उत्तराखंड युवा सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा योजना
स्रोत:devdiscourse ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड में पलायन जैसी क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक असंतुलन की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार की गई राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी पहलों, युवा रोज़गार कार्यक्रमों और नीतियों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख उत्तराखंड की उन सक्रिय नीतिगत पहलों पर चर्चा करता है जो युवा सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए निर्देशित हैं। कौशल विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक सहायता प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करके, राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं के पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान करना और सतत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड ने प्रवासन को रोकने और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी कल्याणकारी और युवा अधिकारिता योजनाएं शुरू की हैं।
- इन पहलों का ध्यान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने, आजीविका के विकल्पों को बढ़ाने और विशेष प्रशिक्षण, कोचिंग तथा स्वरोजगार पहलों के माध्यम से युवाओं का समर्थन करने पर केंद्रित है।
- ये राज्य-स्तरीय नीतिगत उपाय इस हिमालयी राज्य में सतत विकास, ग्रामीण-शहरी प्रवासन पर अंकुश लगाने और जनसांख्यिकी लाभांश का दोहन करने के लिए अभिन्न अंग हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड में शासन, लोक नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार शीर्ष राज्य-स्तरीय प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय।
UPSC context
उत्तराखंड की राजव्यवस्था, प्रशासन, गवर्नेंस और प्रमुख राज्य कल्याणकारी योजनाओं पर UKPSC GS पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड
राज्य सरकार के अधीन एक वैधानिक बोर्ड जो पर्यटन नीतियों को तैयार करने, पर्यटन बुनियादी ढांचा विकसित करने, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और होमस्टे प्रबंधन जैसी रोजगार-उन्मुख कौशल विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC GS पेपर के लिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन क्षेत्र और ग्रामीण रोजगार सृजन नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए लागू किए गए प्रमुख संरचनात्मक उपाय क्या हैं?
- पर्वतीय औद्योगीकरण: चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जिलों में स्थानीय गैर-कृषि नौकरियाँ पैदा करने के लिए समर्पित औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र स्थापित करना।
- ओवरसीज स्किल ट्रेनिंग: वैश्विक आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए MM-KUVRY जैसी लक्षित कौशल विकास और विदेशी प्लेसमेंट योजनाओं को तैनात करना।
- युवा आयोग: युवाओं की शिकायतों के निवारण और रोजगार सृजन की व्यवस्थित रूप से निगरानी करने के लिए 'युवा आयोग' जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना करना।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी जनसांख्यिकी + ग्रामीण पलायन
उत्तराखंड से पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाला पलायन स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसरों की कमी से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो राज्य-स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं को मानव भूगोल और जनसांख्यकीय लाभांश (demographic dividend) की अवधारणाओं से जोड़ता है।
UKPSC Prelims के लिए MM-KUVRY और युवा आयोग के उद्देश्यों जैसी विशिष्ट राज्य योजनाओं पर बहु-कथन मिलान वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
