मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और जातीय संघर्ष प्रबंधन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मणिपुर में निरंतर जारी अस्थिरता पूर्वोत्तर में जातीय दरारों और ऐतिहासिक शिकायतों से उत्पन्न जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करती है। इसके अलावा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, जो राज्य मशीनरी और कानून-व्यवस्था के गंभीर रूप से विफल होने के दौरान उपयोग किए जाने वाले संवैधानिक तंत्र को उजागर करता है।
सारांश
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने विभिन्न जिलों में तलाशी अभियान चलाकर 27 देसी बमों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया और हथियारों व गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया। राज्य मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच गंभीर जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है, जिससे भारी संख्या में जनहानि और विस्थापन हुआ है। जारी संकट और संवैधानिक तंत्र की विफलता के बीच, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और राज्य विधानसभा को निलंबित अवस्था (suspended animation) में रख दिया।
मुख्य बिंदु
- मणिपुर के इंफाल ईस्ट और अन्य जिलों में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 27 देसी बमों को निष्क्रिय किया और हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किए।
- मणिपुर मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा से जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 260 से अधिक मौतें हुई हैं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।
- मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।
- मणिपुर राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित अवस्था (suspended animation) में रखा गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
अनुच्छेद 356 के तहत वह प्रावधान जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है और संसदीय अनुमोदन के अधीन होता है।
UPSC context
GS पेपर II (पॉलिटी); केंद्र-राज्य संबंधों, आपातकालीन प्रावधानों और ऐतिहासिक एस. आर. बोम्मई निर्णय को कवर करता है।
निलंबित अवस्था
ऐसी स्थिति जिसमें विधानसभा की कार्यवाही को रोक दिया जाता है, लेकिन सदन को भंग नहीं किया जाता। यह विधानसभा को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान करता है, यदि बाद में बहुमत वाली सरकार का गठन संभव हो सके।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); राजनीतिक संकटों के दौरान राज्य विधानमंडलों की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करता है।
असम राइफल्स
भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, जो मुख्य रूप से भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा करता है। यह एक विशिष्ट दोहरे नियंत्रण के तहत कार्य करता है: गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण और सेना द्वारा परिचालन नियंत्रण।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); सीमा प्रबंधन में विभिन्न सुरक्षा बलों की भूमिका और संरचना पर केंद्रित है।
मैतेई और कुकी-ज़ो
मणिपुर के संघर्ष में शामिल दो प्रमुख जातीय समूह; मैतेई मुख्य रूप से घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी-जो जनजातियाँ आसपास के पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। यह संघर्ष पहचान और ST दर्जे से संबंधित है।
UPSC context
GS पेपर I (समाज) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); जातीय विविधता और क्षेत्रीय अस्थिरता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
आंतरिक सुरक्षा
किसी देश की सीमाओं के भीतर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। उत्तर-पूर्व भारत में, इसमें उग्रवाद, जातीय हिंसा और आतंकवादियों तथा हथियारों की सीमा पार आवाजाही से निपटना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); राष्ट्रीय स्थिरता और राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को समझने के लिए मौलिक।
मणिपुर पुलिस
मणिपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसी। हालिया संघर्षों के दौरान, इसकी तटस्थता और केंद्रीय बलों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण बहस के विषय रहे हैं।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा); नागरिक अशांति से निपटने में पुलिस की भूमिका और अंतर-एजेंसी समन्वय का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने से राज्य विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है।
एस.आर. बोम्मई निर्णय के अनुसार, विधानसभा को केवल निलंबित किया जा सकता है, भंग नहीं, जब तक कि संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी न मिल जाए।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 356 के तहत "सुस्पेंडेड एनिमेशन" (suspended animation) के लिए संवैधानिक नियम क्या हैं?
- एस.आर. बोम्मई निर्णय: राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं। विघटन केवल तभी हो सकता है जब संसद के दोनों सदन अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को अनुमोदित कर दें।
- विधायी शक्तियाँ: निलंबन के दौरान, राज्य की विधायी शक्तियां संसद द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, और निर्वाचित राज्य कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है।
- अधिकतम कार्यकाल: राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आपातकाल का सक्रिय होना या चुनाव आयोग का प्रमाणन आवश्यक है।
मणिपुर में भौगोलिक और जातीय विभाजन को क्या परिभाषित करता है?
- घाटी की जनसांख्यिकी: इंफाल घाटी कुल भू-क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक गैर-जनजातीय मैतेई आबादी निवास करती है।
- पहाड़ी जनसांख्यिकी: आसपास की पहाड़ियाँ कुल भूमि का 90% हिस्सा हैं और यहाँ मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से कुकी-ज़ो और नागा शामिल हैं।
- भूमि संरक्षण: कानूनी प्रावधान गैर-आदिवासियों (मैतेई) को निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीदने से प्रतिबंधित करते हैं, जिससे संसाधनों को लेकर चिंताएं और बाद में ST दर्जे की मांगें और बढ़ गई हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
भारत-म्यांमार सीमा और FMR की समाप्ति
देशी बमों की बरामदगी आंतरिक जातीय संघर्ष को सीमा पार सुरक्षित ठिकानों, ड्रग तस्करी और म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) के हालिया निलंबन से जोड़ती है।
ST समावेश प्रक्रिया और लोकुर मानदंड
मैतेई (Meitei) समुदाय की ST दर्जे की मांग सीधे तौर पर प्रशासनिक प्रक्रिया और किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में अधिसूचित करने हेतु लोकुर समिति (Lokur Committee) के मानदंडों (आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव) से संबंधित है।
SR Bommai के सस्पेंडेड एनिमेशन (suspended animation) संबंधी दिशानिर्देशों और उत्तर-पूर्व के ST भूमि संरक्षण कानूनों को मिलाकर पूछे जाने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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