हिमाचल जल शक्ति पदों को भरेगा और जल प्रणालियों का आधुनिकीकरण करेगा
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
यह एक राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के एक साथ निर्माण (जल स्वच्छता और सिंचाई), सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन, और नशीली दवाओं (ड्रग्स) से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रशासनिक अनुशासन को कड़ाई से लागू करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। GS-2 (राज्य की नीतियां/शासन) और GS-3 (बुनियादी ढांचा/कृषि) के उदाहरणों के लिए उपयोगी।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य की जल अवसंरचना और रोजगार को मजबूत करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की। राज्य जल शक्ति विभाग में 4,000 कर्मियों की भर्ती करेगा और घरों के लिए उपचारित व सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने हेतु पेयजल शोधन के लिए ₹2,000 करोड़ का आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जा रही है, जिसमें कांगड़ा में फिना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए ₹300 करोड़ की केंद्रीय मंजूरी प्रमुख है। अग्निहोत्री ने मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रशासन के 'जीरो-टॉलरेंस' रुख को भी रेखांकित किया और बताया कि हाल ही में नशीले पदार्थों में संलिप्तता के लिए राज्य सरकार के 36 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश पेयजल और सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए जल शक्ति विभाग में 4,000 रिक्त पदों को भरेगा।
- राज्य की पेयजल शुद्धिकरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए ₹2,000 करोड़ का एक कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिले में फिना सिंह सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए ₹300 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
- राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करती है, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में नशीले पदार्थों के व्यापार में संलिप्त 36 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
फिना सिंह सिंचाई परियोजना
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चक्की नदी (व्यास की सहायक नदी) पर चल रही एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जिसे 60 गांवों की 4,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि और सिंचाई); क्षेत्रीय जल विवादों, केंद्रीय वित्तपोषण योजनाओं और राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जल शक्ति विभाग
एक राज्य-स्तरीय प्रशासनिक विभाग (पूर्व में सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग) जो जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन व्यवस्था और लोक प्रशासन); विकेंद्रीकृत जल शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल-उपयोग दक्षता में सुधार करना ("प्रति बूंद अधिक फसल" - "More Crop Per Drop") और सतत संरक्षण को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि और अर्थव्यवस्था); सूक्ष्म-सिंचाई, जल सुरक्षा और ग्रामीण विकास नीतियों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)
PMKSY का एक प्रमुख घटक जो चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (अवसंरचना और कृषि); मेगा-अवसंरचना परियोजनाओं के संघीय कार्यान्वयन में वित्तीय संबंधों का परीक्षण करता है।
जल जीवन मिशन (JJM)
एक प्रमुख केंद्रीय पहल जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) प्रदान करना और सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय और कल्याण); ग्रामीण स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सतत संसाधन प्रबंधन की रणनीतियों का आकलन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 311 के तहत, किसी भी परिस्थिति में किसी सिविल सेवक को बिना औपचारिक विभागीय जांच के बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 311(2) विशिष्ट अपवादों का प्रावधान करता है जहाँ जाँच को दरकिनार किया जा सकता है, जैसे कि जब ऐसा करना तर्कसंगत रूप से व्यावहारिक न हो या राज्य की सुरक्षा के लिए हो।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी सिविल सेवक को बर्खास्त करने से पहले जांच कराने के क्या अपवाद हैं?
- आपराधिक दोषसिद्धि: किसी सिविल सेवक को ऐसे आचरण के आधार पर बिना किसी जांच के बर्खास्त किया जा सकता है, जिसके कारण उसकी आपराधिक दोषसिद्धि हुई हो।
- अव्यावहारिक जांच: बर्खास्तगी की अनुमति तब दी जाती है जब सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में यह दर्ज करता है कि जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है (अनुच्छेद 311(2)(b))।
- राज्य की सुरक्षा: यदि राष्ट्रपति/राज्यपाल संतुष्ट हैं कि यह राज्य की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है, तो जांच को दरकिनार किया जा सकता है।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) किस प्रकार कार्य करता है?
- मुख्य उद्देश्य: यह राज्यों को रुकी हुई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने और उन्हें पूरा करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- PMKSY एकीकरण: AIBP, व्यापक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) अम्ब्रेला योजना के एक केंद्रीय घटक के रूप में कार्य करता है।
- CWC निगरानी: केंद्रीय जल आयोग AIBP परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए शीर्ष तकनीकी निकाय के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल सुरक्षा और राज्य की क्षमता
जल जीवन मिशन जैसे केंद्रीय कोष से सृजित परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव (O&M) को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए राज्यों के नेतृत्व में की जाने वाली भर्तियां और उन्नयन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मादक पदार्थों का गठजोड़ और आंतरिक सुरक्षा
सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी ड्रग सिंडिकेट और निचले स्तर की नौकरशाही के बीच बढ़ते गठजोड़ को रेखांकित करती है, जो GS-3 के संगठित अपराध का एक प्रमुख विषय है।
अनुच्छेद 311(2) के तहत उन संवैधानिक अपवादों पर prelims में एक कथन की उम्मीद करें, जो बिना किसी जांच के सिविल सेवकों की त्वरित बर्खास्तगी की अनुमति देते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
