समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

यूपी पुलिस परीक्षा में भारी भीड़ ने बेरोजगारी पर बहस छेड़ दी

स्रोत:thehindu ↗

क्यों मायने रखता है

यह स्थिति भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में सरकारी रोजगार की भारी मांग और अल्प-रोजगार (underemployment) का एक ज्वलंत उदाहरण है। UPPSC Prelims के लिए, यह सीधे तौर पर समष्टि आर्थिक (macroeconomic) अवधारणाओं से संबंधित है, जैसे कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend - जिसे 15-59 वर्ष की कार्यशील आयु की आबादी के रूप में परिभाषित किया गया है), निर्भरता अनुपात (dependency ratio), और संरचनात्मक बेरोजगारी मापन के पैमाने (जैसे कि NSSO/NSO द्वारा उपयोग की जाने वाली 'सामान्य स्थिति' यानी Usual Status बेरोजगारी की अवधारणा)।

सारांश

यह लेख उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (सिविक पुलिस) सीधी भर्ती-2025 परीक्षा में 32,679 रिक्तियों के लिए 28.8 लाख से अधिक उम्मीदवारों की भारी भागीदारी पर रिपोर्ट करता है, जो 8 जून से 10 जून, 2026 तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई थी। विपक्षी दलों ने ट्रेन और बस स्टेशनों पर उमड़ी भारी भीड़ का हवाला देते हुए बढ़ते युवा बेरोजगारी, ग्रामीण संकट और अल्प-रोजगार (underemployment) के मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उम्मीदवारों में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और पेशेवर डिग्री धारकों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने यात्रा करने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए UPSRTC बसों में किराए पर 50% की छूट प्रदान की।

मुख्य बिंदु

  • 8 से 10 जून, 2026 तक आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल (सिविल पुलिस) सीधी भर्ती-2025 परीक्षा में केवल 32,679 रिक्तियों के लिए 28,86,797 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है।
  • तीव्र प्रतिस्पर्धा और आवेदकों में बी.टेक (B.Tech) तथा अन्य पेशेवर डिग्री धारकों की उपस्थिति ने श्रम बाजार में गंभीर अल्प-रोजगार और संरचनात्मक चुनौतियों को रेखांकित किया।
  • विपक्षी दलों ने राज्य प्रशासन की आलोचना की और इस हताशा के लिए उच्च युवा बेरोजगारी, ग्रामीण संकट और सुरक्षित निजी क्षेत्र के अवसरों की कमी को जिम्मेदार ठहराया।
  • उम्मीदवारों की सहायता के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा के दिनों में राज्य द्वारा संचालित UPSRTC बसों के किराये में 50% छूट की घोषणा की।
  • यह भर्ती आयोजन भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (15-59 आयु वर्ग) और दीर्घकालिक/संरचनात्मक बेरोजगारी की अवधारणाओं जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विषयों को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

उत्तर प्रदेश में एक राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय जो व्यवस्थित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कांस्टेबल और उप-निरीक्षकों सहित अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper 2: पुलिस सुधार और शासन। राज्य-स्तरीय भर्ती प्रक्रियाओं, प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक रोजगार में संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन निगम, जो अंतरा-राज्यीय और अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी के लिए उत्तर भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक बस बेड़ों में से एक का संचालन करता है।

UPSC context

GS Paper 3: बुनियादी ढांचा और परिवहन। सार्वजनिक सेवा वितरण, कनेक्टिविटी और सतत गतिशीलता की ओर संक्रमण में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय जनता पार्टी

भारत का एक प्रमुख मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, शासन और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक केंद्र-दक्षिणपंथी मंच का प्रतिनिधित्व करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय राजव्यवस्था। बहु-दलीय प्रणाली, राष्ट्रीय दल के दर्जे के लिए मानदंड, चुनावी राजनीति और भारतीय लोकतंत्र में वैचारिक प्रतिमानों का परीक्षण।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारत का एक प्रमुख मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जो ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में रहा है और सामाजिक लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करता है।

UPSC context

GS पेपर 1 (आधुनिक इतिहास) और GS पेपर 2 (राजव्यवस्था)। संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आंदोलन और दलीय राजनीति का परीक्षण करता है।

समाजवादी पार्टी

भारत का एक प्रमुख मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित है और लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय की वकालत करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय राजव्यवस्था। राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के मानदंडों, क्षेत्रीय दलों की गतिशीलता और संघवाद में गठबंधन की राजनीति का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दृष्टिकोण एक वर्ष की संदर्भ अवधि में दीर्घकालिक, क्रॉनिक बेरोजगारी को मापता है।

CWS 7 दिनों की रिकॉल अवधि का उपयोग करता है। क्रोनिक, दीर्घकालिक बेरोजगारी को सामान्य स्थिति (US) दृष्टिकोण द्वारा मापा जाता है, जो 365 दिनों की संदर्भ अवधि का उपयोग करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Employment & Labor Market

PLFS में रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य दृष्टिकोण क्या हैं?

  • सामान्य स्थिति (US): यह 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान गतिविधि की स्थिति को मापता है; यह चिरकालिक और दीर्घकालिक खुली बेरोजगारी को दर्शाता है।
  • वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): 7 दिनों की संदर्भ अवधि (reference period) के दौरान गतिविधि की स्थिति को मापता है; यदि किसी व्यक्ति ने उस सप्ताह के दौरान कम से कम 1 घंटे भी काम किया हो, तो उसे नियोजित (employed) माना जाता है।
Economy - Demographic Dividend

जनसांख्यिकीय लाभांश की आर्थिक परिभाषा और जीवनचक्र क्या है?

  • मूल परिभाषा: कार्यशील आयु वर्ग की आबादी (15-64) के आश्रित आबादी से अधिक होने पर आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली विकास क्षमता।
  • निर्भरता अनुपात का प्रभाव: घटता हुआ निर्भरता अनुपात राष्ट्रीय बचत और निवेश क्षमता को बढ़ाता है, बशर्ते बढ़ते हुए कार्यबल को उत्पादक रूप से नियोजित किया जाए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनसांख्यिकीय संक्रमण और क्षेत्रीय प्रवासन असंतुलन

    राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट की असमान गति उत्तरी राज्यों में अधिशेष श्रम पूल (surplus labor pool) का निर्माण करती है, जो युवाओं को औद्योगिक रूप से उन्नत दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की ओर प्रवास करने के लिए प्रेरित करती है।

  • कौशल बेमेल और विनिर्माण में ठहराव

    उच्च डिग्री धारकों द्वारा निचले स्तर की नौकरियों के लिए आवेदन करना, कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा को खपाने में विनिर्माण क्षेत्र ("मिसिंग मिडल") की विफलता को रेखांकित करता है।

PLFS मेट्रिक्स (Usual बनाम Weekly Status) और जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षेत्रीय विविधताओं के 2026 प्रीलिम्स में शामिल होने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022UPPSC_PRELIMSGS1

    The demographic dividend is

  • 2019UPPSC_PRELIMSGS1

    The number of persons who remained unemployed for a major part of the year is called

  • 2019UPPSC_PRELIMSGS1

    The Dependency Ratio in India is declining because