हिमाचल प्रदेश आपदा अनाथ पुनर्वास और राज्य संरक्षण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुख्य परीक्षा GS2 (कल्याणकारी योजनाएं, करुणामयी शासन) और GS3 (आपदा पश्चात पुनर्वास) के लिए एक अत्यधिक प्रासंगिक केस स्टडी प्रदान करता है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकारें आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए दीर्घकालिक देखभाल को कैसे संस्थागत बना सकती हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विनाशकारी बादल फटने की घटना के बाद, राज्य सरकार ने 10 महीने की एक अनाथ बच्ची को 'चाइल्ड ऑफ द स्टेट' (child of the state) घोषित किया है। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत, सरकार ने बच्ची का पूर्ण अभिभावकत्व स्वीकार किया है, जिसके अंतर्गत उसे 27 वर्ष की आयु होने तक प्रतिमाह 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अन्य प्रभावित बच्चों को भी शैक्षिक सहायता के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के दायरे में लाया जा रहा है। यह कदम आपदा के बाद पुनर्वास सुनिश्चित करने और संवेदनशील बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा 'parens patriae' सिद्धांत के आह्वान को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ (flash floods) के कारण अनाथ हुए एक 10 महीने के शिशु को 'राज्य का बच्चा' (child of the state) घोषित किया गया है।
- बच्चे को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत नामांकित किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य माता और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करता है।
- इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के माध्यम से अतिरिक्त आपदा-प्रभावित बच्चों को शैक्षिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- यह पहल अनाथों जैसे अत्यधिक संवेदनशील वर्गों के लिए आपदा-पश्चात पुनर्वास के प्रति एक सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना
2023 की हिमाचल प्रदेश की एक योजना जो अनाथों और निराश्रित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। यह उन्हें 'Child of the State' का दर्जा देती है, जिसके तहत 27 वर्ष की आयु तक मासिक वजीफा (₹4,000) और पूर्ण शैक्षिक तथा जीवनशैली सहायता प्रदान की जाती है।
UPSC context
GS-II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। अनाथों के पुनर्वास के लिए राज्य के नेतृत्व वाले अभिनव सामाजिक सुरक्षा मॉडलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इन्दिरा गांधी सुख शिक्षा योजना
एक राज्य कल्याणकारी पहल जो विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों को वित्तीय सहायता (₹1,000 मासिक) प्रदान करती है। यह शोषण को रोकने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और पोषण में सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS-II: बच्चों और शिक्षा से संबंधित मुद्दे। संवेदनशील परिवार इकाइयों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता को समझने के लिए प्रासंगिक।
पैरेंस पैट्री सिद्धांत (Parens Patriae Doctrine)
एक कानूनी सिद्धांत ("राष्ट्र का अभिभावक") जो राज्य को उन व्यक्तियों के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है जो स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं, जैसे कि नाबालिग या अक्षम वयस्क।
UPSC context
GS-II: भारतीय संविधान और न्यायपालिका। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कानूनी सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य की संतान
हिमाचल प्रदेश में एक विशिष्ट कानूनी/प्रशासनिक पदनाम जहाँ सरकार अनाथ बच्चों का पूर्ण संरक्षण (guardianship) अपने हाथ में लेती है, और उनके पालन-पोषण, शिक्षा और करियर विकास की पूरी जिम्मेदारी उठाती है।
UPSC context
GS-II: शासन और राज्य की भूमिका। आपदा पुनर्वास और बाल संरक्षण में राज्य की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को विनियमित करने वाला यह भारत का प्राथमिक कानून है। यह राज्य के हस्तक्षेप, दत्तक ग्रहण और पुनर्वास के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS-II: वैधानिक निकाय और कानून। भारत में बाल अधिकारों और संस्थागत देखभाल के ढांचे (institutional care frameworks) पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
'Parens Patriae' सिद्धांत भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से निहित है।
पारेन्स पेट्रिए (Parens Patriae) एक 'कॉमन लॉ' सिद्धांत है, न कि स्पष्ट रूप से लिखित कोई संवैधानिक अनुच्छेद, हालांकि यह DPSP के अनुच्छेद 39(f) से अपनी मूल भावना ग्रहण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय न्यायशास्त्र में 'Parens Patriae' सिद्धांत क्या है?
- अर्थ: लैटिन में इसका अर्थ 'राष्ट्र का अभिभावक' है। इसके तहत राज्य उन कमजोर व्यक्तियों (जैसे अनाथों) के लिए एक अभिभावक की भूमिका ग्रहण करता है जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं।
- संवैधानिक आधार: इसे DPSP के अनुच्छेद 39(f) से संवैधानिक आधार प्राप्त होता है, जो राज्य को युवाओं को नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाने का निर्देश देता है।
- सांविधिक निष्पादन: भारत में किशोर न्याय अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किया गया।
'बादल फटने' (Cloudburst) को वर्गीकृत करने के लिए IMD के मानदंड क्या हैं?
- वर्षा की दर: 100 मिमी प्रति घंटा से अधिक की अत्यधिक वर्षा।
- स्थानिक विस्तार: वर्षा 20-30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक स्थानिक (highly localized) होनी चाहिए।
- क्रियाविधि: आमतौर पर यह पर्वतीय क्षेत्रों में नमी युक्त हवा के तीव्र पर्वतीय उत्थान (orographic lifting) के कारण होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा अनाथ और अनुच्छेद 39(f)
हिमालयी राज्यों में जलवायु-प्रेरित आपदाएं नई असुरक्षित जनसांख्यिकी का निर्माण करती हैं, जो राज्यों को प्रत्यक्ष वैधानिक संरक्षकता के माध्यम से DPSP के अनुच्छेद 39(f) को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करती हैं।
क्लाउडबर्स्ट और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग
हिमाचल में अत्यधिक वर्षा की बढ़ती आवृत्ति भौतिक भूगोल (पर्वतीय वर्षा) को स्थानीय आपदा प्रबंधन और व्यापक हिमालयी वहन क्षमता (carrying capacity) की बहस से जोड़ती है।
2026 में 'Parens Patriae' के साथ-साथ DPSP अनुच्छेद 39(f) और Juvenile Justice Act का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Polity प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2022MainsGS3
Explain the mechanism and occurrence of cloudburst in the context of the Indian subcontinent. Discuss two recent examples.
- 2016MainsGS3
Rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. Discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of the recent incidents of cloudbursts in many places of Uttarakhand.
- 2024MainsGS3
Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.
