कलाबुरंगी फसल बीमा भुगतान और बाजरा हब पहल
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कृषि में सरकारी हस्तक्षेपों के ठोस उदाहरण प्रदान करता है, जिसमें DBT के माध्यम से फसल बीमा भुगतान का कार्यान्वयन, टिकाऊ फसलों (मिलेट्स) को बढ़ावा देना और कस्टम हायरिंग सेंटर्स तथा ड्रोन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण शामिल है। ग्रामीण संकट, कृषि में तकनीक और पोषण सुरक्षा पर GS3 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
सारांश
कर्नाटक सरकार ने खरीफ 2024 की फसल क्षति की भरपाई के लिए कलबुर्गी के 2.9 लाख किसानों को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से ₹243.52 करोड़ का अंतरिम फसल बीमा भुगतान जारी किया है। यह राहत कृषि और राजस्व विभागों द्वारा किए गए वैज्ञानिक क्षति सर्वेक्षणों के बाद प्रदान की गई है। जोखिम न्यूनीकरण के साथ-साथ, राज्य सरकार ₹15 करोड़ के मिलेट हब (Millet Hub) का प्रस्ताव देकर, कृषि मशीनरी के लिए कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर (Custom Hiring Service Centres) का विस्तार करके और ड्रोन-आधारित कृषि छिड़काव सेवाओं की शुरुआत करके कृषि स्थिरता और यंत्रीकरण (mechanization) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार ने खरीफ 2024 सीजन के लिए कलबुर्गी के 2.9 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹243.52 करोड़ का अंतरिम फसल बीमा मुआवजा वितरित किया।
- मंत्री शरणबसप्पा दर्शनपुर ने कलबुर्गी में एक 'Millet Hub' (मिलेट हब) स्थापित करने के राज्य के प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें मोटे अनाज की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ भूमि और ₹15-करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला 'Millets Fair-2026' की मेजबानी करेगा, और किसानों को रियायती दरों पर कृषि मशीनरी किराए पर देने के लिए 73 नए Custom Hiring Service Centres जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है।
- सूखे, भारी वर्षा और अरहर (redgram) की फसलों में स्टेम रॉट रोग के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि और राजस्व विभागों द्वारा संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक फसल नुकसान सर्वेक्षण आयोजित किया गया था।
- क्षेत्र में उन्नत कृषि तकनीक, जैसे कि ड्रोन-आधारित कृषि छिड़काव केंद्र, स्थापित किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
केंद्रीय फसल बीमा योजना जो अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों, कीटों या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसकी विशेषता समान रूप से कम प्रीमियम दरें हैं।
UPSC context
GS III: कृषि। फसल बीमा, जोखिम न्यूनीकरण और किसानों की वित्तीय सुरक्षा के लिए प्रासंगिक।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे सब्सिडी और वित्तीय सहायता हस्तांतरित करने का एक तंत्र, जो रिसाव (leakages) को कम करता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS III: सब्सिडी से संबंधित मुद्दे। डिजिटल गवर्नेंस और प्रत्यक्ष कृषि सहायता की समझ का परीक्षण करता है।
खरीफ की फसलें
भारत में फसल का एक मौसम जिसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत (जून-जुलाई) के साथ फसलें बोई जाती हैं और शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) में उनकी कटाई की जाती है।
UPSC context
GS III: फसल पैटर्न। भारतीय कृषि चक्रों और खाद्य सुरक्षा को समझने के लिए आवश्यक।
कस्टम हायरिंग सेवा केंद्र (CHSCs)
होबली-स्तर की सुविधाएँ जो उन छोटे और सीमांत किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरण प्रदान करती हैं जो व्यक्तिगत स्वामित्व वहन नहीं कर सकते।
UPSC context
GS III: कृषि मशीनीकरण। छोटे किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार हेतु तकनीक पर केंद्रित।
मिल्लेट हब
किसानों की आय और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिलेट्स की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देने हेतु सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करने वाली विशिष्ट सुविधाएं।
UPSC context
GS III: खाद्य सुरक्षा और विविधीकरण। जलवायु-अनुकूल कृषि और Nutri-cereals से संबंधित।
कृषि यंत्रीकरण
कृषि उत्पादकता में सुधार, शारीरिक श्रम की कठिनता को कम करने और कृषि कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक शक्ति और आधुनिक उपकरणों (जैसे ड्रोन और ट्रैक्टर) का उपयोग।
UPSC context
GS III: आगत उत्पादकता। कृषि दक्षता और श्रमिकों की कमी पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।
कृषि में ई-प्रौद्योगिकी
खेती के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल उपकरणों का अनुप्रयोग, जैसे कि छिड़काव के लिए ड्रोन, नुकसान के आकलन के लिए सैटेलाइट मैपिंग और किसानों की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप।
UPSC context
GS III: किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी। कृषि नवाचार के लिए पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
PMFBY अंतरिम राहत केवल अंतिम Crop Cutting Experiments (CCEs) के पूरा होने के बाद ही वितरित की जाती है।
PMFBY स्पष्ट रूप से मध्य-सीजन अंतरिम राहत (संभावित दावों का 25% तक) की अनुमति देता है, यदि अंतिम CCEs से काफी पहले प्रतिकूल मौसमी स्थितियां तत्काल नुकसान का कारण बनती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
PMFBY की मुख्य परिचालन विशेषताएँ क्या हैं?
- प्रीमियम दरें: किसान खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करते हैं, जबकि शेष प्रीमियम पर सब्सिडी दी जाती है।
- मध्य-मौसम प्रतिकूलता: गंभीर मौसम के कारण बुवाई न हो पाने या मध्य-सीजन में प्रतिकूलता उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल राहत (बीमित राशि का 25% तक) प्रदान करता है।
- कटाई के बाद होने वाला नुकसान: कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों हेतु चक्रवात या बेमौसम बारिश जैसे विशिष्ट जोखिमों को कवर करता है।
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) किस प्रकार एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में कार्य करते हैं?
- सुगम्यता: छोटे और सीमांत किसानों को भारी पूंजी निवेश से बचते हुए, महंगी कृषि मशीनरी को प्रति घंटा या दैनिक आधार पर किराए पर लेने की सुविधा प्रदान करता है।
- रियायती स्थापना: सरकार इन केंद्रों के लिए मशीनें खरीदने हेतु FPOs, सहकारी समितियों या उद्यमियों को वित्तीय सहायता (अक्सर परियोजना लागत का 40-80%) प्रदान करती है।
- परिचालन दक्षता: कृषि यंत्रीकरण के विकेंद्रीकरण में मदद करता है, खेती की कुल लागत को कम करता है, और पीक-सीजन के दौरान कृषि श्रमिकों की कमी की समस्या का सीधे समाधान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मिलेट्स + जलवायु-अनुकूल पोषण सुरक्षा
मिलेट हब (Millet Hubs) की स्थापना GS3 फसल पैटर्न (जलवायु-अनुकूल मोटे अनाज) को GS2 पोषण सुरक्षा (छिपी हुई भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का मुकाबला करना) के साथ जोड़ती है।
किसान ड्रोन + सटीक कृषि
CHSCs के माध्यम से रियायती ड्रोन उपयोग 'किसानों की सहायता में ई-तकनीक' को प्रिसिजन फार्मिंग के साथ जोड़ता है, जिससे कृषि-रसायनों के बहाव में भारी कमी आती है और इनपुट लागत अनुकूलित होती है।
2026 में PMFBY के अंतरिम राहत ट्रिगर्स (interim relief triggers) को ड्रोन-आधारित क्षति मूल्यांकन और DBT आर्किटेक्चर से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2015MainsGS3
In what way could replacement of price subsidy with Direct Benefit Transfer (DBT) change the scenario of subsidies in India ? Discuss.
- 2016MainsGS3
Given the vulnerability of Indian agriculture to vagaries of nature, discuss the need for crop insurance and bring out the salient features of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).
- 2024MainsGS3
Explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India.
- 2023MainsGS3
How does e-Technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it.
- 2016PrelimsGS1
With reference to 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana', consider the following statements: 1. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of two percent for any crop they cultivate in any season of the year. 2. This scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains. Which of the statements given above is/are correct?
