यह रेशम रीलिंग से लेकर बुनाई तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS-I/III विरासत एवं अर्थव्यवस्था; राज्य-संचालित विरासत उद्योग का एक उदाहरण और क्षेत्रीय आर्थिक पहचान में इसकी भूमिका।
मैसूरु ग्राहक परिषद (MGP)
मैसूरु स्थित एक प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन जो जनहित याचिकाओं और सक्रियता के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शी शासन की वकालत करता है।
UPSC context
GS-II Governance; अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और सार्वजनिक हितों की रक्षा करने में "NGOs/नागरिक समाज की भूमिका" को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सभी राज्य-प्रायोजित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति कड़ाई से अनिवार्य है।
जहाँ 73वाँ संशोधन परामर्श को बढ़ावा देता है, वहीं भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनिवार्य 'सहमति' मुख्य रूप से PESA (अनुसूचित क्षेत्रों में) और Forest Rights Act के तहत आवश्यक है, न कि सभी राज्यों में समान रूप से।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के लिए कानूनी ढांचा क्या है?
- सांविधिक आधार: EIA अधिसूचना 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी की गई है।
- वर्गीकरण: परियोजनाओं को श्रेणी A (केंद्र/MoEFCC द्वारा मूल्यांकित) और श्रेणी B (राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित) में विभाजित करता है।
- जन सुनवाई: श्रेणी A और B1 परियोजनाओं के लिए अनिवार्य। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित, हालाँकि श्रेणी B2 परियोजनाओं को छूट दी गई है।
GI ढांचा मैसूर सिल्क जैसे पारंपरिक उत्पादों को किस प्रकार संरक्षित करता है?
- TRIPS अनुपालन: वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित, जिसे WTO के TRIPS समझौते के अनुपालन के लिए अधिनियमित किया गया था।
- कार्यकाल और अधिकार: पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध है, जिसे अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत नवाचार अधिकारों के बजाय सामूहिक/संस्थागत अधिकार प्रदान करता है।
- स्वामित्व: KSIC 'मैसूर सिल्क' GI के लिए एकमात्र पंजीकृत स्वामी है; प्रतिस्पर्धियों द्वारा इसका अनधिकृत उपयोग कानूनी दंड को आकर्षित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मौद्रिकरण
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2021 में वृक्ष सेवाओं (ऑक्सीजन उत्पादन, मृदा संरक्षण) का मुद्रीकरण, बुनियादी ढांचा लागत-लाभ विश्लेषणों में "ग्रीन अकाउंटिंग" और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन को एकीकृत करने की दिशा में एक न्यायिक बदलाव को दर्शाता है।
पर्यावरणीय शासन में ग्राम सभा
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए NGOs द्वारा 73वें संशोधन का सहारा लेना, टॉप-डाउन भूमि उपयोग को चुनौती देने के लिए PESA और वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा की सहमति के वैधानिक उपयोग के समानांतर है।
देसी रियासतें और स्वदेशी उद्योग
वाडियार राजवंश द्वारा 1912 में KSIC की स्थापना, स्वदेशी औद्योगीकरण और रेशम उत्पादन की शुरुआत करने तथा आधुनिक GI टैग की आधारशिला रखने में प्रगतिशील रियासतों की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाती है।
EIA जन सुनवाई छूट और PESA ग्राम सभा की सहमति से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन (Ecosystem service valuation) पर आधारित 2026 के लिए एक संयुक्त प्रश्न बन सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024MainsGS3
What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.
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Environmental Impact Assessment studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the Government. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at coal pitheads.
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Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
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India enacted The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 in order to comply with the obligations to
