संसद के मानसून सत्र में व्यवधानों के बीच प्रमुख विधेयक पारित हुए
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
प्रमुख विधेयकों के पारित होने पर नज़र रखना शिपिंग, खनन, कराधान और खेल प्रशासन जैसे क्षेत्रों में वर्तमान विधायी रुझानों और नीतिगत बदलावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह राजनीतिक टकराव के बीच संसद के व्यावहारिक कामकाज का भी उदाहरण पेश करता है, जो GS-II Polity का एक मुख्य विषय है।
सारांश
संसद के 2025 मानसून सत्र के दौरान, विपक्ष द्वारा बार-बार किए गए व्यवधानों, विरोध प्रदर्शनों और वॉकआउट के बावजूद, लोकसभा ने 12 विधेयक और राज्यसभा ने 14 विधेयक पारित किए। ये व्यवधान मुख्य रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभ्यास पर चर्चा की विपक्ष की मांगों पर केंद्रित थे। पारित किए गए प्रमुख विधानों में गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक शामिल थे। यह सत्र विधायी प्रक्रिया में चल रहे घर्षण को उजागर करता है, जो व्यापक नीतिगत अधिनियमन और संसदीय जवाबदेही के बीच संतुलन बनाता है।
मुख्य बिंदु
- 2025 का मानसून सत्र संपन्न हुआ, जिसमें लोक सभा ने 12 विधेयक पारित किए और राज्य सभा ने 14 विधेयकों को मंजूरी दी।
- विधायी कार्यवाही बिहार में 'ऑपरेशन सिंदूर' और विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभ्यास पर चर्चा की मांगों को लेकर विपक्ष के निरंतर विरोध और वॉकआउट से काफी प्रभावित रही।
- पारित किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक और बुनियादी ढांचा कानूनों में भारतीय बंदरगाह विधेयक, मर्चेंट शिपिंग विधेयक और खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक शामिल हैं।
- अन्य महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधित्व और शासन को संबोधित करते हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व (गोवा) पुनर्समायोजन विधेयक और राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक।
- यह सत्र सरकार के विधायी एजेंडे और चर्चा एवं जवाबदेही के लिए विपक्ष की मांगों के बीच संतुलन बनाए रखने की निरंतर चुनौती को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2025
गोवा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु विधेयक, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों के लिए चार सीटें आरक्षित करना है; यह 2001 में ~500 से बढ़कर आज 1.5 लाख से अधिक हो चुकी उनकी जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: चुनाव, प्रतिनिधित्व और कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 332)। परिसीमन और ST अधिकारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025
1958 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री ढांचे को आधुनिक बनाना, इसे IMO मानकों के अनुरूप बनाना और NRIs एवं OCIs के लिए जहाज स्वामित्व नियमों को सरल बनाना है।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास। समुद्री सुरक्षा, व्यापार सुगमता और वैश्विक लॉजिस्टिक्स रैंकिंग के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक, 2025
खेल निकायों के लिए एक वैधानिक ढांचा स्थापित करने वाला एक विधेयक, जो पारदर्शिता और RTI अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और एक विवाद समाधान न्यायाधिकरण का गठन करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: सांविधिक और नियामक निकाय। सामाजिक क्षेत्रों के शासन और प्रशासन में संस्थागत सुधारों का परीक्षण।
भारतीय पत्तन विधेयक, 2025
1908 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाला कानून जिसका उद्देश्य बंदरगाह प्रशासन को एकीकृत करना है। यह मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को औपचारिक रूप देता है और अंतर-राज्यीय समन्वय में सुधार के लिए राज्य समुद्री बोर्डों (State Maritime Boards) को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर/बंदरगाह और GS पेपर 2: संघवाद। समुद्री प्रशासन में केंद्र-राज्य समन्वय पर केंद्रित।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
1957 के अधिनियम में संशोधन ताकि लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण (exploration) में तेजी लाई जा सके। यह कैप्टिव खदानों की बिक्री सीमाओं को हटाता है और इलेक्ट्रॉनिक खनिज एक्सचेंजों की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक विकास। ऊर्जा संक्रमण में संसाधन सुरक्षा और 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए महत्वपूर्ण।
मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025
एक वित्तीय विधेयक जो राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान राज्य के व्यय हेतु मणिपुर की संचित निधि (Consolidated Fund of Manipur) से धनराशि निकालने के लिए केंद्र को अधिकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान और संघवाद। राज्य की विधायी शक्तियों के निलंबन के दौरान संसद की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
2022 के अधिनियम में संशोधन करता है ताकि नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) की सरकारी प्रभाव से परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके, जिससे भारत WADA और UNESCO के मानकों के अनुरूप हो सके।
UPSC context
GS पेपर 2: गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय बाध्यताएं। खेलों में वैश्विक अभिसमयों और नैतिक मानकों के साथ भारत के अनुपालन से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (NMEDT) को विशेष रूप से घरेलू खनिज मानचित्रण और अन्वेषण के लिए अधिदेशित किया गया है।
2025 MMDR संशोधन महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए ट्रस्ट के अधिदेश (mandate) का विस्तार करता है ताकि इसमें विदेशी अन्वेषण को शामिल किया जा सके।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रमुख (Major) बनाम गैर-प्रमुख (Non-Major) बंदरगाहों का प्रशासन किस प्रकार विभाजित है?
