ऊना कांड का एक दशक न्याय प्रणाली में प्रणालीगत बाधाओं को उजागर करता है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख जाति-आधारित अत्याचारों, SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की प्रभावशीलता और भारत के न्यायिक तंत्र के भीतर प्रणालीगत चुनौतियों (गवाहों की सुरक्षा और पुलिस की मिलीभगत सहित) पर UPSC CSE के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तविक केस स्टडी (case study) को प्रस्तुत करता है। यह पीड़ित मुआवजे के संबंध में नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के कार्यान्वयन को भी रेखांकित करता है।
सारांश
यह लेख 2016 के ऊना दलित उत्पीड़न कांड की 10वीं बरसी पर रिपोर्ट करता है, जिसमें न्याय के लिए परिवार के चल रहे संघर्ष को रेखांकित किया गया है। मार्च 2026 में वेरावल सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद, जिसने केवल पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया और 35 अन्य (स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित) को बरी कर दिया, पीड़ितों के परिवार ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। यह मामला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रमुख संरचनात्मक खामियों को उजागर करता है, जैसे गवाहों के मुकर जाने की उच्च दर (80 गवाह मुकर गए) और सतर्कतावादी हिंसा (vigilante violence) तथा कमजोर वर्गों के राज्य-प्रायोजित पुनर्वास के मुद्दे।
मुख्य बिंदु
- 11 जुलाई, 2016 की ऊना कोड़ेबाजी की घटना के 10 साल पूरे हो रहे हैं, जहां एक मृत गाय की खाल उतारने के लिए स्वयंभू गोरक्षकों द्वारा चार दलित पुरुषों को सार्वजनिक रूप से नग्न कर पीटा गया था (जिसकी बाद में CID जांच ने पुष्टि की थी कि उसे एक शेर ने मारा था)।
- वेरावल की एक सत्र अदालत (Sessions Court) ने मार्च 2026 में मुकदमे का सामना कर रहे 40 आरोपियों में से केवल 5 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई, जबकि शेष 35 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें कर्तव्य में लापरवाही, उकसाने और सार्वजनिक दस्तावेजों में जालसाजी के आरोपी तीन पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।
- दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों को आगे जेल की सजा नहीं काटनी पड़ी क्योंकि उनकी पांच साल की सजा को उनके मुकदमे से पहले की न्यायिक हिरासत के साथ समवर्ती (concurrent) माना गया था। उन पर प्रत्येक को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
- मुकदमे में एक महत्वपूर्ण प्रणालीगत बाधा यह थी कि अभियोजन पक्ष के 80 गवाह अपने बयानों से मुकर गए (होस्टाइल हो गए), जिसने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया और बड़े पैमाने पर आरोपियों के बरी होने का मार्ग प्रशस्त किया।
- एक अनोखे प्रशासनिक/न्यायिक आदेश में, सत्र न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीड़ितों को नए अधिनियमित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत उनके मुआवजे के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी की आत्मकथा की प्रतियां प्रदान की जाएं।
- दलित पीड़ितों के परिवार ने बड़े पैमाने पर हुए बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है, जबकि समुदाय के नेता राज्य सरकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा 2016 में किए गए पुनर्वास के लंबे समय से लंबित वादों (कृषि भूमि, सरकारी नौकरी और आवास भूखंड) को पूरा करने का आग्रह कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
भारत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के खिलाफ घृणा अपराधों, भेदभाव और अत्याचारों को रोकने के लिए 1989 में अधिनियमित एक विशेष केंद्रीय कानून।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग)। हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कानूनी उपचारों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
वर्ष 2023 में अधिनियमित भारत का प्राथमिक प्रक्रियात्मक कानून, जिसने गिरफ्तारी, जांच, जमानत और अभियोजन को संचालित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित किया है।
UPSC context
GS Paper II (आपराधिक न्याय सुधार, शासन)। भारत के प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र (procedural jurisprudence) और पीड़ित-गवाह संरक्षण में अद्यतन बदलावों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
सीआईडी (क्राइम) / CID (Crime)_
अपराध जांच विभाग (Crime Investigation Department - CID), भारत में राज्य पुलिस बल की एक विशेष जांच और खुफिया शाखा, जो दंगे और जालसाजी जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है।_
UPSC context
GS पेपर II और III (पुलिस सुधार, आंतरिक सुरक्षा)। राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन संरचना और विशिष्ट अपराध जांच के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
गुजरात उच्च न्यायालय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित गुजरात राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके पास अपीलीय, मूल और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका)। संघवाद, अपीलीय प्रक्रियाओं और अधीनस्थ राज्य न्यायालयों पर न्यायिक निरीक्षण के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में गवाहों की सुरक्षा विशेष रूप से Witness Protection Scheme 2018 द्वारा शासित होती है, और इसे जाति-विशिष्ट कानूनों में कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
SC/ST अधिनियम में 2015 के संशोधन के माध्यम से अध्याय IVA (धारा 15A) जोड़ा गया था, जिसने विशेष रूप से जातिगत अत्याचारों के लिए एक मजबूत, वैधानिक पीड़ित और गवाह सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया, जो कि 2018 की सामान्य योजना से पहले की है।
संबंधित अवधारणाएँ
SC/ST संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत पीड़ित-सुरक्षा और मुकदमे (ट्रायल) से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- कड़ी समय-सीमा (Strict Timelines): धारा 14 के तहत विशेष अनन्य न्यायालयों (Exclusive Special Courts) को नामित करने का प्रावधान है ताकि आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल होने की तारीख से दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जा सके।
- गवाहों का संरक्षण: अध्याय IVA (धारा 15A) पीड़ितों, आश्रितों और गवाहों को डराने-धमकाने, जबरदस्ती करने या प्रलोभन देने से बचाने के लिए राज्य पर एक सक्रिय कर्तव्य (proactive duty) डालता है।
- लोक सेवक की लापरवाही: धारा 4 उन लोक सेवकों के लिए 6 महीने से 1 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान करती है जो इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करते हैं।
अपराधशास्त्र (criminal jurisprudence) में सुधारात्मक (Restorative) और दंडात्मक (Retributive) न्याय प्रणालियाँ एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- प्रतिशोधात्मक न्याय: यह भविष्य के अपराधों को रोकने के लिए अपराधी को किए गए अपराध के अनुपात में दंडित करने पर कड़ाई से ध्यान केंद्रित करता है, और अपराध को राज्य के उल्लंघन के रूप में देखता है।
- पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice): पीड़ित और समुदाय को पहुंचे नुकसान की भरपाई करने, पुनर्वास, मानसिक उपचार और प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वैधानिक उपकरण (BNSS): BNSS की धारा 395 पीड़ित मुआवजे और पुनर्वास के विभिन्न, गैर-पारंपरिक रूपों का आदेश देने के लिए न्यायिक विवेक का विस्तार करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
एट्रोसिटी एक्ट बनाम न्यायिक पेंडेंसी
ऊना मुकदमे में 10 साल का विलंब SC/ST Act के तहत वैधानिक रूप से दो महीने के फास्ट-ट्रैक अधिदेश (mandate) और निचली अदालतों में प्रणालीगत न्यायिक बैकलॉग के बीच के घर्षण को उजागर करता है।
आर्थिक अलगाव के रूप में जातीय मुखरता
ऊना-घटना के बाद हुए आंदोलनों से पता चलता है कि सम्मान का दावा करने में वंशानुगत, जाति-निर्धारित व्यवसायों को खारिज करना शामिल है, जो सीधे तौर पर उन पारंपरिक आर्थिक पदानुक्रमों को बाधित करता है जो अस्पृश्यता को बनाए रखते हैं।
मुख्य परीक्षा 2026: SC/ST Act के गवाह संरक्षण अधिदेशों (witness protection mandates) और मुकदमों में गवाहों के मुकर जाने (hostile witnesses) की उच्च दरों के बीच संरचनात्मक अंतरालों का मूल्यांकन।
संबद्ध PYQ · 2
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Debate the issue of whether and how contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste.
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Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.
