हिमाचल सरकार की योजनाओं से एक लाख से अधिक आदिवासी लाभांवित होंगे
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश में राज्य कल्याण प्रशासन, जनजातीय विकास नीतियों और कमजोर वर्ग के उत्थान का अध्ययन करने वाले HPAS के उम्मीदवारों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने घोषणा की है कि राज्य भर के 1.17 लाख से अधिक जनजातीय निवासी नई लागू की गई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होंगे, जिनका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश में 1.17 लाख से अधिक आदिवासी राज्य सरकार की विभिन्न लक्षित योजनाओं और विकासात्मक पहलों से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं।
- मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के कल्याण और उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
- फोकस क्षेत्रों में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में सुधार करना शामिल है।
प्रारंभिक ट्रैप
हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत प्रशासित किया जाता है।
अभ्यर्थियों को यह लग सकता है कि संविधान की पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है क्योंकि वहाँ समर्पित जनजातीय विकास योजनाएँ हैं, जबकि एचपी (HP) का जनजातीय प्रशासन पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के दायरे से बाहर संचालित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के लिए प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा उपाय और वित्तीय तंत्र क्या हैं?
- संवैधानिक दर्जा: पाँचवीं अनुसूची हिमाचल प्रदेश पर लागू नहीं होती है; जनजातीय प्रशासन को विशिष्ट राज्य-स्तरीय जनजातीय उप-योजनाओं के साथ संयुक्त सामान्य प्रशासनिक ढाँचों के माध्यम से संचालित किया जाता है।
- वित्तीय परिव्यय: ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (TADP) राज्य के खजाने से ST आबादी के प्रतिशत के अनुपात में समर्पित बजटीय आवंटन निर्धारित करता है।
- नॉटोर भूमि अधिकार: नॉटोर भूमि नियम दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में पात्र निवासियों को कृषि और आवास के लिए सरकारी भूमि के छोटे भूखंडों के अनुदान की अनुमति देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आदिवासी भूमि अधिकार और सीमा सुरक्षा प्रबंधन
लाहौल-स्पीति और किन्नौर के रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए जनजातीय सीमावर्ती जिलों में नौ तौर (Nautor) भूमि का आवंटन और FRA (वन अधिकार अधिनियम) का कार्यान्वयन सीधे तौर पर सुरक्षा वास्तुकला से जुड़ा हुआ है।
हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और स्थानीय क्षेत्र विकास फंड
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी बेसिनों में LADA फंड के माध्यम से जलविद्युत राजस्व साझाकरण, राज्य के विकासात्मक वित्त को ऊर्जा सुरक्षा नीतियों के साथ जोड़ता है।
हिमाचल प्रदेश में जनजातीय उप-योजना (TSP) के आवंटन, FRA 2006 की कट-ऑफ तिथियों और नौतोर भूमि प्रावधानों को मिलाने वाले कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