- प्रमुख बंदरगाह: संघ सूची (Union List) में शामिल, इनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (Major Port Authorities Act, 2021) के तहत किया जाता है।
- गैर-प्रमुख बंदरगाह: समवर्ती सूची के अंतर्गत आने के कारण, इनका संचालन राज्य समुद्री बोर्डों (State Maritime Boards) द्वारा किया जाता है, जिन्हें योजना बनाने, विकास करने और शुल्क (tariffs) निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है।
'कैप्टिव' (captive) खदान और 'मर्चेंट' (merchant) खदान के बीच क्या अंतर है?
- कैप्टिव माइन्स: पट्टाधारक द्वारा एक विशिष्ट अंतिम-उपयोग (end-use) के लिए आवंटित (जैसे, मालिक के इस्पात संयंत्र को आपूर्ति करने वाली एक लौह अयस्क खदान)।
- मर्चेंट खदानें: निकाले गए खनिजों को लाभ के लिए खुले बाजार में बेचने हेतु विशुद्ध रूप से व्यावसायिक खनन के लिए पट्टे पर दिया गया।
- नीतिगत बदलाव: लगातार हुए MMDR संशोधनों ने (जिसकी परिणति अब 2025 में 50% की सीमा को हटाने के रूप में हुई है), कैप्टिव खदानों से खुले बाजार में बिक्री की अनुमति देकर इस अंतर को धुंधला कर दिया है।
अंतर-विषय पैटर्न
विदेशी खनन + महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा
NMEDT का विदेशी अन्वेषण के लिए नया जनादेश सीधे तौर पर भारत के KABIL संयुक्त उद्यमों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करना है।
बंदरगाह अवसंरचना + विवादों का न्यायाधिकरणकरण
गैर-प्रमुख बंदरगाहों के लिए दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित कर उनके स्थान पर सांविधिक विवाद समाधान समितियों (Dispute Resolution Committees) को प्राथमिकता देना, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए शासन में बढ़ती 'ट्रिब्यूनलाइजेशन' (tribunalization) की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
गोवा ST प्रतिनिधित्व + परिसीमन फ्रीज़
गोवा में ST प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन सीधे तौर पर निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन पर संवैधानिक रोक (84वां संशोधन) और न्यायसंगत विधायी प्रतिनिधित्व पर व्यापक बहस से जुड़ा है।
MMDR संशोधन द्वारा कैप्टिव खदानों की बिक्री सीमाओं को समाप्त करना और विदेशी अन्वेषण अधिदेश (overseas exploration mandate) इसे 2026 Prelims के लिए एक उच्च-संभावना वाला प्रश्न बनाता है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS2
Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories. Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2016PrelimsGS1
What is/are the purpose/purposes of 'District Mineral Foundations' in India? 1. Promoting mineral exploration activities in mineral-rich districts 2. Protecting the interests of the persons affected by mining operations 3. Authorizing State Governments to issue licences for mineral exploration Select the correct answer using the code given below.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following pairs: Port Well known as 1. Kamarajar Port: First major port in India registered as a company 2. Mundra Port: Largest privately owned port in India 3. Visakhapatnam Port: Largest container port in India How many of the above pairs are correctly matched?
