HAM के तहत थप्पुर घाट राजमार्ग सुधार परियोजना की प्रगति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
बुनियादी ढांचा विकास में हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत वन भूमि के डायवर्जन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और प्रतिपूरक तंत्र को रेखांकित करता है।
सारांश
NHAI ने तमिलनाडु में NH-44 पर थोपपुर घाट सुधार परियोजना का 41% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। ₹548 करोड़ की लागत से हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत कार्यान्वित यह परियोजना, एक एलिवेटेड सिक्स-लेन कॉरिडोर के माध्यम से तीव्र प्रवणता (gradient) को 9% से घटाकर 3% करके उच्च दुर्घटना दरों की समस्या का समाधान करती है। निर्माण की सुविधा के लिए, वन भूमि को डायवर्ट किया गया था, जिसके लिए वन विभाग को वैकल्पिक राजस्व भूमि और धनराशि के रूप में मुआवजा दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- धर्मपुरी में NH-44 पर 6.60 किमी लंबी घाट सुधार परियोजना NHAI द्वारा हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत कार्यान्वित की जा रही है।
- इस परियोजना का उद्देश्य एक एलिवेटेड छह-लेन कॉरिडोर के निर्माण के माध्यम से सड़क के ग्रेडिएंट (gradient) को 9% से घटाकर 3% करना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।
- परियोजना को निष्पादित करने के लिए, थोप्पुर और बारीगम आरक्षित वनों से 13.427 हेक्टेयर वन भूमि अधिग्रहित की गई थी।
- वन विभाग को डायवर्ट की गई वन भूमि के बदले समकक्ष राजस्व भूमि और मुआवजे के रूप में ₹13 करोड़ प्राप्त हुए।
महत्वपूर्ण शब्द
हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM)
एक PPP मॉडल जो EPC (40% सरकार द्वारा वित्तपोषित) और BOT-Annuity (60% डेवलपर द्वारा वित्तपोषित) का मिश्रण है। इसमें डेवलपर निर्माण जोखिम उठाते हैं, जबकि सरकार टोल संग्रह का प्रबंधन करती है, जिससे निजी निवेशकों के लिए वित्तीय जोखिम काफी कम हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण तंत्र (infrastructure financing mechanisms) की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
NHAI अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper 2 (गवर्नेंस); सांविधिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है और सड़क नेटवर्क प्रबंधन के संबंध में GS Paper 3 (इंफ्रास्ट्रक्चर)।
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH-44)
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लगभग 4,112 किमी तक फैला हुआ है। यह 11 राज्यों और प्रमुख आर्थिक एवं तीर्थ केंद्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण उत्तर-दक्षिण गलियारा है।
UPSC context
GS पेपर 1 (भूगोल) और GS पेपर 3 (इंफ्रास्ट्रक्चर); भारत के प्रमुख परिवहन गलियारों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की जानकारी का परीक्षण करता है।
वन भूमि का डायवर्जन
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एक कानूनी प्रक्रिया, जिसके तहत सड़कों, खनन या औद्योगिक परियोजनाओं जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट वन भूमि का उपयोग करने हेतु केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण); पर्यावरणीय विधान, संरक्षण प्रयासों और विकास एवं पारिस्थितिकी के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रतिपूरक वनीकरण
वन हानि की भरपाई के लिए समकक्ष गैर-वन भूमि या निम्नीकृत वन भूमि पर अनिवार्य वृक्षारोपण, जिसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम, 2016 के तहत परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण); CAF अधिनियम, CAMPA फंड और वनों पर औद्योगिक प्रभाव के शमन रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत, निजी डेवलपर के पास अपने निवेश की वसूली के लिए टोल वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
यह गलत है। BOT-Toll मॉडल के विपरीत, HAM के तहत सरकार टोल एकत्र करती है और राजस्व जोखिम (revenue risk) वहन करती है, जबकि निजी डेवलपर को निश्चित वार्षिकी भुगतान (fixed annuity payments) प्राप्त होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राजमार्ग विकास के लिए हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- वित्तपोषण का बँवारा: सरकार निर्माण के दौरान परियोजना लागत का 40% प्रदान करती है, जबकि निजी डेवलपर शेष 60% का वित्तपोषण करता है।
- वार्षिकी भुगतान: सरकार परिचालन अवधि के दौरान ब्याज के साथ अर्ध-वार्षिक वार्षिकी के रूप में डेवलपर के 60% निवेश का पुनर्भुगतान करती है।
- जोखिम आवंटन: सरकार यातायात और टोल-वसूली के जोखिम वहन करती है, जबकि निजी भागीदार निर्माण और रखरखाव के जोखिम उठाता है।
वन भूमि के डायवर्जन के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण तंत्र कैसे कार्य करता है?
- वैकल्पिक भूमि: प्रयोगकर्ता एजेंसियों को डायवर्जन की भरपाई के लिए समान गैर-वन भूमि (राजस्व भूमि) या अवक्रमित वन भूमि का दोगुना क्षेत्र प्रदान करना होगा।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य: एजेंसियों को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (carbon sequestration) जैसी 50 वर्षों की खोई हुई पारिस्थितिक सेवाओं की वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) का भुगतान करना होगा।
- फंड साझाकरण: एकत्रित प्रतिपूरक निधि का प्रबंधन CAMPA द्वारा किया जाता है, जिसमें 90% हिस्सा संबंधित राज्य को आवंटित किया जाता है और 10% हिस्सा केंद्र द्वारा रखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
HAM बनाम BOT बनाम EPC मॉडल
PPP मॉडलों का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। HAM, EPC मॉडल के भारी सरकारी वित्तपोषण के बोझ और BOT-Toll के निजी क्षेत्र के गंभीर ट्रैफिक जोखिम के बीच संतुलन बनाकर इस अंतराल को पाटता है।
अवसंरचना मानचित्रण और प्रायद्वीपीय भूगोल
UPSC अक्सर NH-44 (सबसे लंबा राजमार्ग) जैसे प्रमुख मार्गों को उन विशिष्ट पहाड़ी श्रृंखलाओं, घाटों और संरक्षित क्षेत्रों के साथ मैप करके भौगोलिक जागरूकता का परीक्षण करता है जिनसे वे गुजरते हैं।
वर्ष 2026 में HAM और BOT-Toll मॉडलों के बीच जोखिम आवंटन (risk allocation) और टोल संग्रह अधिकारों (toll collection rights) पर जोर देते हुए एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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