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जयपुर में सोलहवीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई

स्रोत:gktoday ↗

क्यों मायने रखता है

राजस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (जैसे जयपुर कंसेंसस) RPSC RAS प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक संभावित समसामयिकी विषय हैं। इसके परिणामों में प्रमुख बहुपक्षीय व्यापार नीतियां और WTO के संबंध में भारत द्वारा अपनाए गए प्रमुख भू-राजनीतिक रुख शामिल हैं।

सारांश

भारत की 2026 की BRICS अध्यक्षता के तहत जयपुर में 16वीं BRICS व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का समापन 'Strategy for BRICS Economic Partnership 2030' और 'जयपुर कंसेंसस' (Jaipur Consensus) को अपनाने के साथ हुआ, जो MSME वित्तपोषण को कैश-फ्लो-आधारित ऋण मॉडलों पर स्थानांतरित करने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण समझौता है। व्यापार मंत्रियों ने 'Global Value Chains Action Plan 2026-2030' भी लॉन्च किया और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'BRICS Connect' पहल की स्थापना की। चर्चा के दौरान, भारत ने किसानों के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा की पुरजोर वकालत की, और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विशेष और विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment) तंत्र को बनाए रखने पर जोर दिया।

मुख्य बिंदु

  • भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता 2026 के तहत, 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक जयपुर, राजस्थान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
  • बैठक में 'Strategy for BRICS Economic Partnership 2030' को अंतिम रूप दिया गया, जिसने अंतर-BRICS व्यापार और निवेश के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप निर्धारित किया।
  • मंत्रियों ने 'जयपुर कंसेंसस' (Jaipur Consensus) को अपनाया, जो संपार्श्विक-आधारित (collateral-based) मॉडलों के बजाय कैश-फ्लो-आधारित ऋण (cash-flow-based lending) के माध्यम से MSME के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने हेतु दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है।
  • भारत ने WTO में किसानों के हितों के संरक्षण पर दृढ़ता से बल दिया, तथा खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग और विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment) के महत्व पर जोर दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

जयपुर आम सहमति

16वीं BRICS व्यापार मंत्रियों की बैठक (2026) का एक समझौता, जिसका उद्देश्य संपार्श्विक (collateral)-आधारित ऋण से कैश-फ्लो-आधारित क्रेडिट मूल्यांकन और इनवॉइस-डिस्काउंटिंग तंत्र की ओर स्थानांतरित होकर MSMEs के लिए वैश्विक व्यापार वित्त अंतराल को पाटना है।

UPSC context

GS-2 (IR) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण, जो MSME वित्तपोषण सुधारों और ब्रिक्स (BRICS) व्यापार पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030

बहुपक्षीय व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नवाचार, वित्तीय सहयोग और सतत विकास में ब्रिक्स (BRICS) सहयोग को गहरा करने के लिए 2026 में अंतिम रूप दिया गया एक व्यापक दीर्घकालिक रोडमैप।

UPSC context

विस्तारित BRICS समूह के विकसित हो रहे आर्थिक ढांचे और प्राथमिकताओं को समझने के लिए GS-2 (बहुपक्षीय समूह) के लिए प्रासंगिक।

Source
वैश्विक मूल्य श्रृंखला कार्य योजना 2026-2030

फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीली और विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए एक BRICS फ्रेमवर्क। यह एक BRICS तकनीकी परिषद (BRICS Technical Council) की स्थापना करता है और वैश्विक व्यवधानों का सामना करने के लिए रणनीतिक निवेश मंचों को बढ़ावा देता है।

UPSC context

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन और बहुपक्षीय औद्योगिक सहयोग के संबंध में GS-3 (अर्थव्यवस्था) और GS-2 (IR) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ब्रिक्स कनेक्ट

सदस्य देशों के बीच क्षमता निर्माण, रोजगार क्षमता, नए कौशल और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक सहयोग नेटवर्क। यह सहकर्मी शिक्षण (peer learning) को सुगम बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में उद्यमों के एकीकरण का समर्थन करता है।

