उच्च न्यायालय के न्यायिक आचरण पर उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों का आचरण न्याय प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पक्षपात, लिंगभेद या अनुशासनहीनता की घटनाएं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी को आवश्यक बनाती हैं और भारतीय न्यायपालिका के भीतर संरचनात्मक एवं नैतिक चुनौतियों को रेखांकित करती हैं, जिससे यह विषय GS2 (राजव्यवस्था - न्यायपालिका) और GS4 (नैतिकता) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।
सारांश
2024 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई मौजूदा हाईकोर्ट न्यायाधीशों द्वारा सांप्रदायिक, लिंगभेदी और अवज्ञाकारी आचरण की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रोकने के लिए बार-बार हस्तक्षेप किया। शीर्ष अदालत ने विवादों को सुलझाने के लिए कई बार पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया, जैसे कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा बेंगलुरु के एक इलाके को 'पाकिस्तान' कहना और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र (supervisory jurisdiction) को चुनौती देना। इसके अतिरिक्त, सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ राज्यसभा में एक औपचारिक निष्कासन प्रस्ताव (removal motion) शुरू किया गया था। ये घटनाक्रम न्यायिक जवाबदेही, नैतिक आचरण और हाईकोर्ट की स्वतंत्रता तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मौजूदा जजों द्वारा की गई सांप्रदायिक, लैंगिकवादी और अवज्ञाकारी टिप्पणियों के खिलाफ सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के विरुद्ध, 55 राज्यसभा सांसदों द्वारा समर्थित एक हटाने का प्रस्ताव (removal motion), मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के कारण वर्तमान में लंबित है।
- SC ने कर्नाटक HC के जस्टिस वी. श्रीशानंद द्वारा बेंगलुरु के एक इलाके को 'पाकिस्तान' कहने और लैंगिक टिप्पणी (sexist comments) करने के खिलाफ स्वत: संज्ञान (suo motu) लेते हुए कार्यवाही शुरू की, जिसे बाद में सार्वजनिक माफी के बाद बंद कर दिया गया।
- शीर्ष अदालत को अवज्ञा और आंतरिक संघर्षों पर भी अंकुश लगाना पड़ा, जैसे पंजाब और हरियाणा HC के जस्टिस राजबीर सहरावत द्वारा SC के प्राधिकार की आलोचना करना, और कलकत्ता HC के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा एक सहकर्मी पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाना।
- ये घटनाएँ न्यायिक स्वतंत्रता और उच्च न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही तथा नैतिक आचरण की आवश्यकता के बीच जारी तनाव को रेखांकित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायिक जवाबदेही
यह सिद्धांत कि न्यायाधीश अपने पेशेवर और व्यक्तिगत आचरण के लिए उत्तरदायी हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए नैतिक मानकों का पालन करें।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) और GS IV (नीतिशास्त्र)। न्यायिक स्वतंत्रता और संस्थागत उत्तरदायित्व के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997)
1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए अपनाई गई एक आचार संहिता, जो निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक राजनीतिक चर्चा से दूरी बनाए रखने को अनिवार्य बनाती है।
UPSC context
GS पेपर IV (एथिक्स)। न्यायिक सुधार और उच्च न्यायपालिका से अपेक्षित नैतिक मानकों पर चर्चा करने के लिए आवश्यक।
न्यायाधीशों को हटाना (महाभियोग)
अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत उच्च न्यायपालिका के सदस्यों को 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' के आधार पर विशेष बहुमत के माध्यम से हटाने की एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया।
UPSC context
GS Paper II (Polity). संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) तथा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रक्रियात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्वतः संज्ञान
उच्चतम न्यायालय की स्वतः संज्ञान लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अंतर्निहित शक्ति, जिसका उपयोग अक्सर न्यायिक कदाचार या जनहित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका की समझ का मूल्यांकन करता है।
पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार
उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षण और उन्हें अनुशासित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे स्थापित न्यायिक पदानुक्रम और संस्थागत मानदंडों का पालन करें।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। न्यायिक पदानुक्रम और संघीय कानूनी ढांचे के भीतर अनुशासन बनाए रखने से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च न्यायालय प्रशासनिक रूप से उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ हैं, जिससे CJI को HC न्यायाधीशों के खिलाफ सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति मिलती है।
उच्च न्यायालय स्वतंत्र संवैधानिक न्यायालय हैं, जो प्रशासनिक रूप से उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के अधीनस्थ नहीं हैं। SC के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार (appellate jurisdiction) है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक या अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
- संवैधानिक आधार: केवल "सिद्ध कदाचार या अक्षमता" के आधार पर अनुच्छेद 217(1)(b) जिसे अनुच्छेद 124(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत हटाया जा सकता है।
- पहल और विवेकाधिकार: इसके लिए लोकसभा के 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- जांच समिति: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत एक 3-सदस्यीय समिति आरोपों की जांच करती है।
- संसदीय अनुमोदन: एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति का औपचारिक आदेश जारी किया जाता है।
उच्च न्यायपालिका के लिए "इन-हाउस प्रक्रिया" (In-House Procedure) क्या है?
- उत्पत्ति और उद्देश्य: महाभियोग की सख्त सीमा से कम रहने वाली कदाचार की शिकायतों के समाधान हेतु इसे 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाया गया।
- तंत्र: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पीयर समितियों (peer committees) के माध्यम से न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए सशक्त बनाता है।
- अनौपचारिक प्रतिबंध: न्यायिक कार्य वापस लेने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की सिफारिश कर सकता है, लेकिन किसी न्यायाधीश को औपचारिक रूप से हटाने की वैधानिक शक्ति का अभाव है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक मानक और जवाबदेही अंतराल
महाभियोग के चरम कदम और अनौपचारिक इन-हाउस प्रक्रिया के बीच का अंतराल एक वैधानिक अनुशासनात्मक ढांचे के अभाव को रेखांकित करता है, जो GS-II मुख्य परीक्षा का एक निरंतर विषय (theme) रहा है।
न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997)
न्यायिक नैतिकता की एक 16-सूत्रीय संहिता जो 'aloofness' को अनिवार्य बनाती है। खुली अदालत में विवादास्पद टिप्पणियाँ सीधे तौर पर इसका उल्लंघन करती हैं, जो GS-II (Polity) और GS-IV (Ethics in public office) को आपस में जोड़ती हैं।
2026 की Prelims में एक ऐसे कथन की अपेक्षा करें जो High Courts पर SC के प्रशासनिक अधीक्षण (administrative superintendence) के अभाव और Judges Inquiry Act के बीच तुलना करता हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS4
“Ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behaviour.” Explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision-making in the professional context.
