शिमला यातायात सुगम योजना और केबल ब्रिज परियोजना
स्रोत:the-news-himachal ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS Prelims में अक्सर राज्य की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (जैसे ADB, World Bank आदि द्वारा वित्तपोषित) और HPRIDC जैसे निकायों से संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। परीक्षा के हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान (HP GK) और राज्य की अर्थव्यवस्था खंडों के लिए इस ₹2,200 करोड़ की शहरी विकास पहल को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
शिमला में यातायात की भीड़भाड़ को दूर करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित और हिमाचल प्रदेश रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPRIDC) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ₹2,200 करोड़ की एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना का प्रस्ताव दिया गया है। इस योजना की मुख्य विशेषता होटल हॉलिडे होम को रेलवे पार्किंग से जोड़ने वाला एक 841 मीटर लंबा अर्ध-वृत्ताकार केबल-स्टेड पुल (cable-stayed bridge) है। इसके अतिरिक्त, इसमें नई सुरंगें, चक्कर बाईफर्केशन पर एक फ्लाईओवर और MLA क्रॉसिंग पर सुधार कार्य शामिल हैं। इस पहल से ओल्ड बस स्टैंड और कार्ट रोड जैसे बॉटलनेक्स (भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों) से यातायात को डायवर्ट किए जाने की उम्मीद है, जिससे संजौली, छोटा शिमला और कसुम्पटी की ओर यात्रा सुगम हो जाएगी।
मुख्य बिंदु
- शिमला के लिए ₹2,200 करोड़ की यातायात भीड़भाड़ कम करने की एक योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HPRIDC) द्वारा किया जाना है।
- इस योजना का मुख्य आकर्षण होटल हॉलिडे होम को रेलवे पार्किंग से जोड़ने वाले 841 मीटर लंबे एक अर्ध-वृत्ताकार केबल-स्टेड पुल का निर्माण है।
- भीड़भाड़ को और कम करने के लिए, इस योजना में नई सुरंगों का निर्माण, MLA क्रॉसिंग परियोजना और चक्कर बाईफर्केशन पर एक फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है।
- बुनियादी ढांचागत उन्नयन से ओल्ड बस स्टैंड, लिफ्ट पार्किंग क्षेत्र और कार्ट रोड के आसपास यातायात का दबाव काफी कम हो जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
एशियाई विकास बैंक (ADB)
1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक प्रगति, अवसंरचना विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संगठन) और GS पेपर 3 (अवसंरचना) के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत की विकास परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण पर केंद्रित है।
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HPRIDC)
हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार का एक उपक्रम जो शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए शिमला में ₹2,200 करोड़ की ADB-वित्त पोषित यातायात भीड़भाड़ को कम करने की योजना जैसी बड़े पैमाने की सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अवसंरचना) के लिए प्रासंगिक, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र के एक व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
केबल-स्टेड पुल
एक इंजीनियरिंग संरचना जिसमें पुल के डेक को एक या अधिक टावरों से सीधे जुड़े केबलों द्वारा सहारा दिया जाता है। शिमला का प्रस्तावित 841-मीटर लंबा पुल कठिन पहाड़ी भूभाग को कुशलतापूर्वक पार करने के लिए इस डिजाइन का उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (बुनियादी ढांचा) और GS पेपर 1 (भूगोल) के लिए उपयुक्त, जो शहरीकरण में स्थलाकृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग समाधानों को रेखांकित करता है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
एक व्यापक दस्तावेज़ जो किसी परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता, लागत अनुमान और कार्यान्वयन योजना का विवरण देता है। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी मंजूरी और अंतिम वित्तपोषण प्राप्त करने से पहले यह एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (निवेश मॉडल/बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण, जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के औपचारिक नियोजन, बजट निर्माण और निष्पादन जीवनचक्र को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें केंद्र के हस्तक्षेप के बिना ADB जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से सीधे ऋण ले सकती हैं।
अनुच्छेद 293 के तहत, राज्य बाहरी एजेंसियों से सीधे ऋण नहीं ले सकते हैं। बहुपक्षीय ऋणों पर बातचीत और उनका संचालन आर्थिक मामलों के विभाग (वित्त मंत्रालय) के माध्यम से किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय राज्य ADB जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण कैसे प्राप्त करते हैं?
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 293(3) के तहत यदि राज्यों पर भारत सरकार का कोई भी बकाया ऋण है, तो उन्हें ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
- राउटिंग तंत्र: ADB या विश्व बैंक जैसे संस्थानों से मिलने वाले बाह्य ऋणों पर बातचीत और उनका मार्ग-निर्धारण (routing) अनिवार्य रूप से आर्थिक कार्य विभाग (DEA) के माध्यम से ही किया जाता है।
- संप्रभु गारंटी: केंद्र सरकार इन बहुपक्षीय ऋणों के लिए संप्रभु गारंटी प्रदान करती है, और किसी राज्य द्वारा चूक (default) करने की स्थिति में पुनर्भुगतान की अंतिम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है।
हिमालयी शहरी विकास में "वहन क्षमता" (carrying capacity) की अवधारणा क्या है?
- परिभाषा: यह वह अधिकतम जनसंख्या आकार और अवसंरचनात्मक भार है जिसे कोई पर्यावरण बिना किसी अपरिवर्तनीय पारिस्थितिकीय क्षरण के वहन कर सकता है।
- शहरी दबाव: अनियोजित शहरीकरण और पर्यटकों के अनियंत्रित आगमन के कारण शिमला जैसे हिल स्टेशन जल संसाधनों, अपशिष्ट प्रबंधन और ढलान स्थिरता पर गंभीर दबाव का सामना कर रहे हैं।
- आपदा शमन: NDMA के दिशानिर्देश भूकंपीय क्षेत्रों में निर्माण के सख्त नियमन को अनिवार्य करते हैं, और ढलान-स्थिरीकरण तकनीकों तथा भारी सतही बुनियादी ढांचे पर सीमाएं लगाने की वकालत करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी नगरीकरण और आपदा जोखिम
शिमला की ट्रैफिक परियोजना वहन क्षमता और ढलान अस्थिरता पर व्यापक बहस से जुड़ती है, जो जोशीमठ में हाल ही में हुए भू-धंसाव और संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में भारी बुनियादी ढांचे को लेकर NDMA की चिंताओं को दर्शाती है।
उप-राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए MDB वित्तपोषण
मेट्रो रेल के लिए JICA की फंडिंग या राज्य राजमार्गों के लिए विश्व बैंक के सहयोग की तरह, ADB की शिमला परियोजना महत्वपूर्ण शहरी गतिशीलता अवसंरचना के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों पर उप-राष्ट्रीय सरकारों की बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करती है।
शहरी बुनियादी ढांचे के लिए ADB के वित्तपोषण तंत्र के साथ-साथ अनुच्छेद 293 (राज्यों की उधार सीमा) का परीक्षण करने वाले एक मिश्रित प्रारंभिक परीक्षा (prelims) प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Shinku-La tunnel pertains to which of the following ?
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)