UPSC context

GS-2 (IR) के लिए प्रासंगिक, क्योंकि यह BRICS ढांचे के भीतर मानव पूंजी विकास और संस्थागत कनेक्टिविटी तंत्र को रेखांकित करता है।

Source
विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)

WTO का एक मौलिक सिद्धांत जो विकासशील और अल्पविकसित देशों को सख्त बहुपक्षीय व्यापार नियमों से अपने आर्थिक हितों और खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट लचीलापन, लंबी संक्रमण अवधि और तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करता है।

UPSC context

WTO सुधारों, व्यापार वार्ताओं और भारत के रक्षात्मक रुख का विश्लेषण करते समय GS-2 (संस्थान) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

जयपुर सर्वसम्मति (Jaipur Consensus) WTO का एक समझौता है जिसका उद्देश्य कृषि सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग को लेकर वैश्विक विवादों का समाधान करना है।

अभ्यर्थी इसे उसी बैठक में चर्चा किए गए WTO के कृषि मुद्दों के साथ भ्रमित कर सकते हैं। जयपुर कंसेंसस (Jaipur Consensus) विशेष रूप से कैश-फ्लो आधारित MSME ऋण (lending) पर एक BRICS समझौता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy International Trade

खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) को लेकर WTO का मुख्य विवाद क्या है?

  • एम्बर बॉक्स सीमाएं: भारत के MSP जैसी सब्सिडी को कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture) के तहत व्यापार-विकृत (trade-distorting) माना जाता है और विकासशील देशों के लिए इसे कुल कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% तक सीमित किया गया है।
  • पीस क्लॉज: 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सहमति बनी एक अंतरिम राहत, जो विकासशील देशों को WTO की कानूनी चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करती है यदि उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 10% की सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करते हैं।
  • स्थायी समाधान: भारत WTO में एक स्थायी संशोधन की मांग करता है ताकि सार्वजनिक खाद्य खरीद सब्सिडी को व्यापार-विकृत करने वाली गणनाओं से छूट दी जा सके, जिससे किसानों और घरेलू खाद्य सुरक्षा योजनाओं को स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सके।
Economy Banking & Finance

एमएसएमई (MSMEs) के लिए कैश-फ्लो-आधारित ऋण को संपार्श्विक-आधारित ऋण से क्या अलग करता है?

  • संपार्श्विक-आधारित ऋण: पारंपरिक ऋण के लिए सुरक्षा (security) के रूप में भूमि, संपत्ति या मशीनरी जैसी भौतिक संपत्तियों की आवश्यकता होती है। यह एसेट-लाइट (asset-light) सेवा MSMEs और सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है।
  • नकदी प्रवाह-आधारित ऋण: भौतिक संपार्श्विक पर निर्भर रहने के बजाय रियल-टाइम राजस्व मेट्रिक्स, लेनदेन इतिहास और डिजिटल फुटप्रिंट्स (जैसे GST रिटर्न या UPI डेटा) का उपयोग करके ऋण पात्रता का मूल्यांकन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • DPI कैश-फ्लो आधारित MSME ऋण को सक्षम बना रहा है

    MSME वित्तपोषण पर 'जयपुर सर्वसम्मति' (Jaipur Consensus) भारत के घरेलू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के प्रयासों के बिल्कुल अनुकूल है, जो पारंपरिक संपार्श्विक (collateral) आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए 'अकाउंट एग्रीगेटर' (Account Aggregator) फ्रेमवर्क जैसे उपकरणों का उपयोग करती है।

  • ब्रिक्स समूह WTO वार्ताओं को मजबूत कर रहा है

    भारत WTO सुधारों पर एक प्लूरिलैटरल आम सहमति बनाने के लिए BRICS मंच का लाभ उठा रहा है, और विशेष एवं विभेदक व्यवहार (S&DT) तंत्र की रक्षा के लिए विकासशील देशों का एक एकजुट मोर्चा तैयार कर रहा है।

2026 के प्रीलिम्स (Prelims) के एक बहु-कथनी प्रश्न में MSME लेंडिंग पर 'जयपुर कंसेंसस' को WTO के पीस क्लॉज (Peace Clause) और S&DT नियमों के साथ मिश्रित किए जाने की संभावना है।

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