प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से MIS सेब खरीद बकाया का भुगतान
स्रोत:outlookbusiness ↗
क्यों मायने रखता है
यह कृषि विपणन और खरीद में ई-गवर्नेंस के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है। बागवानी फसलों के लिए MIS जैसी राज्य-विशिष्ट योजनाओं और आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग को अपनाने की समझ GS3 के कृषि संबंधी विषयों और राज्य-स्तरीय आर्थिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 और 2025 के बीच बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत खरीदे गए सेब के उत्पादकों के लंबित बकाए का भुगतान करने के लिए ₹45 करोड़ जारी किए हैं। यह बकाया राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उत्पादकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। पारदर्शिता और दक्षता को और बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने एक समर्पित बागवानी MIS वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। यह ई-गवर्नेंस पहल आधार (Aadhaar), भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते के एकीकरण का उपयोग करते हुए, सेब की खरीद से लेकर प्रसंस्करण तक के पूरे चक्र को ट्रैक करेगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के उपाय के रूप में यूनिवर्सल कार्टन सिस्टम को लागू करने पर भी बल दिया।
मुख्य बिंदु
- Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu released ₹45 crore to clear pending MIS liabilities for apple growers from 2022 to 2025.
- भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उत्पादकों के बैंक खातों में निर्बाध रूप से संसाधित किए जा रहे हैं।
- फसल खरीद से लेकर प्रसंस्करण तक की संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक नई बागवानी MIS वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
- राज्य ने किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली के सफल कार्यान्वयन को भी रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)
एक तदर्थ मूल्य समर्थन तंत्र जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (जो MSP के दायरे में नहीं हैं) के किसानों को कीमतों में भारी गिरावट या बंपर पैदावार के दौरान संकटपूर्ण बिक्री (distress sale) से बचाता है। इसमें होने वाले नुकसान को आमतौर पर केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि)। कृषि मूल्य निर्धारण नीतियों, खरीद प्रणालियों और MSP तथा MIS के बीच अंतर की समझ का परीक्षण करता है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
एक ई-गवर्नेंस पहल जो सरकारी सब्सिडी, नकद सहायता और कल्याणकारी भुगतानों को सीधे लाभार्थियों के आधार-सीडेड बैंक खातों में स्थानांतरित करती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और प्रणालीगत रिसाव (systemic leakages) कम होता है।
UPSC context
GS Paper 2 & 3 (Governance/Economy). Crucial for topics on welfare schemes, e-governance transparency, and agricultural subsidy reforms.
Universal Carton System
A standardized, fixed-weight packaging system introduced in Himachal Pradesh to replace traditional telescopic cartons. It prevents the exploitative overpacking of apples, ensures fair pricing, and protects fruit quality during transit.
UPSC context
GS Paper 3 (कृषि विपणन)। मूल्य संरक्षण और किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राज्य-स्तरीय आपूर्ति श्रृंखला सुधारों को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) एक स्थायी, केंद्र द्वारा वित्तपोषित मूल्य समर्थन तंत्र है जो सभी बागवानी फसलों के लिए स्वचालित रूप से सक्रिय होता है।
MIS is an ad-hoc, request-based scheme, not automatic. Losses are shared 50:50 (75:25 for NE states) between the Center and states, not fully funded by the Center.
संबंधित अवधारणाएँ
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) क्या है?
- शीघ्र नष्ट होने वाली फसलें: Targeted at horticultural and agricultural commodities that are perishable and not covered under the regular MSP framework.
- Trigger Criteria: राज्य के अनुरोध पर केवल तभी सक्रिय किया जाता है जब सामान्य वर्षों की तुलना में उत्पादन में 10% की वृद्धि या कीमतों में 10% की गिरावट आई हो।
- हानि साझाकरण: नुकसान को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75:25)।
HP की यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली कृषि-विपणन में किस प्रकार सुधार करती है?
- भार का मानकीकरण: Mandates a strict 20 kg packaging limit, replacing traditional telescopic cartons that allowed forced overpacking up to 35 kg.
- शोषण का उन्मूलन: Forces intermediaries to trade based on actual weight-based pricing, protecting horticultural farmers from arbitrary deductions by commission agents.
अंतर-विषय पैटर्न
Agri-logistics and APMC exploitation
Standardizing packaging limits arbitrary practices by commission agents, demonstrating how physical packaging standards act as an informal APMC market reform.
Horticulture diversification and GSDP shifts
समग्र कृषि हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद हिमाचल का उच्च बागवानी GSDP योगदान, खाद्यान्न से उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों की ओर रुख करने की आर्थिक क्षमता को रेखांकित करता है।
MIS ट्रिगर मीट्रिक (10% कीमतों में गिरावट) और केंद्र-राज्य नुकसान-साझाकरण अनुपात का परीक्षण 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा के एक बहु-कथनीय प्रश्न में किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. 1. 'Jaivik Kheti Portal' is an initiative of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture along with the Ministry of Science Technology and Climate change. 2. This portal is not an E-commerce platform. 3. This portal does not promote organic farming. 4. This portal provides price discovery mechanisms to help farmers.
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
