अनुसूचित क्षेत्रों के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
पांचवीं अनुसूची (जो राज्यपालों को अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय हितों की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है) और संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार, विशेष रूप से समानता का अधिकार और 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा) के बीच का संघर्ष UPSC राजव्यवस्था (Polity) का एक महत्वपूर्ण विषय है। 100% आरक्षण को सीमित करने वाले न्यायिक निर्णयों को समझना सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action), जनजातीय प्रशासन और कार्यकारी शक्तियों पर संवैधानिक सीमाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) में स्थानीय आदिवासियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को बहाल करने या उस पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा करता है। यह 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (चेब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य) के बाद आया है, जिसने इन क्षेत्रों में शिक्षक नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% कोटा प्रदान करने वाले वर्ष 2000 के एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कानूनों को संशोधित करने की राज्यपाल की शक्ति मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देती है, और न ही यह इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) फैसले द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को पार करने की अनुमति देती है। यह मुद्दा हाशिए पर रहने वाली आदिवासी आबादी के लिए मजबूत सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) सुनिश्चित करने और सार्वजनिक रोजगार में समानता के व्यापक सिद्धांतों का पालन करने के बीच जारी संवैधानिक तनाव को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- वर्ष 2000 में, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने पांचवीं अनुसूची के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर शिक्षक पदों पर अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का एक आदेश जारी किया था।
- 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ ने 'चेब्रोलु लीला प्रसाद राव' मामले में इस 100% आरक्षण को रद्द कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 100% आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि यह समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14 और 16) का उल्लंघन करता है और इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) फैसले द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक है।
- शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ मौलिक अधिकारों के अधीन हैं और इनका उपयोग अन्य समुदायों को सार्वजनिक रोजगार के अवसरों से पूरी तरह बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हालिया वादों ने संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किए बिना जनजातीय कोटा बहाल करने या जनजातीय सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए कानूनी या विधायी रास्ते खोजने पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
पांचवीं अनुसूची
पूर्वोत्तर (AMTM) को छोड़कर अन्य राज्यों में 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'अनुसूचित जनजातियों' के प्रशासन के लिए संवैधानिक प्रावधान। यह राज्यपालों को जनजातीय हितों की रक्षा के लिए कानूनों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन)। जनजातीय प्रशासन, संघवाद और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 16(4)
संविधान में एक विशिष्ट उपबंध जो राज्य को किसी भी ऐसे 'पिछड़े वर्ग' के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने हेतु सशक्त बनाता है, जिसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय)। सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के कानूनी आधार और 'अवसर की समानता' के सिद्धांत का परीक्षण करता है।
चेब्रोलू लीला प्रसाद राव मामला (2020)
सुप्रीम कोर्ट का 2020 का एक ऐतिहासिक फैसला जिसने शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% आरक्षण को रद्द कर दिया, यह स्थापित करते हुए कि ऐसा कोटा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और 50% की कानूनी सीमा से अधिक है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। विशेष जनजातीय प्रावधानों की सीमाओं को समझने के लिए आवश्यक, जब वे मौलिक समानता के अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं।
इंदिरा साहनी निर्णय (1992)
1992 का 'मंडल केस' फैसला जिसने कुल आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए 'creamy layer' सिद्धांत स्थापित किया कि लाभ सबसे अधिक वंचितों तक पहुँचें।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/न्यायपालिका)। आरक्षण नीति की वैधता और सीमाओं के संबंध में किसी भी UPSC उत्तर के लिए एक निर्णायक मानक।
अनुसूचित क्षेत्र
अनुच्छेद 244(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित वे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जनजातीय आबादी की बहुलता होती है और शोषण को रोकने के लिए एक विशेष शासन ढांचे की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। स्थानीय शासन (PESA), जनजातीय स्वायत्तता और भौगोलिक प्रशासन से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
समानता का अधिकार
मौलिक अधिकारों का एक समूह (अनुच्छेद 14-18) जो भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाए, तथा ये राज्य की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS Paper II (मौलिक अधिकार)। संवैधानिक कानून के प्रश्नों के लिए एक आधारभूत अवधारणा, विशेष रूप से सकारात्मक भेदभाव (positive discrimination) के संदर्भ में।
प्रारंभिक ट्रैप
पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि पांचवीं अनुसूची की शक्तियां असीमित नहीं हैं और वे संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के कड़ाई से अधीन हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या हैं?
- कानून में बदलाव: यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य का कोई भी अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अपवादों/संशोधनों के साथ लागू होगा या बिल्कुल भी लागू नहीं होगा।
- सुशासन: शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं, विशेष रूप से भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और साहूकारी को विनियमित करने के लिए।
- राष्ट्रपति की अनुमति: राज्यपाल द्वारा बनाए गए ऐसे सभी विनियमों के प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण पर संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?
- 50% की सीमा: इंदिरा साहनी फैसले ने कुल लंबवत आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि अनुच्छेद 16(4) समानता के सामान्य नियम को समाप्त नहीं कर सकता है।
- एकाधिकार का निषेध: 100% आरक्षण प्रदान करना एक एकाधिकार (monopoly) उत्पन्न करता है, जो सामान्य, SC और OBC श्रेणियों को पूरी तरह से बाहर करके अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।
- दूरस्थ क्षेत्र अपवाद: इंदिरा साहनी फैसले ने केवल दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए असाधारण परिस्थितियों में 50% से अधिक की अनुमति दी थी, लेकिन पूर्ण 100% बहिष्करण की नहीं।
अंतर-विषय पैटर्न
पांचवीं बनाम छठी अनुसूची स्वायत्तता
जहाँ पांचवीं अनुसूची राज्यपाल को कानूनों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करती है, वहीं छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में जिला परिषदों को वास्तविक विधायी स्वायत्तता प्रदान करती है।
EWS कोटा और 50% का नियम
50% की सीमा के इस सख्त प्रवर्तन की तुलना 2022 के जनहित अभियान के फैसले से करें, जिसने 50% की सीमा के ऊपर 103वें संशोधन के 10% EWS कोटे को बरकरार रखा था।
प्रिलिम्स में ऐसे कथन की अपेक्षा करें जिसमें यह दावा किया गया हो कि राज्यपाल द्वारा पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) में किए गए संशोधन न्यायिक समीक्षा (judicial review) से मुक्त हैं या वे अनुच्छेद 14/16 का उल्लंघन कर सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2022PrelimsGS1
If a particular area is brought under the Fifth Schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it ?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : With reference to the Constitution of India, if an area in a State is declared as Scheduled Area under the Fifth Schedule I. the State Government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration II. the Union Government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendations of the Governor Which of the statements given above is/are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2021MainsGS2
Analyze the distinguishing features of the notion of Right to Equality in the Constitutions of the USA and India.
