राज्यसभा ने महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए ऐतिहासिक पूरी रात बैठक की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC GS2 के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह संसदीय कामकाज के दुर्लभ उदाहरणों (विस्तारित बैठकें, अनिश्चित काल के लिए स्थगन), राज्य आपातकाल के लिए संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया (मणिपुर में अनुच्छेद 356), और अल्पसंख्यक संस्थानों के शासन से संबंधित विधायी घटनाक्रमों (वक्फ विधेयक) को रेखांकित करता है।
सारांश
राज्यसभा ने विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए ऐतिहासिक 17 घंटे की निरंतर रात भर चलने वाली बैठक संपन्न की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में, यह मैराथन सत्र उच्च सदन के इतिहास की दूसरी सबसे लंबी बैठक है, जो केवल 1981 के आवश्यक सेवा अनुरक्षण विधेयक (Essential Services Maintenance Bill) के सत्र से पीछे है। इस महत्वपूर्ण विधायी कार्य के पूरा होने के बाद, संसद को अनिश्चित काल (sine die) के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे बजट सत्र के पहले चरण का समापन हुआ।
मुख्य बिंदु
- राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित करने और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए लगातार 17 घंटे की पूरी रात चलने वाली बैठक आयोजित की।
- यह मैराथन सत्र राज्यसभा के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी निरंतर बैठक है।
- राज्यसभा के इतिहास में सबसे लंबी बैठक 1981 का एक सत्र है, जहाँ Essential Services Maintenance Bill (अनिवार्य सेवा अनुरक्षण विधेयक) पर 17 घंटे और 14 मिनट तक चर्चा की गई थी।
- इन महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के पूरा होने के बाद, संसद को अनिश्चित काल (sine die) के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ।
महत्वपूर्ण शब्द
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
एक विधायी सुधार जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण, अनिवार्य केंद्रीय पंजीकरण और प्रशासनिक बोर्डों में महिलाओं तथा गैर-मुस्लिम सदस्यों के अनिवार्य समावेश के माध्यम से वक्फ संपत्ति प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और सामाजिक न्याय। अल्पसंख्यक अधिकारों, प्रशासनिक सुधारों और सांप्रदायिक संपत्ति विनियमन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार का निलंबन और प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन लागू करना; इसके लिए 2 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
UPSC context
जीएस पेपर II: भारतीय संविधान और संघवाद। केंद्र-राज्य संबंधों और आपातकालीन प्रावधानों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अनिश्चित काल के लिए स्थगन
पीठासीन अधिकारी द्वारा अगली बैठक के लिए किसी निश्चित तिथि को निर्धारित किए बिना संसदीय बैठक की समाप्ति; यह आमतौर पर सत्र के आधिकारिक सत्रावसान (prorogation) से पहले होता है।
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GS Paper II: संसद और राज्य विधायिका। विधायी प्रक्रियाओं और पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्यसभा
संसद का उच्च सदन, एक स्थायी निकाय जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रतिनिधित्व करता है; यह संघीय संतुलन सुनिश्चित करता है और विधान के लिए एक समीक्षा सदन (chamber of revision) के रूप में कार्य करता है।
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जीएस पेपर II: संसद। यह सदन की विशिष्ट शक्तियों, संघवाद में इसकी भूमिका और विधायी निरीक्षण पर केंद्रित है।
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA)
1981 का एक कानून जो सरकार को हड़तालों पर रोक लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सामुदायिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।
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GS पेपर II/III: सांविधिक निकाय/आंतरिक सुरक्षा। श्रम अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हित पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment sine die) संसदीय सत्र को समाप्त करता है और इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अनिश्चितकाल के लिए स्थगन (Adjournment sine die) एक बैठक (sitting) को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देता है और यह पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सत्रावसान (Prorogation) सत्र (session) को समाप्त करता है और यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के लिए संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया क्या है?
- समय सीमा: उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- आवश्यक बहुमत: इसके लिए दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- अधिकतम अवधि: एक बार स्वीकृत होने के बाद, यह 6 महीने तक जारी रहता है और बार-बार संसदीय अनुमोदन के साथ इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
संसद में अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die) और सत्रावसान (Prorogation) के बीच क्या अंतर है?
- अनिश्चित काल के लिए स्थगन: संसद की बैठक को पुन: एकत्रित होने के लिए किसी निश्चित दिन का निर्धारण किए बिना अनिश्चित काल के लिए समाप्त करता है। इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है।
- सत्रावसान: यह संपूर्ण संसदीय सत्र को समाप्त करता है (न कि केवल एक बैठक को)। इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
वक्फ, अनुच्छेद 26 और संपत्ति के अधिकार
वक्फ शासन अनुच्छेद 26 के तहत सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक बंदोबस्त से जुड़े धर्मनिरपेक्ष, वित्तीय या संपत्ति संबंधी मामलों को विनियमित करने के राज्य के अधिकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है।
अनुच्छेद 356 और आंतरिक सुरक्षा की विफलताएं
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना आंतरिक सुरक्षा की विफलता (GS3) को सीधे मुख्य संघीय बहसों और एस.आर. बोम्मई (SR Bommai) दिशानिर्देशों (GS2) से जोड़ता है।
अनुच्छेद 352 बनाम 356 बनाम 360 आपातकाल के लिए सटीक अनुमोदन समय-सीमा और बहुमत के प्रकारों का परीक्षण करने वाले एक तुलनात्मक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he/she thinks fit. 2. The Constitution of India provides for three sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all three sessions. 3. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statements given above is/are correct?
- 2018PrelimsGS1
If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular State, then
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Indian Parliament, consider the following statements: 1. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. 2. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. 3. A bill in regard to which the President of India notified his/her intention to summon the Houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. Which of the statements given above is/are correct?
- 2017PrelimsGS1
The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through 1. Adjournment motion 2. Question hour 3. Supplementary questions Select the correct answer using the code given below:
