राष्ट्रीय एसडीजी और निर्यात सूचकांकों में उत्तराखंड का प्रदर्शन
स्रोत:indiatvnews ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख उत्तराखंड की विकासात्मक प्रगति, कल्याणकारी योजनाओं और केंद्रीय सूचकांकों (जैसे नीति आयोग के SDG India Index) में इसकी शीर्ष रैंकिंग का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। यह UKPSC Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि SDG Index, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme), चारधाम सड़क नेटवर्क बजट आवंटन और स्थानीय सांस्कृतिक स्थलों जैसे विषय अक्सर राज्य-विशिष्ट परीक्षा के प्रश्नों का आधार बनते हैं।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने भाजपा के 'डबल-इंजन' सरकार मॉडल के तहत उत्तराखंड में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचागत उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। चर्चा की गई प्रमुख उपलब्धियों में राष्ट्रीय SDG और निर्यात तत्परता (Export Preparedness) सूचकांकों में उत्तराखंड द्वारा शीर्ष स्थान हासिल करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (Vibrant Villages Programme) का सफल कार्यान्वयन और 2.54 लाख से अधिक 'लखपति दीदियों' का आर्थिक सशक्तिकरण शामिल हैं। धामी ने चारधाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लिंक जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में आध्यात्मिक पर्यटन में हुई भारी वृद्धि को भी रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रकाश डाला और उत्तराखंड में हासिल की गई महत्वपूर्ण विकासात्मक उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
- उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स और निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index) दोनों में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो राज्य-केंद्र के 'डबल-इंजन' मॉडल के तहत सफल शासन को दर्शाता है।
- उत्तराखंड के रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और पलायन की प्रवृत्ति को पलटने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (VVP) को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- उत्तराखंड में 2.54 लाख से अधिक महिलाएं राज्य-समर्थित स्वयं सहायता और आजीविका योजनाओं के तहत सफलतापूर्वक 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं।
- उत्तराखंड में वर्तमान में ₹3 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं सक्रिय हैं, जिनमें चार धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल हैं।
- उत्तराखंड में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिसमें चारधाम में अब तक 3.5 मिलियन से अधिक पर्यटक दर्ज किए गए हैं, और आदि कैलाश (पिथौरागढ़) में पर्यटकों की संख्या सालाना लगभग 500 से बढ़कर 40,000 से अधिक हो गई है। जागेश्वर धाम (अल्मोड़ा) में भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आजीविका के अवसर सृजित करने, पलायन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रणनीतिक सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास को लक्षित करती है।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा/सीमावर्ती क्षेत्र); सीमावर्ती क्षेत्र के विकास, प्रवासन नियंत्रण और क्षेत्रीय अखंडता की समझ का परीक्षण करता है।
लखपति दीदी योजना
DAY-NRLM के तहत एक प्रमुख पहल जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं/लैंगिक मुद्दे); महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और स्वयं सहायता समूह (SHG)-नेतृत्व वाले विकास मॉडलों का परीक्षण करता है।
सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक
नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक नीतिगत उपकरण, जो वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र (UN) के 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/सूचकांक); उप-राष्ट्रीय प्रगति, सहकारी संघवाद और सामाजिक-आर्थिक विकास निगरानी ढांचे का परीक्षण करता है।
निर्यात तत्परता सूचकांक
NITI Aayog द्वारा जारी एक समग्र उप-राष्ट्रीय सूचकांक जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी, पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem), नीतिगत वातावरण और प्रदर्शन का मूल्यांकन और रैंकिंग करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था/व्यापार); निर्यात-संचालित विकास, उप-राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं, प्रतिस्पर्धी संघवाद और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आयुष्मान भारत
एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसे गरीब, वंचित और बुजुर्ग परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper II (Issues Relating to Health/Social Sector); यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (universal health coverage), सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (public healthcare infrastructure) और चिकित्सा पहुंच में समानता (equity in medical access) का परीक्षण करता है।
जल जीवन मिशन
एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण भारतीय परिवारों को व्यक्तिगत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर का लक्ष्य रखा गया है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/बुनियादी सेवाएं); ग्रामीण उपयोगिता अवसंरचना, विकेंद्रीकृत जल शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिला-नेतृत्व वाले प्रबंधन मॉडल का परीक्षण करता है।
पीएम-किसान सम्मान निधि
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि/प्रत्यक्ष सब्सिडी); किसान कल्याण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालियों और ग्रामीण कृषि में वित्तीय तरलता की बाधाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme) को हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के साझाकरण पैटर्न के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है।
VVP एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। अभ्यर्थी अक्सर इसे लेकर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के साथ भ्रमित हो जाते हैं, जिसमें साझा वित्तपोषण अनुपात (shared funding ratios) होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?
- नीतिगत स्तंभ: व्यापार और निर्यात को समर्थन देने वाले राज्य-स्तरीय नियामक ढांचे और संस्थागत तंत्रों का मूल्यांकन करता है।
- व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र (Business Ecosystem): स्थानीय व्यावसायिक परिवेश की गुणवत्ता, नियामक सुगमता और वित्तीय अवसंरचना का आकलन करता है।
- निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र: निर्यात-विशिष्ट अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सहायता और उद्योग-अकादमिक व्यापार संरेखण का परीक्षण करता है।
- निर्यात प्रदर्शन: वास्तविक मात्रात्मक निर्यात वृद्धि, विविधीकरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पैठ को मापता है।
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (VVP) का वित्तपोषण (funding) और कवरेज ढांचा क्या है?
- वित्तपोषण पैटर्न: केंद्र सरकार से 100% वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में वर्गीकृत।
- भौगोलिक दायरा: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनिंदा सीमावर्ती ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- नोडल मंत्रालय: बाह्य पलायन को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के रणनीतिक तत्वावधान में प्रशासित।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक रक्षा के रूप में सीमावर्ती बुनियादी ढांचा
VVP सीमावर्ती गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आबादी वाले सीमावर्ती क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर क्षेत्रीय घुसपैठ के खिलाफ एक भौतिक निवारक के रूप में कार्य करें।
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकास
DAY-NRLM के तहत बुनियादी क्रेडिट-लिंक्ड स्वयं सहायता समूहों से लखपति दीदी मॉडल की ओर परिवर्तन, ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत, उच्च-मूल्य वाली संपत्ति निर्माण की दिशा में एक नीतिगत बदलाव का संकेत देता है।
वाइब्रेंट विलेजेज फेज-II (Vibrant Villages Phase-II) और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) से इसका रणनीतिक अंतर, बहु-कथनी (multi-statement) UPSC Prelims प्रश्न के लिए अत्यधिक संभावित हैं।
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