CAG ने दुर्घटनाओं के बावजूद राजस्थान सड़क सुरक्षा फंड के उपयोग न होने पर उठाया सवाल
स्रोत:the-times-of-india ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख राज्य शासन में प्रणालीगत अक्षमताओं और वित्तीय संसाधनों के कम उपयोग को उजागर करने में CAG के ऑडिट कार्यों के व्यावहारिक महत्व को रेखांकित करता है, जिसका सीधा असर नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के परिणामों पर पड़ता है।
सारांश
CAG की एक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के बावजूद, राजस्थान ने अपने सड़क सुरक्षा कोष (Road Safety Fund) का आधे से अधिक हिस्सा (2024-25 तक उपलब्ध Rs 716.37 करोड़ में से Rs 373.01 करोड़) बिना खर्च किए छोड़ दिया। यह धनराशि, जो स्पीड कैमरा, ANPR सिस्टम और ट्रॉमा सेंटर अपग्रेड जैसी सुरक्षा तकनीकों के लिए थी, अप्रयुक्त रही, जो राज्य के विभागों के उन दावों का खंडन करती है कि वित्तीय संकट के कारण आधुनिकीकरण रुका हुआ है।
मुख्य बिंदु
- CAG ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि राजस्थान के सड़क सुरक्षा कोष का आधे से अधिक हिस्सा (वित्त वर्ष 2024-25 तक उपलब्ध 716.37 करोड़ रुपये में से 373.01 करोड़ रुपये) बिना खर्च और अप्रयुक्त रहा।
- This underutilization occurred despite a high and rising road accident toll in the state, showcasing a gap between policy intent and ground execution.
- अप्रयुक्त धनराशि का उद्देश्य महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा उन्नयन के लिए था, जिसमें स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक, ट्रैफिक पार्क, स्पीड-डिटेक्शन कैमरे, ANPR सिस्टम और ट्रॉमा सेंटरों के लिए उपकरण शामिल थे।
- ये निष्कर्ष पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक निकायों के उन पिछले दावों का सीधे तौर पर खंडन करते हैं कि सड़क सुरक्षा आधुनिकीकरण के प्रयास फंड की कमी के कारण रुके हुए थे।
- This case illustrates the role of CAG in conducting 'propriety audits' to examine the efficiency, economy, and effectiveness of public expenditure beyond mere compliance.
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्थान सड़क सुरक्षा कोष एक व्यपगत होने वाला कोष है, जो वार्षिक रूप से एकत्रित होने वाले यातायात शमन शुल्क के 100% से वित्तपोषित होता है।
यह फंड पूरी तरह से गैर-व्यपगत (non-lapsable) है और इसे राज्य द्वारा एकत्र किए गए ट्रैफिक कंपाउंडिंग शुल्क (traffic compounding fees) के केवल 25% (100% नहीं) से वित्तपोषित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
CAG द्वारा की जाने वाली 'औचित्य लेखापरीक्षा' (Propriety Audit) क्या है, और यह कैसे कार्य करती है?
- Core Objective: Evaluates the wisdom, faithfulness, and economy of public spending, going beyond mere regulatory and legal compliance.
- Discretionary Aspect: Unlike regulatory audits, propriety auditing relies heavily on the auditor's professional judgment of "public interest".
- प्रमुख मानक: यह जांच करता है कि क्या व्यय अपव्ययपूर्ण, अत्यधिक है, या व्यावसायिक वित्तीय विवेक के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है।
What is the institutional and financial framework governing road safety in Rajasthan?
- वित्तपोषण तंत्र: Established in April 2017 as a non-lapsable fund, drawing 25% of annual traffic compounding fees.
- संस्थागत परिवर्तन: सुरक्षा पर नीतिगत ध्यान को और अधिक केंद्रित करने के लिए अक्टूबर 2021 में इसका नाम बदलकर 'परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग' कर दिया गया।
- Policy Goal: Collaborating with the World Bank for a 10-year action plan targeting a 50% reduction in road deaths by 2030.
अंतर-विषय पैटर्न
CAG oversight and state financial accountability
Shows how legislative control over state finances depends on CAG's post-facto audits to expose executive inefficiency in utilizing non-lapsable developmental funds.
बहुपक्षीय वित्तपोषण + राज्य-स्तरीय सुधार
Rajasthan’s World Bank-backed road safety plan highlights how global finance directly targets sub-national infrastructure governance and policy frameworks.
राजस्थान के सड़क सुरक्षा कोष की विशेषताओं (25% वित्तपोषण हिस्सेदारी, गैर-व्यपगत प्रकृति) पर कथन-आधारित प्रश्न RAS में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021RPSC_PRELIMSGS1
Statement (A): The duty of the Comptroller and Auditor General is not only to ensure the validity but also the propriety of expenditure. Reason (R): He is to maintain the Constitution and laws of Parliament in the field of financial administration.
- 2018RPSC_PRELIMSGS1
The process of removing the Comptroller and Auditor General of India from his office is similar to that of which one of the following?
