हिमाचल की कल्याणकारी योजनाओं से 1.17 लाख से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश से जुड़े कल्याणकारी उपायों, जनजातीय जनसंख्या के आंकड़ों और सामाजिक विकास योजनाओं पर नज़र रखने के लिए प्रासंगिक।
सारांश
मंत्री या सरकारी अधिकारी नेगी ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.17 लाख आदिवासियों को लक्षित सरकारी कल्याण और विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश में 1.17 लाख से अधिक आदिवासी लोग विभिन्न राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं।
- यह पहल जनजातीय क्षेत्रों और सुदूर इलाकों में विकासात्मक दूरियों को पाटने पर राज्य प्रशासन के फोकस को रेखांकित करती है।
- इस तरह की कल्याणकारी पहलें अनुसूचित जनजातियों और हाशिए के समुदायों के लिए हिमाचल प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक योजना का एक मुख्य घटक हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
हिमाचल प्रदेश के लक्षित गाँवों में लगभग 1.17 लाख जनजातीय व्यक्तियों तक 35 से अधिक केंद्र और राज्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए एक प्रमुख अभियान शुरू किया गया।
UPSC context
HPAS (सामाजिक कल्याण / संवेदनशील वर्ग) के लिए महत्वपूर्ण: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय विकास को लक्षित करने वाले विशेष शासन अभियानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (TADP)
हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित निधि (फंड) आवंटित करने और कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली।
UPSC context
HPAS (हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण: यह लाहौल-स्पीति, किन्नौर और पांगी-भरमौर जैसे सीमांत क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक वित्त पोषण तंत्र का परीक्षण करता है।
जनजातीय विकास मंत्री (HP)
हिमाचल प्रदेश में जनजातीय विकास विभाग के कार्यकारी प्रमुख, जो जनजातीय आबादी के लिए नीतियों, कल्याणकारी आवंटनों और प्रशासनिक पहलों के निर्धारण और समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
UPSC context
HPAS (HP पॉलिटी और गवर्नेंस) के लिए महत्वपूर्ण: प्रमुख राज्य मंत्रिस्तरीय विभागों और कमज़ोर समुदायों से संबंधित कार्यकारी नीतिगत घोषणाओं के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
ट्राइबल सब-प्लान (TSP)
1974-75 में हिमाचल प्रदेश (HP) में शुरू किया गया उप-राज्य योजना दृष्टिकोण, जो राज्य के बजट से विशेष रूप से अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित वित्तीय परिव्यय सुनिश्चित करता है।
UPSC context
HPAS (अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण) के लिए महत्वपूर्ण: हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए बजटीय आवंटन और विकासात्मक योजना को समझने के लिए आवश्यक अवधारणा।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान हैं?
- पाँचवीं अनुसूची: अनुच्छेद 244(1) और पाँचवीं अनुसूची हिमाचल प्रदेश के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जो आदिवासी भूमि और संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल: जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देती है।
- उप-योजना आवंटन: सिंगल-लाइन प्रशासन और विशेष घटक योजनाएं (स्पेशल कंपोनेंट प्लान) जनजातीय उप-योजनाओं में वित्तीय संसाधनों का लक्षित प्रवाह सुनिश्चित करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जनजातीय कल्याण एवं संवैधानिक सुरक्षा उपाय
HP की जनजातीय कल्याण योजनाएँ पाँचवीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधानों और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Tribal Area Development Programme) जैसे विशेष केंद्रीय वित्त पोषण तंत्रों के साथ मेल खाती हैं।
नौटोर भूमि नीति और अनुसूचित क्षेत्र
नटौर (Nautor) आवंटन जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि सुधार पारंपरिक अधिकारों को आधुनिक विकास और बहिःप्रवास (out-migration) पर रोक के साथ संतुलित करते हैं।
HP जनजातीय कल्याण आवंटनों, विशिष्ट ministerial portfolios, और central-state collaborative schemes पर एक statement-based प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Given below are two statements : Statement I : The Gujjars of Himachal Pradesh are both Hindus and Muslims. Statement II : Lahaulis and Spitianis have Mongoloid features. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :
